मागासवर्गीयांचा हक्काचा निधी पळविला

शहराच्या एकूण लोकसंख्येच्या ३३ टक्के लोकसंख्या स्लम भागात आहे. या लोकांचे राहणीमान उंचावण्यासाठी त्यांना मूलभूत

गणेश हूड ल्ल नागपूर
शहराच्या एकूण लोकसंख्येच्या ३३ टक्के लोकसंख्या स्लम भागात आहे. या लोकांचे राहणीमान उंचावण्यासाठी त्यांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी अर्थसंकल्पाचा पाच टक्के निधी या वस्त्यात खर्च करणे बंधनकारक आहे. परंतु गेल्या वर्षात २० कोटींचा निधी खर्चच करण्यात आलेला नाही. हा अखर्चित निधी २०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पात त्याच कामासाठी समायोजित न करता अन्य विकास कामासाठी पळविण्यात आला आहे.
गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पात मागासवर्गीय वस्त्यात भूमिगत नाली बांधकामासाठी ५ कोटी, शौचालयांसाठी ७५ लाख, अतिरिक्त सवलतीसाठी ३ कोटी ५० लाख, रस्त्यांसाठी १० कोटी, शाळा भवनासाठी १ कोटी, विद्युत खांब लावण्यासाठी १.५ कोटी, सफाई कर्मचाऱ्यांना घरबांधणी अनुदानासाठी ३.५० कोटी, दुर्बल घटक घरकूल योजनेसाठी २ कोटी ५० लाख, खांडकी व सिमेंट पेव्हींग यासाठी १५ लाख अशा स्वरूपाची आर्थिक तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. परंतु हा निधी अखर्चित आहे. मागासवर्गीय वस्त्यांतील नागरिक ांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी अखर्चित निधी व पुढील वर्षाचा निधी, अशी एकत्रित वाढीव तरतूद यंदाच्या अर्थसंकल्पात अपेक्षित होती. परंतु याला कात्री लावल्याने सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
मागासवर्गीय कल्याण समितीने वाटप केलेल्या तरतुदीनुसार झोन कार्यालयाच्या माध्यमातून हा खर्च केला जातो. परंतु गेल्या वर्षात यातील कोणतीही विकास कामे प्रस्तावित करण्यात आलेली नाही. समितीच्या सभापती सविता सांगोळे यांनी समितीच्या फाईल मंजूर होत नसल्याने पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर काही महिने समितीला सभापती नव्हता.

पाच वर्षांचा
हिशेब द्यावा
मागासवर्गीय वस्त्यांचा विकास होऊ नये यासाठी मुद्दामच तरतूद असूनही निधी खर्च केला जात नाही. अखर्चित निधी यंदाच्या अर्थसंकल्पात समायोजित करून वाढीव तरतूद अपेक्षित होती. परंतु ती केलेली नाही. गेल्या पाच वर्षात मागासवर्गीयांसाठी किती निधी खर्च केला याचा हिशोब महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांनी सभागृहाला द्यावा. पुढील सभेत आम्ही याचा जाब विचारू.
- प्रफुल्ल गुडधे, नगरसेवक
जाब विचारणार
नियमानुसार बंधनकारक असूनही निधी अखर्चित ठेवणे गंभीर बाब आहे. गेल्या वर्षाचे २० कोटी अखर्चित आहे. अर्थसंकल्पात अखर्चित निधी दर्शविणे अपेक्षित होते. परंतु तरतूद केलेली नाही. दरवर्षीच्या शीर्षकानुसार तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे हा निधी गेला कुठे, याचा जाब स्थायी समिती व सभागृहात विचारणार आहोत.
- किशोर गजभिये, नगरसेवक