नागपुरातील धरणांनाही धोका : जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’चे आदेश

तिवरे धरणाप्रमाणे अतिवृष्टीमुळे नागपुरातील धरणांनाही धोका होण्याची शक्यता लक्षात घेता जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल यांनी नागपुरातील लहान, मोठे मध्यम असे सर्व प्रकल्प, धरण, तलाव व इतर जलसाठ्यांच्या संरचनात्मक तपासणी (स्ट्रक्चरल ऑडिट) करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच आवश्यक दुरुस्ती करून सर्व प्रकल्पाच्या दर्जाबाबतची सद्यस्थिती अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.

ठळक मुद्देआवश्यक दुरुस्ती करण्याचे निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : तिवरे धरणाप्रमाणे अतिवृष्टीमुळे नागपुरातील धरणांनाही धोका होण्याची शक्यता लक्षात घेता जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल यांनी नागपुरातील लहान, मोठे मध्यम असे सर्व प्रकल्प, धरण, तलाव व इतर जलसाठ्यांच्या संरचनात्मक तपासणी (स्ट्रक्चरल ऑडिट) करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच आवश्यक दुरुस्ती करून सर्व प्रकल्पाच्या दर्जाबाबतची सद्यस्थिती अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.
नुकत्याच झालेल्या पावसात रत्नागिरी ता. चिपळून येथील तिवरे धरण फुटले . या घटनेची गंभीर दखल घेण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष अश्विन मुदगल यांनी गेल्या मान्सूनपूर्व आढावा बैठकीत झालेली चर्चा आणि विभागीय आयुक्त कार्यालयात झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता व विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, मोठे पाटबंधारे प्रकल्प, मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प, लघु पाटबंधारे प्रकल्पांच्या कार्यकारी अधिकारी आदी सर्वांनाच तातडीने पत्र पाठवून तलाव व धरणांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यांनी आपल्या आदेशात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, मान्सून कालावधीत अतिवृष्टीमुळे जलसिंचन प्रकल्प (मोठे, मध्यम व लघु) यांना धोका असण्याची शक्यता तसेच प्रकल्पांचे बांध व भिंतीला तडा जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशी घटना घडल्यास जीवित व वित्त हानी मोठ्या प्रमाणावर होत असते. या अनुषंगाने नागपूर जिल्ह्यातील विविध पाटबंधारे प्रकल्पांची सुस्थितीची निश्चिती करून घेणे आवश्यक आहे. तेव्हा जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल यांनी आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ चे कलम ३० (२)(५), ३० (२) (११), ४१(२) नुसार जिल्ह्यातील आपल्या कार्यक्षेत्राच्या अधिनस्थ असलेले जलसिंचन, पाटबंधारे प्रकल्प (मोठे,मध्यम व लघु) धरण, तलाव व इतर जलसाठ्यांची संरचनात्मक तपासणी करावी. तसेच आवश्यक दुरुस्ती व कार्यवाही करून त्यांची सुस्थिती निश्चित करावी व तसा अनुपालन अहवाल तात्काळ सादर करावा. तसेच सर्व प्रकल्पाच्या दर्जाबाबतची सद्यस्थिती अहवाल सुद्धा सादर करावा, असे आदेश दिले आहेत.