आरटीओत आॅनलाईनचा गोंधळ

परिवहन विभागाने वाहनधारकांच्या डोळ्यापुढे ‘ई-स्वप्न’ रंगवित राज्यातील सर्वच आरटीओ कार्यालयांमध्ये ‘सारथी ४.०’ व ‘वाहन ४.०’ या अत्याधुनिक प्रणालीला सुरुवात केली.

ठळक मुद्देई-पेमेंटमुळे वाढतेय डोकेदुखी : ‘सारथी’, ‘वाहन’मधून सुविधा कमी असुविधाच जास्तअर्जदारांच्या सोर्इंसाठी हे व्हावेआरटीओतील कर्मचारी ते अधिकाºयांना ‘वाहन’ व ‘सारथी’चे प्रशिक्षण द्यायला हवे.यातील तांत्रिक समस्या सोडविण्यासाठी कार्यालयात पदभरती व्हायला हवी.आरटीओ कार्यालयात सीएससी’ सेंटर सुरू करायला हवे.कार्यालयाच्या आत येणाºयांची सुरक्षा रक्षकांकडून कामाची तपासणी व्हायला हवी.रोख शुल्क भरण्याची खिडकी असायला हवी.आॅनलाईन अर्ज भरण्याची सध्याची पद्धत किचकट आहे ती सोपी व्हायला हवी.अर्जात ५०० केबीच्या डाऊनलोडची समस्या दूर व्हायला हवी.‘पेपरलेस’ कामाला गती द्यायला हवी.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : परिवहन विभागाने वाहनधारकांच्या डोळ्यापुढे ‘ई-स्वप्न’ रंगवित राज्यातील सर्वच आरटीओ कार्यालयांमध्ये ‘सारथी ४.०’ व ‘वाहन ४.०’ या अत्याधुनिक प्रणालीला सुरुवात केली. परंतु पाच-सहा महिन्यावर कालावधी होऊनही आॅनलाईन प्रणालीचा गोंधळ कमी होण्यापेक्षा वाढतच आहे. विशेष म्हणजे, नुकतेच करण्यात आलेल्या ई-पेमेंटच्या सक्तीमुळे गोंधळात भर पडली आहे. साध्या लर्निंग लायसन्सच्या १५० रुपयांच्या शुल्कासाठी अतिरिक्त १०० रुपयांचा भुर्दंड पडत आहे. यातही हे पैसे जमा व्हायला २४ तासांवर वेळ लागत असल्याने कार्यालयाच्या चकरा मारण्याची वेळ आली आहे. आरटीओ अधिकाºयांना रोज अशा व इतरही समस्या घेऊन येणाºया अर्जधारकांच्या संतापाला सामोरे जावे लागत आहे.
आरटीओ कार्यालयामधील नव्या ‘वेब बेस’ प्रणालीमध्ये सर्व शिकाऊ परवाने, कायमस्वरूपी परवाने, टॅक्स, मोठ्या वाहनांचे परवाने, व्यावसायिक वाहनांचे परवाने, चॉईस नंबर, अशा सर्व प्रकारची माहिती व विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. सोबतच आवश्यक कागदपत्रे स्कॅन करून अर्जासोबत डाऊनलोड करणेही येथे शक्य आहे.
अर्जदारास त्या अर्जाचे स्टेट्सही कळते. ‘ई-पेमेंट’द्वारेच शुल्क भरण्याची सोयही आता उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या प्रणालीमुळे काम करणे अत्यंत सुलभ असून, कामात सुसूत्रता, वेळेची बचत असल्याचे परिवहन विभाग म्हणणे आहे. परंतु प्रत्यक्षात याच्या उलट चित्र असल्याने अर्जधारकांना विविध समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे.
प्रथम ‘सीएससी’ सेंटरवर जा आणि नंतर या कार्यालयात
परिवहन विभागाने आॅनलाईन अर्ज, कागदपत्रे अपलोड, शुल्क भरणे आदी कामे कॉमन सर्व्हिस सेंटरला (सीएससी) दिली आहेत. नागपुरात अशी २०० वर ‘सीएससी’ सेंटर आहे. हे सेंटर शासकीय शुल्काशिवाय वाहनधारकांकडून २० रुपये सेवा शुल्क घेते. ही सेंटर आरटीओ कार्यालयात न ठेवता शहरात विविध ठिकाणी दिली. परिणामी, वाहनधारकाला प्रथम या सेंटरवर जाऊन नंतर कार्यालयात यावे लागते. यामुळे वाहनधारकांच्या चकरा वाढल्या आहेत.
दलाल झाले ‘स्मार्ट’
आरटीओ कार्यालयात दलालांना चाप बसण्यासाठी आॅनलाईन प्रणालीसह ‘सीएससी’ सेंटरच्या माध्यमातून कामकाजावर भर दिला जात आहे. परंतु दलालांनी स्वत:ला ‘स्मार्ट’ करीत आरटीओ कार्यालयाच्या बाहेर लॅपटॉप, इंटरनेट, डेबिट, क्रेडीट कार्ड, मोबाईल बॅकिंगच्या माध्यमातून कामे सुरू केली आहे. यात अर्ज भरण्यापासून ते अपलोड करण्यासाठी १५० रुपये शुल्क आकारले जात आहे. तर ‘ई-पेमेंट’साठी १०० रुपयांचे अतिरिक्त शुल्क घेतले जात आहेत. हे सर्व आरटीओ कार्यालयाच्या नजरेसमोर सुरू आहे.
‘ई-पेमेंट’लाही वेटिंग
कालपर्यंत नागपुरातील सर्वच आरटीओ कार्यालय शुल्क स्वीकारत होते, परंतु अचानक या तीनही कार्यालयात ‘ई-पेमेंट’ची सक्ती करण्यात आली आहे. यातही ‘ई-पेमेंट’ केल्यावर सुमारे २४ तासांची प्रतीक्षा (वेटिंग) दाखवत असल्याची अजब बाब सुरू असून वाहनधारक अडचणीत आले आहेत. ‘ई-पेमेंट’ची सक्ती नागरिकांना सेवा मिळविण्याच्या अधिकारावर प्रतिबंध घालणारी असल्याचे बोलले जात आहे.
अर्जदारांना अधिकाºयांची मदत मिळायला हवी
उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी रवींद्र भुयार यांच्याकडे तीन कार्यालयांचा कारभार आहे. असे असताना, त्यांच्याकडे कोणी ‘आॅनलाईन’ची तक्रार घेऊन गेल्यास तत्काळ त्याचे निराकरणाचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसून येते. शनिवारी त्यांच्याकडे ‘ई-पेमेंट’ची तक्रार घेऊन गेलेल्या एका अर्जदाराला आॅनलाईन ‘ई-पेमेंट’ कसे केले जाते याचे स्वत:च्या संगणकावर प्रशिक्षणच दिले.