आरटीओतील पीयूसी मशीन्स होणार सुरू

अवजड व व्यावसायिक वाहनांची निकषाप्रमाणे तपासणी करून आरटीओ कार्यालयांकडून फिटनेस प्रमाणपत्र दिले जाते.

परिवहन आयुक्तांचे निर्देश : १६ वर्षांपासून धूळ खात पडून होत्या १२० मशीन्स
नागपूर : अवजड व व्यावसायिक वाहनांची निकषाप्रमाणे तपासणी करून आरटीओ कार्यालयांकडून फिटनेस प्रमाणपत्र दिले जाते. यात ‘पीयूसी’ तपासणीही महत्त्वाचे असते. म्हणूनच शासनाने २००० ते आतापर्यंत राज्यातील सर्व आरटीओ कार्यालयांना १२० पीयूसी मशीनचा पुरवठा केला. परंतु कार्यालयांनी या मशीन सुरूच केल्या नाहीत. याला घेऊन ‘लोकमत’ने ‘१२० पीयूसी मशीन धूळ खात’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रसिद्ध केले होते. गेल्या हिवाळी अधिवेशनात तारांकित प्रश्नही उपस्थित करण्यात आले. याची गंभीर दखल घेत नुकतेच परिवहन आयुक्तांनी यासंदर्भात निर्देश दिले आहेत. यामुळे आता लवकरच आरटीओतील धूळ खात पडलेल्या पीयूसी मशीन्स सुरू होण्याची शक्यता आहे.

रस्त्यावर चालणाऱ्या प्रत्येक वाहनासाठी पीयूसी म्हणजेच ‘पोल्युशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट’ असणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र ज्यांना पीयूसी काढण्याचे कंत्राट दिले आहे, यातील बहुसंख्य पीयूसी केंद्रे नियम धाब्यावर बसवून वाहनाला पीयूसी प्रमाणपत्र देत असल्याचे वास्तव आहे. ‘लोकमत’ने वेळोवेळी हा प्रकार उघडकीसही आणला आहे. याची दखल म्हणून की काय, २००० मध्ये परिवहन विभागाने राज्यातील सुमारे ३५ प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना (आरटीओ) डिझेल व पेट्रोलवरील वाहनांसाठी प्रत्येकी एक-एक अशा ७० पीयूसी मशीन्स दिल्या. याचा वापर होत नसताना परिवहन विभागाने आॅक्टोबर २०१५ मध्ये ५० पुन्हा प्रत्येकी एक-एक डिझेल पीयूसी मशीन्स पाठविल्या. प्रत्येक मशीनची किंमत दोन लाखांवर आहे. परंतु अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे हे यंत्र बंद डब्यातून बाहेरच आले नव्हते.
या संदर्भाचे वृत्त ‘लोकमत’ने प्रसिद्ध करताच खळबळ उडाली. गेल्या हिवाळी अधिवेशनात यावर तारांकित प्रश्नही उपस्थित करण्यात आले होते. उशिरा का होईना परिवहन विभागाला आता जाग आली आहे. त्यांनी राज्यभरातील सर्व आरटीओ कार्यालयांना पत्र पाठवून पीयूसी मशीनची स्थापना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. (प्रतिनिधी)

तोकड्या मनुष्यबळामुळे मशीन्सचा वापर अनिश्चित
राज्यातील ५० आरटीओ कार्यालयांमध्ये ३ हजार ८० पदे मंजूर आहेत. यातील सुमारे २ हजार २०१ पदे भरण्यात आलेली असून ८७९ पदे रिक्त आहेत. यात मोटार वाहन निरीक्षकांची संख्या मोठी आहे. यामुळे या यंत्रांचा वापरच होत नव्हता. आता परिवहन आयुक्तांचे निर्देश धडकल्याने मशीनची स्थापना होईल. मात्र, याचा वापर किती होईल यावर शंका उपस्थित केली जात आहे. कारण, जिथे दिवसांतून ३० वाहनांची तपासणी होते तिथे या मशीनचा वापर केल्यास १० वाहनेच तपासली जाण्याची शक्यता आहे.