आरटीओ : खासगी ट्रॅव्हल्स बसचे भाडेदर निश्चित

प्रवाशांची होणारी लुबाडणूक थांबविण्यासाठी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार खासगी वाहनांचे भाडेदर निश्चित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. त्यानुसार एसटी महामंडळाच्या भाडेदराच्या तुलनेत जास्तीत जास्त दीडपट भाडे आकारण्याचे आदेश देण्यात आले.

ठळक मुद्देएसटी बसच्या दीडपटपर्यंत भाडे आकारण्याची मुभा

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क
नागपूर : प्रवाशांची होणारी लुबाडणूक थांबविण्यासाठी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार खासगी वाहनांचे भाडेदर निश्चित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. त्यानुसार एसटी महामंडळाच्या भाडेदराच्या तुलनेत जास्तीत जास्त दीडपट भाडे आकारण्याचे आदेश देण्यात आले. या पेक्षा अधिक भाडेदर आकारात असल्यास प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (आरटीओ) कारवाई करावी, अशा सूचना परिवहन विभागाने दिल्या आहेत. त्यानुसार नुकतीच आरटीओने खासगी प्रवासी बसधारकांची बैठक घेऊन याबाबत माहिती दिली.
सुट्यांचा हंगामात रेल्वेचे बुकिंग फुल्ल होते. त्यातच एसटीची सेवाही काहीशा अपूर्णच राहतात. प्रवाशांना खासगी बस किंवा ट्रॅव्हल्स कंपन्यांशिवाय पर्याय राहत नाही. याचा फायदा दरवर्षी घेतल्या जात असल्याचे नेहमीचे चित्र आहे. यासाठी खासगी ट्रॅव्हल्स बसचे भाडे निश्चित करण्याचा निर्णय गेल्याच वर्षी शासनाने घेतला. हे भाडेदर निश्चित करण्यासाठी पुण्याच्या केंद्र शासीत सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट (सीआयआरटी) संस्थेची नियुक्ती केली. या संस्थेने खासगी कंत्राटी वाहतुकीच्या विविध वर्गवारीतील सोयी सुविधांचा अभ्यास करुन अहवाल सादर केला. यात वातानुकूलीत (एसी), वातानुकूलीत नसलेली (नॉन एसी), शयनशान (स्लिपर), आसनव्यस्थेसह असलेली शयनयान (सेमी स्लिपर) वाहनांची वर्गवारी केली. एसटी बसच्या टप्पा वाहतुकीचे भाडेदर हे राज्य परिवहन प्राधिकरणाकडून निश्चित केले जाते. हे भाडेदर विचारात घेऊन खासगी वाहनाच्या संपूर्ण बससाठी प्रति कि.मी. भाडेदर हे त्याच स्वरुपाच्या एसटी महामंडळाच्या संपूर्ण बससाठी येणाऱ्या प्रति कि.मी. भाडेदराच्या ५० टक्केपेक्षा (दीडपटीपेक्षा) अधिक राहणार नाही, असे कमाल भाडेदर निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला. खासगी वाहनांना प्रवाशांकडून त्याच तुलनेत तिकीटदर आकारणे बंधनकारक केले. याची माहिती खासगी प्रवासी बसधारकांना होण्यासाठी नागपूर शहर आरटीओ कार्यालयाचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी दीनकर मनवर यांच्या मार्गदर्शनात बैठक घेण्यात आली. यावेळी शहरातील विविध ट्रॅव्हल्स कंपनीचे व्यवस्थापक व वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. मनवर म्हणाले, शासन निर्णयामध्ये विहित केलेल्या कमाल भाडेदरापेक्षा अधिक भाडे आकारल्याबाबत तक्रारी आल्यास व तपासणीमध्ये निदर्शनास आल्यास संबंधित बसधारकाच्याविरोधात मोटार वाहन कायदानुसार दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले. उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी अतुल आदे यांनीही या बैठकीला मार्गदर्शन केले.