निवृत्ती वेतनातून वसुली करता येणार नाही

शासकीय सेवेत असताना विविध कारणांनी दिली गेलेली जादाची रक्कम निवृत्ती वेतनातून वसूल करता येणार नाही, असा स्पष्ट निर्वाळा मुंबई ‘मॅट’चे न्यायिक सदस्य आर.बी. मलिक यांनी मंगळवारी दिला.

आॅनलाईन लोकमत
यवतमाळ : शासकीय सेवेत असताना विविध कारणांनी दिली गेलेली जादाची रक्कम निवृत्ती वेतनातून वसूल करता येणार नाही, असा स्पष्ट निर्वाळा मुंबई ‘मॅट’चे न्यायिक सदस्य आर.बी. मलिक यांनी मंगळवारी दिला. एवढेच नव्हे तर डेअरी डेव्हलपमेंटच्या सेवानिवृत्त रेफ्रिजरेटर आॅपरेटरकडून वसूल केलेले ११ लाख रुपये दोन महिन्यात परत करण्याचे आदेशही शासनाला जारी केले आहेत.
दिलीप एम. दिवाणे असे या रेफ्रिजरेटर आॅपरेटरचे नाव आहे. ते नाशिकच्या प्रादेशिक दुग्ध विकास कार्यालयात वर्ग ३ चे कर्मचारी म्हणून कार्यरत होते. वेतन आयोगाचा लाभ देताना वर्ग ३ व ४ च्या कर्मचाऱ्यांकडून शासन काही बाबी लिहून घेते. नोकरीत असताना जादा रक्कम दिली असेल तर ती वसुलीचे अधिकार शासनाला आहेत, अशी रक्कम बिनशर्त परत करू, निवृत्ती वेतनातून ती वजा करावी आदी बाबींचा त्यात समावेश असतो.
नाशिक येथील डेअरीचे रेफ्रिजरेटर आॅपरेटर दिलीप दिवाणे यांना १९९३ ला बढती देण्यात आली. परंतु त्यांनी ही बढती रद्द करण्याची विनंती केली. त्यानुसार ती रद्दही केली गेली. नंतर त्यांना शासनाच्या १९९५ च्या जीआरनुसार कालबद्ध पदोन्नती मिळाली. ही पदोन्नती मिळाल्यास व नियमित पदोन्नती नाकारल्यास पदोन्नतीचे लाभ मिळणार नाही, या शासनाच्या एका नियमाचा हवाला देत दिवाणे यांच्याकडे पदोन्नतीपोटी जादा दिलेल्या ११ लाख रुपयांच्या रकमेची रिकव्हरी काढण्यात आली. १९९४ ते २०१३ या काळातील ही रक्कम दिवाणे यांच्या निवृत्ती वेतनातून अदाही केली. या निर्णयाविरोधात दिवाणे यांनी कामगार न्यायालय व इतरत्र धाव घेतली. मात्र न्याय न मिळाल्याने त्यांनी मुंबई ‘मॅट’मध्ये (महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरण) अ‍ॅड. अरविंद बांदिवडेकर यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली. या प्रकरणात शासनाच्यावतीने सादरकर्ता अधिकारी म्हणून एस.टी. सूर्यवंशी या महिला अधिकाऱ्याने काम पाहिले. ‘मॅट’मध्ये या प्रकरणात बराच खल झाला. तेथे सर्वोच्च न्यायालयाचे दोन निर्णय चर्चिले गेले. त्याअंती दिवाणे यांच्या निवृत्ती वेतनातून सन २०१३ ला कपात केलेली ११ लाखांची रक्कम दोन महिन्यात त्यांना शासनाने परत करावी, असे आदेश ‘मॅट’ने १३ जून रोजी दिले आहे. ही रक्कम देण्यास विलंब झाल्यास वार्षिक १२ टक्के व्याज देण्याचेही आदेशात नमूद आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन निर्णयांनी ‘मॅट’पुढेही संभ्रम
४दोन वर्षांपूर्वी रफिक मसिह यांच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने तीन वर्षानंतर शासनाला रक्कम वसुलीचे अधिकार नाही व कर्मचाऱ्यांनी शासनाला रक्कम परत देऊ नये, असा कर्मचाऱ्याला दिलासा देणारा निर्णय दिला.
४ त्यानंतर सुपर क्लास वन श्रेणीत मोडणाऱ्या दिवाणी न्यायाधीश जगदेव सिंग यांच्या प्रकरणात वसुलीचे समर्थन करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या बाजूने निकाल दिला. एकाच न्यायालयाचे दोन निकाल असल्याने कोणता ग्राह्य धरावा असा संभ्रम ‘मॅट’मध्ये निर्माण झाला होता.
४ अखेर याचिकाकर्ते दिवाणे हे वर्ग-३ चे कर्मचारी असल्याने रफिक मसिह यांच्या खटल्यातील निर्णय उचलून धरत ‘मॅट’ने दिवाणे यांना दिलासा दिला.