विधान परिषदेत मुस्लीम आरक्षणावरुन सत्ताधारी-विरोधक आमनेसामने

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 14, 2017 20:28 IST2017-12-14T20:20:27+5:302017-12-14T20:28:48+5:30

मुस्लीम आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन विधानपरिषदेत सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये शाब्दिक बाचाबाची झाली. प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान मुस्लीम आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन विरोधकांनी शासन आरक्षणविरोधी असल्याची भुमिका मांडत सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला .

Ruling-opponent conflict on the Muslim reservation issue in the Legislative Council | विधान परिषदेत मुस्लीम आरक्षणावरुन सत्ताधारी-विरोधक आमनेसामने

विधान परिषदेत मुस्लीम आरक्षणावरुन सत्ताधारी-विरोधक आमनेसामने

ठळक मुद्देव्होटबँकेसाठीच आघाडीने मुस्लीम दिल्याचा राज्यमंत्र्यांचा आरोप विरोधकांनी केला सभात्याग

योगेश पांडे
आॅनलाईन लोकमत
नागपूर : मुस्लीम आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन विधानपरिषदेत सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये शाब्दिक बाचाबाची झाली. प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान मुस्लीम आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन विरोधकांनी शासन आरक्षणविरोधी असल्याची भुमिका मांडत सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला . यावेळी सरकारकडूनदेखील आक्रमक प्रत्युत्तर देण्यात आले व व्होटबँकेसाठीच आघाडी शासनाने मुस्लीम आरक्षण दिले होते, असा आरोप अल्पसंख्यांक विकास राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी केला. या मुद्द्यावरुन परिषदेतील वातावरण तापले होते व विरोधकांनी सभात्याग करुन आपला निषेध नोंदविला.
मुस्लीम समाजाला आरक्षण देण्याबाबत संजय दत्त, शरद रणपिसे, रामहरी रुपनवर इत्यादी सदस्यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. राज्य शासनातर्फे ९ जुलै २०१४ रोजी अध्यादेश जारी करून मुस्लीम समाजाला नोकरी व शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी ५ टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. मात्र उच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेशाद्वारे मुस्लीम समाजासाठी खासगी विनाअनुदानित संस्थांमधील प्रवेश व शासकीय सेवेतील भरतीसाठी दिलेल्या आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. २३ डिसेंबर २०१४ पर्यंत अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर न झाल्यामुळे अध्यादेश व्यपगत झाला, असे लेखी उत्तरात नमूद करण्यात आले होते. विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्यासह संजय दत्त तसेच इतर सदस्यांनी या उत्तराला हरकत घेतली. मराठा आरक्षणासोबतच हा अध्यादेश जारी केला होता. विरोधकांनी यासंदर्भात कायदा करण्याची मागणीदेखील केली होती हे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. मराठा आरक्षणासोबतच मुस्लीम आरक्षणाचा कायदा का केला नाही, असा प्रश्न मुंडे यांनी उपस्थित केला. ओबीसी व मागास समाजाला आरक्षण मिळते व मुस्लिमांमधील मागासांनादेखील आरक्षण लागू आहे, अशी भूमिका तावडे यांनी मांडली. तावडे यांनीदेखील आक्रमक भूमिका घेत युती शासनानेच ओबीसी आरक्षण लागू केले असा पवित्रा घेतला. यावरून विरोधकांनी गोंधळ सुरू केला व अखेर सभात्याग करून आपला निषेध नोंदविला.

भाजपा सरकार आरक्षणाविरोधात : मुंडे
यावेळी धनंजय मुंडे यांनी सरकारवर तोफ डागली. सरकार आरक्षणाच्याविरोधात आहे. या सरकारला मुस्लिमच काय पण मराठा, धनगर,लिंगायत,या कुठल्याही समाजाला आरक्षण दयायचे नाही हे स्पष्ट झाले आहे असा आरोप त्यांनी लावला.

Web Title: Ruling-opponent conflict on the Muslim reservation issue in the Legislative Council

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.