वीज बिलाची थकबाकी दुसऱ्या उद्योजकाकडून वसूल करता येणार नाही

थकीत वीज बिलाच्या वसुलीसाठी मनमानी केल्यामुळे वीज विभागाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये दणका बसला.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा दणकाउद्योजकांना दिलासा देणारा निर्वाळा

राकेश घानोडे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : थकीत वीज बिलाच्या वसुलीसाठी मनमानी केल्यामुळे वीज विभागाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये दणका बसला. वीज विभागाने एमआयडीसीमधील एका भूखंडावरील आधीच्या उद्योजकाकडील थकीत वीज बिल त्यानंतरच्या उद्योजकाकडून वसूल करण्याची प्रक्रिया अवलंबली होती. उच्च न्यायालयाने या पद्धतीने वीज बिल वसूल करणे अवैध असल्याचा निर्णय दिला. एका उद्योजकाकडील वीज बिलाची थकबाकी दुसऱ्या उद्योजकाकडून वसूल करता येणार नाही. भारतीय वीज कायदा-१९१० मध्ये तशी तरतूद नाही, असे या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले. न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर यांनी हा निर्णय दिला. हा निर्णय उद्योजकांना दिलासा देणारा ठरला आहे.
विदर्भ फूड अ‍ॅन्ड डेअरी इंडस्ट्रिजने अकोला एमआयडीसीमधील एक भूखंड लीजवर घेऊन आईसक्रीमसह अन्य थंड पदार्थ उत्पादनाची फॅ क्टरी टाकली होती. तो भूखंड विदर्भ फूडच्या आधी दुसºया एका उद्योजकाच्या ताब्यात होता व त्याच्याकडे ६७ हजार ८५ रुपयाचे वीज बिल थकीत होते. विदर्भ फूडने वीज पुरवठ्याची मागणी केली असता, त्यावेळच्या महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळाने त्यांना आधीच्या उद्योजकाकडे थकीत असलेले ६७ हजार ८५ रुपयाचे वीज बिल भरण्यास सांगितले होते. सदर वाद उच्च न्यायालयात पोहोचल्यानंतर हा निर्णय देण्यात आला. उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून घेताना, या पद्धतीने थकीत वीज बिलाची वसुली करता येऊ शकते का? हा कायद्याचा मुद्दा निर्धारित केला होता. अंतिम सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने या मुद्याचे उत्तर नकारात्मक दिले. विदर्भ फूडच्या वतीने अ‍ॅड. जुगलकिशोर गिल्डा यांनी बाजू मांडली.

असा चालला न्यायालयीन लढा
सुरुवातीला विदर्भ फूडने दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करून, वीज मंडळाची कृती बेकायदेशीर ठरविण्याची विनंती केली. ४ डिसेंबर १९९९ रोजी दिवाणी न्यायालयाने वीज मंडळाची कृती अवैध ठरवली. त्या निर्णयाविरुद्ध वीज मंडळाने जिल्हा न्यायालयात अपील दाखल केले. १ नोव्हेंबर २००४ रोजी जिल्हा न्यायालयाने वीज मंडळाला दिलासा देऊन दिवाणी न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. त्यामुळे विदर्भ फूडने उच्च न्यायालयात द्वितीय अपील दाखल केले होते. उच्च न्यायालयाने दिवाणी न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवून जिल्हा न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला.