पदोन्नती पद भरतीचा शासन निर्णय अन्यायकारक

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : विशेष अनुमती याचिका-सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयास अधीन राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे १०० टक्के भरण्याबाबत राज्य सरकारने १८ फेब्रुवारी रोजी काढलेला शासन निर्णय एस.सी., एस.टी., व्हीजेएनटी, एसबीसीसाठी अन्यायकारक आहे. या वर्गासाठी पदोन्नतीतील ३३ टक्के आरक्षित पदांपैकी बरीचशी पदे आता ओपन कॅटेगरीला जनरल सिनॅरिटीमुळे जातील. तेव्हा आरक्षण धोरणाचे काय, असा प्रश्न माजी सनदी अधिकारी ई.झेड. खोब्रागडे यांनी उपस्थित केला आहे.

यापूर्वीसुद्धा ओपनच्या लोकांना ओपनच्या पदावर पदोन्नती दिली आहे. तेव्हा आरक्षित वर्गाला बाहेर ठेवले. सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेचा संदर्भ सांगून, सर्वोच्च न्यायालयाचा कोणताही प्रतिबंध नसताना सरकारने एससी, एसटी, व्हीजेएनटी, एसबीसीला पदोन्नतीपासून वंचित ठेवले.

आता उरलेल्या आरक्षित पदांवरसुद्धा ओपनचे लोक येतील. कारण १०० टक्के पदोन्नतीची रिक्त पदे भरली जाणार आहेत. हा सर्व प्रकार एकूणच आरक्षण धोरण संपुष्टात आणणारा असल्याचे ई.झेड. खोब्रागडे यांनी म्हटले आहे.