मनपा अधिकाऱ्यांवर सत्तापक्ष नाराज

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : स्थायी समितीने २०२१-२२ या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांनी परिपत्रक काढून उपलब्ध निधी, जुनी देणी देणे यासह विविध शर्ती व अटी लादल्या आहेत. यातून अधिकारीच विकास कामात खोडा घालण्याचे धोरण राबवीत असल्याचा प्रत्यय येतो, असा आरोप गुरुवारी मनपाच्या ऑनलाईन सभागृहात सत्तापक्षाच्या नगरसेवकांनी केला.

फाईल मंजूर होत नाही. मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांनी परिपत्रक काढून याचा प्रत्यय दिला. ही प्रवृत्ती बंद झाली पाहिजे. वर्ष २०१७ ते २०२१ या कालावधीत दुर्बल घटक समितीच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली तरतूद खर्च व निधी वळता करण्याच्या धोरणावर भाजपचे नगरसेवक संदीप जाधव व बसपाचे जितेंद्र घोडेस्वार यांनी प्रश्न उपस्थित केला. यावर महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी पुढील सभागृहात सभागृहाच्या पटलावर माहिती ठेवण्याची परवानगी आयुक्तांना देण्यात आल्याची माहिती दिली.

दुर्बल घटकांसाठी निधी उपलब्ध करण्याची ग्वाही आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांनी सभागृहाला दिली. तर अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिल्यानंतरही वित्त विभागाकडून आडकाठी आणली जात असल्याचा आरोप विजय झलके, अविनाश ठाकरे व प्रवीण दटके आदींनी केला.

अर्थसंकल्पात एखाद्या शीर्षकात तरतूद केल्यानंतर त्यातील निधी उपलब्ध होत नाही. पुढील वर्षात शिल्लक निधी वळता केला जातो. परंतु सध्या मनमानी कारभार सुरू आहे. कार्यादेश रोखले जात असल्याचा आरोप अविनाश ठाकरे यांनी केला.

विजय झलके यांनी वित्त अधिकाऱ्यांच्या परिपत्रकावर सभागृहात आक्षेप घेतला. परिपत्रक म्हणजे विकासात खोडा घालण्याचा प्रकार असल्याचे प्रवीण दटके म्हणाले. अधिकारी सक्षम नसेल तर त्यांना परत पाठविण्यात यावे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

......

निधी नसल्याने परिपत्रक

स्थायी समितीने गेल्या वर्षी २,७३१ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला. प्रत्यक्षात १,८९४ कोटींचा महसूल जमा झाला. याचा विचार करता उपलब्ध निधी, जुनी देणी दिल्यानंतरच कामे करण्याबाबत परिपत्रक काढल्याची माहिती वित्त अधिकारी विजय कोल्हे यांनी दिली. वित्त वर्षात ३२० कोटी रुपयांचे अनुदान दर्शविण्यात आले. परंतु २०३ कोटी अप्राप्त असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

...

आठ दिवसात ग्रीन जीम दुरुस्ती

ग्रीन जीमची देखभाल व दुरुस्ती होत नसल्याचा प्रश्न वैशाली नारनवरे यांनी उपस्थित केला. यावर महापौरांनी आठ दिवसात दुरुस्ती व देखभाल करा, तसेच याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या कंत्राटदार व अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले.

....

कचरा कंपन्यांवर नजर ठेवा

कचरा संकलनाची जबाबदारी असलेल्या एजी एन्व्हायरो व बीव्हीजी कंपनीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी काँग्रेसचे नगरसेवक प्रफुल्ल गुडधे यांनी जीपीएस यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याची मागणी केली. यावर महापौरांनी या कंपन्यांवर नजर ठेवण्यासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स यंत्रणेचा वापर करून जीपीएस यंत्रणा सर्व वाहनांवर बसविण्याचे निर्देश दिले.