लुटीचा एम्प्रेस मॉल

एम्प्रेस मॉलमध्ये पीव्हीआर चित्रपटगृह आणि २५० पेक्षा जास्त छोट्यामोठ्या शोरूम असून तिथे येणाऱ्या सर्व ग्राहकांना नि:शुल्क पार्किंग

पार्किंगच्या नावावर नागरिकांना फटका
नागपूर : एम्प्रेस मॉलमध्ये पीव्हीआर चित्रपटगृह आणि २५० पेक्षा जास्त छोट्यामोठ्या शोरूम असून तिथे येणाऱ्या सर्व ग्राहकांना नि:शुल्क पार्किंग उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी शासनाची पर्यायी महानगरपालिकेची आहे. पण आर्थिक व्यवहारामुळे मनपाचे अधिकारी जाणीवपूर्वक कारवाई करीत नाहीत. मॉल मालकाने पार्किंग कंत्राटी पद्धतीवर विकल्याचा आरोप पीव्हीआरच्या प्रेक्षकांनी सदर प्रतिनिधीशी बोलताना केला.

पार्किंग नि:शुल्क असावे
एखाद्या फ्लॅटप्रमाणे एम्प्रेस मॉलमध्ये नि:शुल्क पार्किंग असावे, अशी मागणी प्रेक्षकांनी केली. या मॉलमध्ये दररोज जवळपास १० हजारपेक्षा जास्त लोक येतात. सणानिमित्त खरेदी करणाऱ्यांची संख्या २० हजारांपेक्षा जास्त असते. मॉलबाहेर गाडी उभी केल्यास वाहतूक पोलीस उचलून नेण्याची भीती असते. त्यामुळे मॉलच्या बेसमेंटमध्ये दुचाकी चालकांकडून १५ रुपये आणि चारचाकीसाठी ३० रुपये शुल्क आकारण्यात येते. पार्किंग शुल्काद्वारे दररोज दीड ते तीन लाखांची अवैध वसुली केली जाते. वाद नको म्हणून गाडीचालक मुकाट्याने पार्किंग शुल्क देतात. मालकाने पार्किंग कंत्राटी पद्धतीवर विकल्याने कंत्राटदाराची अरेरावी, ही नेहमीची बाब आहे. गाडीची रसीद हरविल्यास अतिरिक्त १०० रुपयांची वसुली कंत्राटदार करीत असल्याचा आरोप प्रेक्षकांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर केला.

इमारत बांधताना पार्किंगसाठी
जागा सोडणे बंधनकारक
बांधकाम करताना वाहने ठेवण्यासाठी जागा सोडावी, असा नियम आहे. अनेक ठिकाणी नियमाची पायमल्ली होत असल्याची बाब वेळोवेळी पुढे आली आहे. बिल्डरने फ्लॅट स्कीममध्ये जास्त नफा कमविण्याच्या नादात पार्किंग आणि टेरेसवर फ्लॅट बांधून विकल्याच्या तसेच मंजूर नकाशापेक्षा दुप्पट वा तिप्पट एफएसआय वापरून इमारती उभ्या केल्या केल्याच्या हजारो तक्रारी मनपाकडे प्रलंबित आहेत. पण बिल्डरशी साठगाठ आणि आर्थिक व्यवहारामुळे मनपाचा कुणीही अधिकारी तत्परतेने कारवाई करण्याचे धाडस दाखवत नाही. हीच बाब एम्प्रेस मॉलमधील अवैध पार्किंगच्या संदर्भात लागू होते. मॉलमधील पार्किंग मोकळी करून देण्याची मागणी पीव्हीआरचे पे्रक्षक आणि ग्राहकांनी लोकमतशी बोलताना केली.