रेती उपशामुळे नद्यांचा मृतावस्थेकडे प्रवास
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 6, 2020 04:07 AM2020-12-06T04:07:32+5:302020-12-06T04:07:32+5:30
सुनील चरपे लाेकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : जिल्ह्यातील १३ प्रमुख नद्यांपैकी कन्हान नदीला रेतीतस्करांनी लक्ष्य केले आहे. या नदीवर ...
सुनील चरपे
लाेकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जिल्ह्यातील १३ प्रमुख नद्यांपैकी कन्हान नदीला रेतीतस्करांनी लक्ष्य केले आहे. या नदीवर चार तालुक्यांमध्ये ४३ घाट आहेत. एकाही घाटाचा लिलाव झाला नसताना रेतीचा वारेमाप उपसा राजराेसपणे सुरू आहे.
अतिरिक्त रेती उपशामुळे पाणी ‘फिल्टर’ हाेऊन जमिनीत मुरण्याऐवजी वाहून जात असल्याने नदीकाठचा परिसर ओसाड हाेत असून, भूगर्भातील पाणीपातळी खालावत आहे. परिणामी, नदीकाठी वसलेल्या गावांना दरवर्षी पाण्याचे दुर्भिक्ष्य जाणवत आहे.
कन्हान नदीवरील बिना संगम घाटात रेतीचा अवैध उपसा व काठाच्या मातीचे खाेदकाम सुरू आहे. नदीचा काठ खचत असल्याने काठाच्या गावाला पुराचा धाेका वाढला असून, नदी मार्ग बदलण्याची शक्यता बळावली आहे. नदीकाठची हिरवळ नाहीशी झाल्याने प्राणी व पक्ष्यांनी त्यांचा अधिवास बदलला. त्यामुळे नदीकाठी जंगल निर्मिती हाेण्याची प्रक्रियादेखील मंदावली आहे.
---
पात्र रुंदावल्याचा फटका
कन्हान नदीच्या पात्रातून रेतीचा अतिरिक्त उपसा हाेत असल्याने तसेच मातीसाठी काठ खाेदला जात असल्याने काही ठिकाणी पात्र प्रमाणापेक्षा रुंद झाले आहे. त्यामुळे काही गावांना पुराचा धाेकाही निर्माण झाला आहे. भूगर्भातील पाण्याची पातळी खालावल्याने नदीकाठच्या शेतकऱ्यांना काेरडवाहू शेती करावी लागते. पुरामुळे शेत खरडून जात असल्याने दुहेरी नुकसान हाेत आहे.
---
दररोज होणारा रेती उपसा
कन्हान नदीच्या पात्रात रात्रीच्यावेळी साधारणत: ८ ते १२ तास रेतीचा पाेकलेन मशीनद्वारे उपसा केला जाताे. एक मशीन एका तासात किमान १० ट्रक म्हणजे प्रति ट्रक पाच ब्रासप्रमाणे ५० ब्रास रेतीचा उपसा करते. अर्थात, एका पाेकलेन मशीनद्वारे रात्रभरात एका घाटातून ४०० ते ६०० ब्रास रेतीचा उपसा केला जात असून, रेतीच्या ओव्हरलाेड वाहतुकीमुळे रस्त्यांचीही दैनावस्था झाली आहे.
---
नद्यांना वाचविण्यासाठी काठावर बांबूची लागवड करायला हवी. त्यामुळे माती वाहून जाणे कमी हाेईल व भूगर्भातील पाणीपातळी वाढेल. बांबूमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक उत्पन्नही मिळेल. बांधकामाला रेती आवश्यक असल्याने रेतीला पर्याय शाेधायला हवा. त्यासाठी शासनाने एक पाऊल पुढे यायला पाहिजे.
- मिलिंद बागल, जल, पर्यावरण तज्ज्ञ.