५० अनाथ बालकांच्या बँक खात्यात पाच लाख रुपये जमा होणार ()
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 18, 2021 04:08 AM2021-09-18T04:08:40+5:302021-09-18T04:08:40+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : कोविडमुळे अनाथ झालेल्या बालकांना शासनातर्फे पाच लक्ष रुपये मुदत ठेव स्वरूपात देण्यात येणार ...
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कोविडमुळे अनाथ झालेल्या बालकांना शासनातर्फे पाच लक्ष रुपये मुदत ठेव स्वरूपात देण्यात येणार आहेत. यासाठी ५० बालकांचे बँक खाते उघडण्यात आल्याची माहिती जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी अर्पणा कोल्हे यांनी दिली.
जिल्हाधिकारी विमला आर. यांनी शुक्रवारी कोविड -१९ आजाराच्या पार्श्वभूमीवर बालकांची काळजी व संरक्षणासाठी गठीत जिल्हा कृती दलाच्या कामाचा आढावा घेतला. त्यावेळी कोल्हे यांनी उपरोक्त माहिती दिली. जिल्ह्यात कोविडमुळे अनाथ झालेल्या बालकांना तसेच एक पालक गमाविलेल्या बालकांना देय असलेल्या शासकीय योजनांचे लाभ देण्याची प्रक्रिया गतिशील करून ते वेळेत देण्यात यावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी विमला आर. यांनी बैठकीत दिले.
या बैठकीला उपायुक्त विशेष शाखा बसवराज तेली, पोलीस उपअधीक्षक संजय पुरंदरे, महिला आर्थिक विकास महामंडळाचे जिल्हा समन्वयक डॉ. रंजन वानखडे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी महिला व बालविकास ईश्वर लखोटे, संरक्षण अधिकारी मुश्ताक पठाण, बाल संरक्षण समितीचे अध्यक्ष राजू थोरात, सह्याद्री फाउंडेशनचे विजय क्षीरसागर यासह अन्य सदस्य उपस्थित होते.
कोविडमुळे एक पालक मृत्यू पावलेल्या बालकांची संख्या १९६२ असून त्यापैकी १०८० बालकांचे सामाजिक तपासणी अहवाल झाले आहेत. तसेच कोविडमुळे विधवा झालेल्या ७९५ विधवा महिलांपैकी ४९३ महिलांची यादी संजय गांधी निराधार योजनांसाठी सादर केली असून लवकरच त्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. कोविडमुळे १०७ विधवा झालेल्या महिलांना महिला आर्थिक विकास महामंडळातर्फे बचत गटामार्फत व्यवसायासाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले असल्याचे महामंडळाचे समन्वयक डॉ. रंजन वानखडे यांनी सांगितले.
बालसंगोपन योजनेचा लाभ दोन्ही पालक गमाविलेल्या ४६ बालकांना देण्यात आला आहे. तर बालकल्याण समितीही जलद गतीने कार्य करत असून ६७ पूर्णत: अनाथ बालकांना समितीसमोर हजर करण्यात आले आहे. ४० बालकांच्या घरी जिल्हा महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांनी गृहभेटी दिल्या. महिलांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार त्यांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण द्यावे. त्यासाठी आवश्यक ती माहिती संकलित करण्याची सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी महिला व बालविकास विभागाला दिली.