भूजल कायद्याच्या आड शेतकऱ्यांवर बंधने

शेतीचा हंगाम आल्यावर किंवा ऋतुमानानुसार नैसर्गिकरीत्या शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर आता हवे ते पीक घेण्यास बंधने येणार आहेत. नवीन नियमानुसार यापुढे अधिसूचित क्षेत्रात अधिक पाणी लागणारे पीक घ्यायचे असेल तर जिल्हा पानलोट समितीकडे रीतसर लिखितपरवानगी घ्यावी लागणार आहे. जलस्रोताच्या वापरावर नियंत्रण आणण्यासाठी केलेल्या भूजल संवर्धन कायद्यात अशाप्रकारे नियम करण्यात आले आहेत. त्यामुळे कायद्याच्या आड पीक पद्धती आणि शेतकऱ्यांवर बंधने लादण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आक्षेप स्वयंसेवी संस्थांनी नोंदविला आहे.

ठळक मुद्देपाण्याच्या स्रोतावर केंद्रीय नियंत्रण : स्वयंसेवी संस्थांनी नोंदविला आक्षेप

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शेतीचा हंगाम आल्यावर किंवा ऋतुमानानुसार नैसर्गिकरीत्या शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर आता हवे ते पीक घेण्यास बंधने येणार आहेत. नवीन नियमानुसार यापुढे अधिसूचित क्षेत्रात अधिक पाणी लागणारे पीक घ्यायचे असेल तर जिल्हा पानलोट समितीकडे रीतसर लिखितपरवानगी घ्यावी लागणार आहे. जलस्रोताच्या वापरावर नियंत्रण आणण्यासाठी केलेल्या भूजल संवर्धन कायद्यात अशाप्रकारे नियम करण्यात आले आहेत. त्यामुळे कायद्याच्या आड पीक पद्धती आणि शेतकऱ्यांवर बंधने लादण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आक्षेप स्वयंसेवी संस्थांनी नोंदविला आहे.
भूजल संपदेचे संरक्षण, व्यवस्थापन आणि न्यायोचित समसमान वितरणासाठी राज्य शासनातर्फे २००९ साली भूजल संवर्धन कायदा तयार करण्यात आला आहे. आतापर्यंत नियमावली नसल्याने कायद्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. त्यामुळे भूजल प्राधिकरणाद्वारे नवीन नियमावली तयार केली असून  महाराष्ट्र भूजल नियम २०१८ चा सविस्तर मसुदा प्रसिद्ध केला आहे. घरगुती वापर, शेती आणि उद्योगासाठी पाणी वापरण्यावर ४३ नियम तयार करण्यात आले आहेत. भूजल स्रोतांचे संवर्धन व गुणवत्ता राखणे, स्रोतांच्या प्रदूषणांवर नियंत्रण व प्रदूषण करणावर कारवाई करणे, अस्तित्वात असलेल्या विहिरींची नोंदणी करणे व नव्या विहिरींसाठीच्या परवानगीबाबत अटी लावण्यात आल्या आहेत. या कायद्यावर ३१ आॅगस्टपर्यंत सूचना व आक्षेप मागविण्यात येत आहेत. मात्र या कायद्याच्या अंमलबजावणीपूर्वी अनेक नियमांवर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
कायद्यामध्ये पाण्याची कमतरता असलेल्या क्षेत्राची अधिसूचित व अधिक पाणी असलेल्या क्षेत्राची अनधिसूचित अशी विभागणी करण्यात आली आहे. कायद्याअंतर्गत अधिसूचित क्षेत्रात जिल्हा एकात्मिक पानलोट समितीकडून परवानगी मिळाल्याशिवाय शेतकऱ्यांना हवे तेपीक घेता येणार नाही. या कायद्याअंतर्गत घरी आणि शेतीक्षेत्रात असलेल्या विहिरी प्राधिकरण अधिग्रहित करणार असून त्यावर नियंत्रण ठेवणार आहे. पाण्याचे दुर्भिक्ष असलेल्या क्षेत्रात सार्वजनिक वापर व पिण्याव्यतिरिक्त शेती करता येणार नाही. शेतकऱ्याचे पीक असेल तरी त्यासाठी पाण्याचा उपयोग करता येणार नाही. पाण्याविना पिकांचे नुकसान झाले तर संबंधित शेतकऱ्यांना हमीभावाप्रमाणे नुकसानभरपाई मिळेल, मात्र त्यासाठी रीतसर अर्ज करावा लागेल व चौकशीनंतर त्याची नुकसानभरपाई मान्य केली जाईल. याशिवाय १० फुटाच्यावर खोल असलेल्या विहिरींची नोंदणी करून त्यातील उपशावर अनधिसूचित क्षेत्रात दुप्पट व अधिसूचित क्षेत्रात चारपट उपकर लावण्यात येणार आहे. या नियमावलीचा अभ्यास करताना, उद्योजकांना प्रदूषण नियंत्रणाच्या अटीव्यतिरिक्त पाणी वापरासंबंधी कोणत्याही अटी लावण्यात आल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे हा मसुदा केवळ शेती पद्धती नियंत्रित करण्यासाठी केला गेला का, असा आक्षेप या क्षेत्रातील संस्थांकडून घेतला जात आहे.

आक्षेप घेण्याची मुदत वाढविण्यात यावी
प्राधिकरणाने २५ जुलैला नवीन नियमावलीचा मसुदा तयार करून सूचना व आक्षेप नोंदविण्यासाठी ३१ आॅगस्ट ही अंतिम मुदत ठेवली आहे. हा शेतीच्या हंगामाचा काळ असून या कायद्याकडे शेतकरी लक्ष देऊ शकत नाही. शिवाय मते मांडण्यासाठी हा अत्यल्प वेळ आहे. त्यामुळे सूचना व आक्षेप नोंदविण्यासाठी ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी निसर्ग व संस्कृती अभ्यास मंडळाचे मनीष राजनकर यांनी केली आहे. याशिवाय जिल्हा व तालुका स्तरावर जनसुनावणी घेण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

 पाणलोट समितीवर नाही शेतकऱ्यांचा प्रतिनिधी
 विहिरींची नोंदणी व पाण्याच्या वापरासाठी जिल्हा स्तरावर एकात्मिक पाणलोट विकास समिती तयार करण्यात येणार आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदावर संबंधित जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि सदस्य सचिव म्हणून जिल्हाधिकारी राहणार आहेत. याशिवाय कृषी विभाग, भूजल व्यवस्थापन, पाटबंधारे विभाग आदी विभागांचे शासकीय अधिकारी तसेच पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी आणि आमदारांचा सहभाग राहील. मात्र समितीवर शेतकरी किंवा त्यांचे प्रतिनिधी, या क्षेत्रात काम करणारे अभ्यासक व लोकसेवकांचा सहभाग या समितीत करण्यात आला नाही. त्यामुळे पीक घेण्यासाठी वेळेवर शेतकऱ्यांना परवानगी मिळेल का, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. त्यामुळेही निराशा व्यक्त केली जात आहे. 

  कायद्यावर बैठकीत चर्चा
 कायद्याबाबत सविस्तर चर्चेसाठी बुधवारी विदर्भातील विविध स्वयंसेवी संस्थांची बैठक आयोजित करण्यात आली. यामध्ये निसर्ग व संस्कृती अभ्यास मंडळ, भंडाराचे मनीष राजनकर, संवेदना संस्था, कारंजा लाडचे कौस्तुभ पांढरीपांडे, ग्रामश्रीचे संजय सोनटक्के, ग्रामीण युवा प्रागतिक मंडळ, भंडाराचे अविल बोरकर, सृजन, पांढरकवडाच्या योगिनी डोळसे, इकालॉजी सोसायटीच्या प्राची माहूरकर, सेंटर फॉर पीपल कलेक्टीव्हचे सजल कुळकर्णी, अर्थतज्ज्ञ श्रीनिवास खांदेवाले, आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी, कुरखेडाच्या शुभदा देशमुख आदींचा सहभाग होता. यांच्याद्वारे संयुक्तपणे या कायद्यावरील आक्षेप व सूचना भूजल प्राधिकरणाला सादर केल्या जाणार असल्याची माहिती कौस्तुभ पांढरीपांडे यांनी बैठकीनंतर दिली.