सत्तापक्षाची प्रशासनावर वक्रदृष्टी !

मूलभूत सुविधेवरून विशेष सभेत धारेवर धरणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : दोन वर्षांपासून कामे ठप्प आहेत. त्यात निवडणूक जवळ असतानाच प्रभागातील लहानसहान कामांना ब्रेक लावल्याने महापालिकेतील सत्तापक्षाची प्रशासनावर सध्या वक्रदृष्टी आहे. याचे पडसाद सोमवारी मनपाच्या विशेष सभेत दिसतील. यामुळे सभा वादळी होण्याचे संकेत सत्तापक्षाने दिले आहे.

वित्त विभाग व बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांच्या मनमानीमुळे त्रस्त नगरसेवक अधिकाऱ्यांना सभेत धारेवर धरण्याची शक्यता आहे. दोन्ही विभाग फाइल रोेखण्यात आघाडीवर आहे. निवडणुकीला सामोरे जाण्याच्या तयारीत असलेल्या नगरसेवकांना प्रभागातील प्रलंबित कामे करावयाची आहेत. वेळ कमी असल्याने नगरसेवक कासावीस झालेले आहेत. दुसरीकडे सत्तापक्षातील काही वरिष्ठ नगरसेवकांवर प्रशासनाची कृपादृष्टी आहे. घरूनच त्यांच्या फाइल मंजूर होत आहेत. अधिकारी त्यांना घरपोच सेवा देत असल्याचे चित्र आहे.

मनपा अधिकाऱ्यांनी कोरोनाच्या नावाखाली चेंबर, गटार लाइन, नाली, रस्ते दुरुस्ती यासह अत्यावश्यक कामांना ब्रेक लावले आहे. त्यात मनपाच्या वित्त व बांधकाम विभागाने परिपत्रक काढून लहानसहान कामांनाही निर्बंध घालण्याच्या तयारीत आहे. यामुळे नगरसेवकांत असंतोष आहे. पदाधिकाऱ्यांना यावर तोडगा काढण्यासाठी आग्रह धरत आहे. मनपा आयुक्तांनी मागील सभागृहात गेल्या दोन वर्षांत शहरात विकास कामे झाली नाही, असे म्हटले होते.

विशेष सभेत मनपा प्रशासनाने २० मार्च २०२१ नंतर शहरातील नागरिकांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी सार्वजनिक रस्ते, खड्डे, पर्यावरण संंरक्षण, नागरी वनीकरण, मलजल निस्सारण, पावसाळी नाल्या यावर चर्चा होणार आहे. प्रशासनाकडून आजवर करण्यात आलेल्या कामांच्या प्रगती अहवाल व १५ सप्टेंबर २०२१ पर्यंत मनपा तिजोरीत जमा झालेला महसूल यावर चर्चा होणार आहे.

प्रशासनावरील पकड सैल झाल्याने सत्तापक्षाने विशेष सभा बोलावली आहे. अधिकाऱ्यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. दुसरीकडे प्रशासनाने विविध विभागांकडून करण्यात आलेल्या खर्चाचा अहवाल तयार ठेवला आहे.

....

वित्त विभागाची मनमानी

वित्त विभागात मनमानी सुरू आहे. कंत्राटदार बिलासाठी गेले की, निधी नसल्याचे सांगितले जाते, तर काही अधिकारी कार्यालयाची वेळ संपल्यावर येण्यास सांगतात. त्यानंतर संबंधिताचे बिल क्लीअर केले जाते. मागील काही दिवसांपूर्वी यावरून कंत्राटदार व वित्त अधिकाऱ्यांत खडाजंगी झाली होती. पोलीस स्टेशनपर्यंत वाद गेला होता. नंतर आपसात मिटवला.