आश्रमशाळांना संहिता लागू करण्याचा निर्णय; राम शिंदे यांचे निवेदन

विमुक्त जाती, भटक्या जमाती प्रवर्गाच्या आश्रमशाळा, विद्यानिकेतन व ऊसतोड कामगारांच्या पाल्यांसाठी चालविल्या जाणाऱ्या आश्रमशाळांना ‘आश्रमशाळा संहिता’ लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे, अशी माहिती विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागाचे मंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी विधान परिषद तसेच विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली.

ठळक मुद्देकामकाज कसे चालवावे याबाबत देणार निर्देशराज्यात एकूण ९७५ आश्रमशाळा

आॅनलाईन लोकमत
नागपूर : विमुक्त जाती, भटक्या जमाती प्रवर्गाच्या आश्रमशाळा, विद्यानिकेतन व ऊसतोड कामगारांच्या पाल्यांसाठी चालविल्या जाणाऱ्या आश्रमशाळांना ‘आश्रमशाळा संहिता’ लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे, अशी माहिती विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागाचे मंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी विधान परिषद तसेच विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली.
राज्य शासनाने विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण या नवीन विभागाची निर्मिती केलेली आहे. या विभागामार्फत प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा व ऊसतोड कामगारांच्या पाल्यांसाठी ९७५ आश्रमशाळा चालविल्या जातात. परंतु या आश्रमशाळांचा कारभार चालविण्यासाठी अद्याप कोणतेही अधिनियम, नियम अथवा आश्रमशाळा संहिता तयार केलेली नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे प्रा. शिंदे म्हणाले.
राज्यातील विजाभज प्रवर्गाच्या आश्रमशाळांचे कामकाज कशा पद्धतीने चालवावे, त्यामधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कोणत्या तरतुदी लागू असतील, त्यांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या काय असतील, विजाभज प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊन त्यांना कोणत्या सोयीसुविधा उपलब्ध असतील, त्याचप्रमाणे या आश्रमशाळांना संचमान्यता, पदांना वैयक्तिक मान्यता, विद्यार्थी संख्येचे निकष, कर्मचाऱ्यांची शैक्षणिक अर्हता, कर्मचारी व संस्था यांच्यासाठी तक्रार निवारण पद्धती, शालेय प्रशासन, विद्यार्थ्यांचा गुणवत्ता विकास व वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांचे आरोग्य, वसतिगृह व्यवस्थापन आदी सर्व बाबींसाठी आश्रमशाळा संहिता असणे आवश्यक होते. त्या अनुषंगाने हा निर्णय शासनाने घेतला असल्याचे प्रा. शिंदे यांनी निवेदनाद्वारे सांगितले.