संसदेतून सडकेवर

लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या कक्षात संसदेचे कामकाज ठप्प पडल्यानंतर चर्चेसाठी आलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व युपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी यांची देह बोली पाहिली तर, देशाचे सत्ताधारी व विरोधक यांच्यात किती कमालीची, टोकाची कटुता आहे हे, लक्षात येईल. झालेच तर, संसदेत गेले तीन आठवडे जे, काही सुरू होते त्यासाठी दोन्ही बाजू जबाबदार असल्याचे व त्याबद्दल नेत्यांना फारशी फिकीर नसल्याचे दाखविणारेही ते दृश्य होते. पावसाळी अधिवेशन सरकारला दोन दिवस आधीच गुंडाळावे लागले. संसदेत एकमेकांविरूद्ध दंड थोपटलेल्या दोन्ही बाजू आता सडकेवर उतरतील. राज्यसभेत विरोधी खासदारांना आवरण्यासाठी बाहेरच्या लोकांना बोलविण्यात आले, असा आरोप करीत विराेधकांनी लगेच सडकेवरील लढाईचे रणशिंंगही फुंकले. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष व त्याच्या नेतृत्वातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडून संसदेतील गोंधळाला विरोधकच कसे जबाबदार आहेत हे, सिद्ध करण्याचा प्रयत्न होईल. देशाच्या कानाकोपऱ्यात कोरोनाचा विळखा अजून पुरेसा सैल झाला नसताना गेल्या १९ जुलैला हे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाले. तेव्हा जनतेची इच्छा नक्कीच ही, असेल की, महामारीने घेतलेले बळी, बाधितांना आर्थिक व भावनिक दिलासा, अडचणीत आलेली अर्थव्यवस्था, आरोग्य व्यवस्थेचे बळकटीकरण अशा मुद्यांवर आपण निवडून दिलेले प्रतिनिधी लोकशाहीच्या या सर्वोच्च मंदिरात चर्चा करतील. त्यातून सामान्यांच्या पदरात काही तरी पडेल. तथापि, जगभरातील पत्रकारांच्या चमूने विविध देशांचे राज्यकर्ते, उद्योजक, न्यायाधीश, लष्करी अधिकारी, सामाजिक व मानवाधिकार कार्यकर्ते आदींच्या फोनमध्ये पेगॅसस नावाचे सॉफ्टवेअर टाकून हेरगिरी केल्याचे प्रकरण अधिवेशनाच्या आदल्या दिवशी उजेडात आले. या मुद्यावर मोठे राजकीय रणकंदन माजणार हे नक्की झाले. सोबतीला गेल्या दहा महिन्यांपासून तीन कृषी कायद्यांविरोधात सुरू असलेले शेतकऱ्यांचे आंदोलन आणि इंधन दरवाढ असे विषय होतेच. सत्ताधारी व विरोधक दोघेही आपापल्या मुद्यांवर अडून राहिले. पश्चिम बंगालमधील प्रतिष्ठेच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा पराभव झाल्यामुळे विरोधक जोरात असल्याचे दिसले. याच तीन आठवड्यात ममता बॅनर्जी यांचा दिल्ली दौरा, तसेच राजकीय रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांच्या शरद पवार आणि गांधी मायलेकांच्या भेटीगाठी, विरोधकांच्या नव्या व्यूहरचनेची तयारी याकडे सगळ्यांचे लक्ष वेधले गेले. पेगॅसस सॉफ्टवेअर केवळ सरकारांनाच दिले असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर केंद्र सरकार विराेधकांच्या आरोपांना व मागणीला प्रतिसाद देईल असे वाटत होते. तथापि, तसे झाले नाही. ज्या खात्यांचा ते सॉफ्टवेअर मिळविण्याशी संबंध नाही, त्यांच्याकडून नाममात्र नकार नोंदविण्याचा प्रयत्न झाला आणि दोन्ही सभागृहांमधील परिस्थिती अधिकच चिघळत गेली. विधेयकांचे कागद फाडणे, ते सभागृहाचे कामकाज चालविणाऱ्या मान्यवरांवर फेकणे, मधल्या हौदात वारंवार उतरणे, नारेबाजी व गाेंधळ आणि अखेरच्या दिवशी अक्षरश: मार्शलचा वापर करून गोंधळ घालणाऱ्या सदस्यांना बाहेर काढणे, इतके सारे होत राहिले. नाईलाजाने लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला व राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती, उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांना अधिवेशनाचे कामकाज दोन दिवस आधीच थांबविण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांना तर, सभागृहातील गोंधळ पाहून डोळ्यात अश्रू आले. लोकसभेत ९६ तास कामकाज अपेक्षित असताना केवळ २१ तास १४ मिनिटेच झाले, तर राज्यसभेत ९७ तास ३० मिनिटांऐवजी २८ तास २१ मिनिटेच ते झाले. लोकसभेत गेल्या दोन दशकांमधील तिसऱ्या क्रमांकाच्या २१ टक्के किमान कामकाजाची नोंद झाली तर, २८ टक्के हे राज्यसभेतील आठव्या क्रमांकाचे किमान कामकाज ठरले. या वीस वर्षांतील नीचांक २०१० च्या हिवाळी अधिवेशनात अनुक्रमे ६ व २ टक्के असा आहे. तेव्हा भाजप विरोधात तर , काँग्रेस सत्तेवर होती. टूजी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याच्या मुद्यावर भाजपने संसद ठप्प केली होती. कामकाज ठप्प करणे हा लोकशाहीने दिलेला अधिकार, संसदीय आयुध आहे, असा तेव्हा भाजप नेत्यांचा युक्तिवाद होता. आता मात्र त्यांना विराेधकांची कृती लोकशाहीची विटंबना वाटते. सत्ताधारी व विरोधक या दोघांच्या हटवादीपणामुळे ही स्थिती उदभवली. मतांच्या राजकारणासाठी दोघे कसे एकत्र येतात हे मागास जाती ठरविण्याच्या मुद्यावरील घटना दुरुस्तीच्या निमित्ताने दिसले. सरकारने गोंधळातच लोकसभेत वीस व राज्यसभेत एकोणीस अशी महत्त्वाची विधेयके संमत करून घेतली. त्यांनी सामान्यांच्या पदरात काय वाढून ठेवले आहे, हे आता सडकेवर स्पष्ट होत जाईल.

-----------------------------------