सत्ताधारी-विरोधक ांत खडाजंगी

पाच वर्षांपूर्वी नागपूर विकास आघाडीने जनतेला दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता केली आहे.

मॅरेथॉन चर्चेनंतर अर्थसंकल्पाला मंजुरी : सत्ताधाऱ्यांनी संतुलित तर विरोधकांनी काल्पनिक ठरविले
नागपूर : पाच वर्षांपूर्वी नागपूर विकास आघाडीने जनतेला दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता केली आहे. महापालिकेचा अर्थसंकल्प शहराच्या विकासाला चालना देणारा असल्याचा दावा सत्ताधाऱ्यांनी केला तर अर्थसंकल्पात जुन्याच योजनांचा समावेश आहे. अर्थसंकल्पातील प्रस्तावित उत्पन्न व प्रत्यक्ष उत्पन्न याचा कोठेही ताळमेळ नाही. अर्थसंकल्प काल्पनिक आहे. पाच वर्षापूर्वी दिलेल्या कोणत्याही आश्वासनांची पूर्तता सत्ताधाऱ्यांनी केलेली नाही, असा आरोप करीत काँग्रेस व बसपाच्या सदस्यांनी सभात्याग करीत अर्थसंकल्पाला विरोध दर्शविला. महाल येथील टाऊ न हॉल येथे बुधवारी महापालिकेच्या २०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पावर आयोजित चर्चेदरम्यान सत्ताधारी व विरोधकांत चांगलीच खडाजंगी झाली.
महापौर प्रवीण दटके यांनी अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली तेव्हा सभागृहात विरोधकांपैकी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राजू नागुलवार, दुनेश्वर पेठे व कामील अंसारी हे तीनच सदस्य उपस्थित होते. अर्थसंकल्पात नवीन योजनांचा समावेश नाही. जुन्याच योजना पूर्ण करण्याचा संकल्प व्यक्त करून सत्ताधाऱ्यांनी अर्थसंकल्पाचे समर्थन केले. आयुक्तांनी उत्पन्नाचे स्रोत विचारात घेऊ न १५३४ कोटींचा प्रस्तावित अर्थसंकल्प सादर केला होता. परंतु स्थायी समिती अध्यक्षांनी २०४८ कोटींचा काल्पनिक अर्थसंकल्प सादर केला. चार वर्षांपूर्वी ज्या योजनांची घोषणा केली होती, त्याच योजनांचा यात समावेश आहे. आता त्या दहा महिन्यात कशा पूर्ण करणार. टँकरमुक्त नागपूर व भ्र्रष्टाचारमुक्त प्रशासनाचा दावा फोल ठरल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते विकास ठाकरे व प्रफुल्ल गुडधे यांच्यासह विरोधकांनी केला.
केंद्र व राज्यात भाजपचे सरकार आहे. परंतु शहरातील नागरिकांची करवाढीतून सुटका झालेली नाही. कोणत्याही स्वरूपाच्या महत्त्वाकांक्षी योजना नाही. उत्पन्न वाढीचे कोणतेही नवीन स्रोत नाही. केबल डक्टच्या ५४ कोटींच्या दंडाची १४ लाखांवर तडजोड केली जाते. स्टार बस, ओसीडब्ल्यू असो की दहनघाटावरील लाकूड पुरवठा यात महापालिकेला चुना लावण्याचे काम सुरू आहे. परंतु कंत्राटदारांवर कोणत्याही स्वरूपाची कारवाई केली जात नाही. खासगी कंत्राटदारांच्या माध्यमातून भ्रष्टाचार सुरू असल्याचा आरोप विकास ठाकरे यांनी केला.
बंडू राऊ त यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात जुन्याच योजनांचा समावेश आहे. टँकरमुक्त शहर करण्याची घोषणा केली होती. परंतु आजही शहरात ३०० टँकर सुरू आहेत. भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासनाची घोषणा केली होती. परंतु भ्रष्टाचार लिप्त कारभार सुरू आहे. खासगी कंत्राटदारांच्या माध्यमातून दवाखाने, शॉपिंग मॉल व विविध योजना राबविल्या जात आहेत. त्यांच्याकडून कामगारांचे शोषण सुरू आहे. कामगारांना वेतन फरकाचे १५० कोटी द्यावे लागणार आहे. भांडवली खर्चासाठी २५० कोटींच्या आसपास निधी शिल्लक राहणार असल्याने शहराचा विकास शक्य नाही. गेल्या चार वर्षात कोणतेही चांगले परिणाम दिसलेले नाही. एलबीटी बंद करताना अनुदानाची घोषणा राज्य सरकारने केली होती. त्यामुळे ही शासनाची मदत नसल्याचे प्रफुल्ल गुडधे यांनी निदर्शनास आणले.
अविनाश ठाकरे यांच्या भाषणाने अर्थसंकल्पावरील चर्चेला सुरुवात झाली. विकास आघाडीचा संकल्प पूर्ण करणारा अर्थसंकलप आहे. गेल्या पाच वर्षात महापालिके चे उत्पन्न १०५८ कोटींनी वाढले आहे. तसेच २५०० ते २६०० कोटींची विकास कामे शहरात झाल्याचा दावा अविनाश ठाकरे यांनी केला.
अगोदरच्या बजेटच्या तुलनेत मोठे बजेट देण्याची परंपरा बंडू राऊ त यांनी कायम ठेवली आहे. विकास कामात भेदभाव केला जातो. पिवळ्या नदीच्या स्वच्छतेसाठी निधी उपलब्ध केला जात नाही. असा आरोप सुरेश जग्याशी यांनी केला. हर्षदा साबळे यांनी गांधीसागर तलावाच्या विकासाचा मुद्दा उपस्थित केला. वारंवार निधीची मागणी करूनही निधी दिला जात नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे १२५ वे जयंती वर्ष असतानाही या निमित्ताने महापालिकेने कोणत्याही स्वरूपाचे कार्यक्र म आयोजित केलेले नाही.आंबेडकर यांच्या स्मारकासाठी २५ कोटींची तरतूद करण्यात यावी, अशी मागणी बसपाचे गटनेते गौतम पाटील यांनी केली. (प्रतिनिधी)