टॅब परत करा ! नागपूर जिल्हा परिषदेचे सदस्यांना आदेश

साडेसात वर्षाच्या जवळपास जिल्हा परिषदेत अस्तित्व टिकवून ठेवणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना एका झटक्यात शासनाने परतीचा मार्ग दाखविला. शासनाने दिलेल्या वस्तू पत्र पाठवून परत मागविल्या आहे. जि.प. सदस्यांना दिलेले टॅब परत करा, असे आदेश जि.प. सदस्यांना दिले आहे.

ठळक मुद्देसदस्यांची गोची

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : साडेसात वर्षाच्या जवळपास जिल्हा परिषदेत अस्तित्व टिकवून ठेवणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना एका झटक्यात शासनाने परतीचा मार्ग दाखविला. शासनाने दिलेल्या वस्तू पत्र पाठवून परत मागविल्या आहे. जि.प. सदस्यांना दिलेले टॅब परत करा, असे आदेश जि.प. सदस्यांना दिले आहे.
सत्तेत असताना सलाम ठोकणाऱ्या प्रशासनाने सत्ता गेल्याबरोबरच सदस्यांना रामराम ठोकला आहे. माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात जि.प.चे सदस्यही अपडेट रहावे, या उद्देशातून २१ लाख रुपयांचे टॅब जि.प.च्या पदाधिकाऱ्यांपासून सदस्यांना वाटण्यात आले होते. परंतु नव्याच्या नवलाईसारखे दोन दिवस हे टॅब सदस्यांच्या हाती दिसले. नंतर मात्र हे टॅब घरातच राहिले, तर कुणाच्या मुलांच्या वापरात आले. बोटावर मोजण्याइतके सदस्य सोडल्यास अनेकांनी टॅब वापरल्याचे आढळले नाही.
विशेष म्हणजे केंद्र सरकारने घोषित केलेल्या डिजिटल इंडियाच्या धर्तीवर सदस्यही अपडेट व्हावा व ग्रामस्थांपर्यंत प्रत्येक योजना आणि उपक्रमांची माहिती पोहचविण्यासाठी त्या सदस्यांना टेक्नोसॅव्ही करण्याचा निर्णय जि.प.ने घेतला होता. यासाठी जि.प. माजी अध्यक्ष निशा सावरकर यांनी ग्राम विकास मंत्रालयाकडे पाठपुरावा केला होता. ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाने ३१ मार्च २०१६ रोजी जि.प. ला पत्र पाठवून टॅबला मंजुरी दिली होती. जि.प. ने स्वत:च्या सेस फंडातून ५८ सदस्यासाठी २१ लाखावर तरतूद केली. हे टॅब निवडणुका लागल्यानंतर जि.प.प्रशासनाकडे परत करावे लागणार, अशी अट देतानाच घातली होती. १८ जुलै रोजी जिल्हा परिषद बरखास्त करून प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली. पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयांना प्रशासनाने कुलूप लावले. त्यांचे बंगले, वाहने प्रशासनाने ताब्यात घेतले. आता टॅब परत करण्यासाठी प्रत्येक सदस्याला पत्र पाठविण्यात आले आहे.
काहींना पत्र मिळाले, काहींना गेले फोन
सामान्य प्रशासन विभागाने पं.स. च्या माध्यमातून टॅब परत करण्यासाठी पत्र पाठविले आहे. काही सदस्यांना पत्र मिळाले तर काही सदस्यांना पं.स. मधून फोन सुद्धा गेले आहे. विशेष म्हणेज काही सदस्यांनी टॅब घेतला नसतानाही त्यांनाही पत्र गेले आहे. काही सदस्यांनी टॅब परत करण्यासाठी प्रशासनाला स्वत:हून विचारणा केली. पण ज्यांचे टॅब खराब झाले असेल, हरविले असेल तर त्यांची गोची होणार आहे. विशेष म्हणजे टॅब परत न केल्यास, गहाळ झाल्यास भरपाई करून न दिल्यास, त्यांना निवडणुकीला उभे राहता येत नाही, असा नियम आहे.