शेतकऱ्यांच्या योग्य मागण्यांची केंद्राने पूर्तता करावी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : दिल्लीत शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू असताना अनेक जण त्याला राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. आंदोलनात काही देशविघातक तत्त्वदेखील शिरले आहेत. शेतकऱ्यांना यातून काय मिळेल यावर विचार व्हायला हवा. शेतकऱ्यांच्या ज्या मागण्या योग्य आहेत त्याची केंद्राने पूर्तता करावी, अशी भूमिका अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या राष्ट्रीय महामंत्री निधी त्रिपाठी यांनी मांडली. २५ व २६ डिसेंबर रोजी नागपुरात ‘अभाविप’च्या ६६ व्या राष्ट्रीय अधिवेशनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. पहिल्यांदाच अधिवेशन व्हर्च्युअल माध्यमातून करण्यात येत असून यासंदर्भात आयोजित पत्रपरिषदेत बुधवारी त्या बोलत होत्या.

रेशीमबाग येथील डॉ. हेडगेवार स्मारक समिती स्मृतिमंदिर रेशीमबाग येथे आयोजित करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरकार्यवाह भय्याजी जोशी यांच्या हस्ते शुक्रवारी दुपारी ३ वाजता अधिवेशनाचे उद्घाटन होईल. अधिवेशनामध्ये राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे ८० पदाधिकारी प्रत्यक्ष सहभागी होणार असून, देशभरातील ४००० ठिकाणांवर स्क्रीनच्या माध्यमातून दीड लाखाहून अधिक कार्यकर्ते ‘व्हर्च्युअल’ माध्यमातून सहभागी होतील, असे त्रिपाठी यांनी सांगितले.

या राष्ट्रीय अधिवेशनामध्ये चार प्रस्तावांवर चर्चा होणार आहे. यात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची त्वरित अंमलबजावणी करावी, राष्ट्रीय स्थिती, समृद्ध भारताची ओळख आणि कोरोना व भारत या प्रस्तावांवर चर्चा होईल. अधिवेशनामध्ये सहभागी होणाऱ्यांची कोरोना चाचणी करण्यात आली असून, सर्व नियमांचे पालन करूनच अधिवेशन घेतले जाणार असल्याचे त्रिपाठी यांनी सांगितले. पत्रपरिषदेला राष्ट्रीय मंत्री हर्ष नारायण, माध्यम संयोजक राहुल चौधरी, विदर्भ प्रांत मंत्री रवी दांडगे उपस्थित होते.

शिष्यवृत्तीसाठी सरकारला जाब विचारणार

केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागाने शिष्यवृत्तीचा वाटा ६०-४० करण्याचा प्रस्ताव दिलेला आहे. मात्र प्रत्यक्षात केंद्राकडून केवळ १० टक्के निधी देण्यात येत आहे. सरकार कुठल्याची राजकीय पक्ष आणि विचारधारेचे असो, जर त्यांच्याद्वारे शिष्यवृत्ती कमी केल्या जाणार असेल तर आमचा विरोध राहणार आहे. त्याबाबत सरकारला जाब विचारण्यात येईल, असे त्रिपाठी यांनी सांगितले.