अनुदान अपेक्षांचा ‘संकल्प’

महापालिका निवडणुकीत विकासाच्या अजेंड्यावर विश्वास ठेवून मतदारांनी सलग तिसऱ्यांदा भाजपाला विक्रमी बहुमताने सत्ता दिली.

मनपाच्या जुन्या योजनांचा समावेश : संदीप जाधव यांनी मांडला २२७१.९७ कोटींचा अर्थसंकल्प
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिका निवडणुकीत विकासाच्या अजेंड्यावर विश्वास ठेवून मतदारांनी सलग तिसऱ्यांदा भाजपाला विक्रमी बहुमताने सत्ता दिली. परंतु आर्थिक स्थिती सुधारण्याची चिन्हे नाहीत. उत्पन्नाचे स्रोत मर्यादित आहेत. याचा विचार करता शासकीय अनुदानाचा मोठा वाटा असलेला महापालिकेचा सन २०१७-१८ या वर्षाचा २२७१.९७ कोटींचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीचे अध्यक्ष संदीप जाधव यांनी शनिवारी विशेष सभेत सादर केला.

अर्थसंकल्पात ५ कोटींची सुरुवातीची शिल्लक असून पुढील वित्त वर्षात २२६६.९७ कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित आहे तर आर्थिक वर्षात २२७१.७१ कोटींचा खर्च गृहित धरण्यात आला आहे. जुलै २०१७ पासून वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू होणार आहे. स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) संपुष्टात येणार आहे. त्यामुळे जीएसटीपासून ७५ कोटी अपेक्षित असून शासनाकडून ६०० कोटींचे सहायक अनुदान व मुद्रांक शुल्कातून ६५ कोटी असे एकूण ७४० कोटी अपेक्षित आहे. जुलैपासून जीएसटी अमलात आल्यास पुढील वर्षात महापालिकेला १०६५ कोटी अनुदान स्वरुपात मिळतील अशी आशा आहे. कोणत्याही स्वरूपाचे नवीन मोठे प्रकल्प प्रस्तावित नाही. मागील पाच वर्षात अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने प्रस्तावित परंतु अद्याप अपूर्ण असलेल्या योजना पूर्णत्वास नेण्याचा प्रयत्न आहे.

महापालिकेचे प्रमुख आर्थिक स्रोत असलेल्या विभागाकडे लक्ष केंद्रित करून उत्पन्न वाढीसाठी विशेष प्रयत्न करण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. शहरातील थकीत मालमत्ताधारकांना ९० टक्के दंड माफीची योजना राबविण्यात आली होती. त्यानंतरही ६० हजारांच्या आसपास थकबाकीदार आहेत. याचा विचार करता ही योजना पुन्हा राबविली जाणार आहे. याच धर्तीवर पाणीपट्टी थकबाकी भरण्यासाठी ६ ते १५ जुलै या दरम्यान एकमुस्त कर भरण्याची योजना राबविण्याची घोषणा संदीप जाधव यांनी केली.
एलबीटी पासून ७५ कोटी अपेक्षित असून मुद्रांक शुल्क व शासन सहायक अनुदानापासून ७४० कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. मालमत्ता करापासून ३९२.१९कोटी, पाणीपट्टीतून १७० कोटी, नगररचना विभागाकडून १०१.२५ कोटी, बाजार विभाग १३.५० कोटी, स्थावर विभाग व जाहिरातीपासून १० कोटी, प्रस्तावित कर्जापासून १०० कोटी, महसुली अनुदान स्वरुपात ७४४.५८ कोटी , भांडवली अनुदान ३४६.०५ असे एकूण २२७१.९७ कोटी गृहीत धरून संदीप जाधव यांनी अर्थसंकल्प मांडला आहे. गेल्या वर्षी तत्कालीन अध्यक्ष बंडू राऊ त यांनी २०४८.१३ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. यात २२३.८४ कोटींची भर पडली आहे.
शहरातील रस्ते विकास व सुधारणा कार्यक्रमांसाठी १० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तिसऱ्या टप्प्यातील सिमेंट रोडसाठी ३०० कोटी प्रस्तावित आहे. रस्त्यांचे डांबरीकरण व दुरुस्तीसाठी १०० कोटी, शहरात समावेश करण्यात आलेल्या खेड्यांच्या विकासासाठी ७.७५ कोटी, नगर भवन येथील श्रीमंत राजे रघुजीराव भोसले सभागृह नव्याने बांधण्याचा प्रस्ताव आहे. यासाठी १० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मटन व मच्छी मार्केट तसेच भाजीबाजारासाठी ६ कोटी, शहरातील ५७२ व १९०० ले -आऊ टच्या विकासासाठी १५ कोटी,समाज भवनासाठी २ कोटींची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
क्रीडा विभागासाठी ३ कोटी,शहर वाहतूक व्यवस्था बळकट करण्यासाठी ५ क ोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. अग्निशमन विभागासाठी १३ कोटी, अमृत योजनेत महापालिकेचा वाटा म्हणून ५६.८५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

शहर विकासाचे प्रलंबित प्रकल्प पूर्ण होतील. यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. संदीप जाधव यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प उत्तम आहे. यामुळे शहर विकासाला गती मिळेल. यावर सोमवारी सभागृहात चर्चा करण्यात येईल. यात त्रुटी असल्यास त्या पूर्ण केल्या जातील.
- नंदा जिचकार, महापौर
नासुप्रचे महापालिका क्षेत्रातील अधिकार संपुष्टात आणण्याचा निर्णय राज्य सरकरने घेतला आहे. यासाठी समिती गठित केली आहे. ही प्रक्रिया डिसेंबरपर्यत पूर्ण होईल. नासुप्रचे अधिकार संपुष्टात आल्यानंतर महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होणार आहे. तसेच जीएसटी अनुदान मिळणार असल्याने अर्थसंकल्पातील आर्थिक उद्दिष्ट पूर्ण होईल.
- संदीप जोशी, सत्तापक्षनेते महापालिका

अर्थसंकल्पातील अपेक्षित उत्पन्नाचे लक्ष्य गाठण्यासाठी मालमत्ता व जलप्रदाय विभागासोबतच प्रमुख आर्थिक स्रोत असलेल्या विभागाकडे लक्ष केंद्रित करून उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न क रू. मालमत्ता व पाणीकर थकीत असणाऱ्यांना दंडाच्या रकमेत सवलत देण्याची योजना पुन्हा राबविली जाईल. सर्वेत नवीन मालमत्ता आढळून आल्याने उत्पन्नात वाढ होणार आहे.
-संदीप जाधव, अध्यक्ष, स्थायी समिती

अर्थसंकल्पाचा अभ्यास करून यातील त्रुटी आढळल्यास त्या दूर करण्यासाठी आग्रह धरू. नगरसेवकांना अपुरा निधी दिला आहे. त्यांच्या निधीत प्रत्येकी दोन लाखांची कपात केली आहे. झोन निधीत नगरसेवकांना विकास कामांसाठी फक्त १० लाख मिळणार आहे. करावरील २ टक्के शास्ती कमी करण्यात आलेली नाही.
-तानाजी वनवे, विरोधी पक्षनेते, महापालिका

जुन्या थकबाकीदारांना पुन्हा संधी
अर्थसंकल्पात मालमत्ता व पाणीकर थकबाकी असलेल्यांना कर भरण्यासाठी पुन्हा संधी देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. ६ ते १५ जुलै दरम्यान थकीत मालमत्ता व पाणीकर भरणाऱ्यांना दंडाच्या रकमेत ९० टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. जे या योजनेचा लाभ घेणार नाही. त्यांची मालमत्ता जप्त करण्यात येईल. यावेळी थकबाकीदारांवर कठोर कारवाई केली जाईल. सवलतीच्या प्रस्तावाला सभागृहात मंजुरी दिली जाणार आहे.

जुन्या योजनांवर विश्वास
गेल्या वेळच्या स्थायी समितीने महापालिका निवडणुकीनंतरही जुन्या योजना सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. यावेळी विक्रमी बहुमत असलेल्या भाजपाने जुन्या योजनांवर आपला विश्वास व्यक्त केला आहे. सिमेंट योजनेच्या माध्यमातून याला सुरुवात झाली आहे. समाज भवन बांधकामाचाही यात समावेश आहे.