बनावट आयएसआय क्रमांकासह हेल्मेटची विक्री

शहरात हेल्मेट सक्ती लागू केल्यानंतर वाहनचालकांची हेल्मेटच्या दुकानावर गर्दी वाढली आहे.

हेल्मेट सक्ती : काळ्याबाजाराकडे संबंधितांचे दुर्लक्ष
वसीम कुरेशी नागपूर
शहरात हेल्मेट सक्ती लागू केल्यानंतर वाहनचालकांची हेल्मेटच्या दुकानावर गर्दी वाढली आहे. यामुळे हेल्मेटच्या काळाबाजार वाढला असून बनावट आयएसआय क्रमांकासोबत बाजारभावापेक्षा अधिक पैसे घेऊन हेल्मेटची धडाक्यात विक्री सुरू आहे. काही दिवसांपूर्वी प्रशासनाने हेल्मेटचे मनमानी दर आणि काळ्याबाजारावर अंकुश लावण्याचे संकेत दिले होते. परंतु आतापर्यंत त्यावर काहीच कारवाई करण्यात आली नसल्यामुळे आयएसआय मार्कच्या बनावट हेल्मेटच्या दुकानावर ग्राहकांची गर्दी वाढत आहे. हेल्मेटची गुणवत्ता आणि किंमत यासाठी जबाबदार विभाग एकमेकांकडे बोट दाखवत आहेत. एका सामाजिक कार्यकर्त्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, संबंधित वेबसाईटवर काही हेल्मेटचे आयएसआय मार्कचे क्रमांक टाकले असता ते बनावट निघाले. त्यांनी सांगितले की, आयएसआय मार्कच्या हेल्मेटची किंमत हजार रुपयापेक्षा कमी असू शकत नाही. ज्या हेल्मेटची विक्री होत आहे ते अतिशय साधे आहेत. त्यांची किंमत २०० रुपये असून ते ४०० रुपयात विकण्यात येत आहेत.

रस्त्यांची स्थिती सुधारण्याची गरज
नागरिकांकडून आकारण्यात येणाऱ्या करात रस्ते कराचा समावेश आहे. शासनाचा महसूल वाढविण्यासाठी रस्ते कराची वसुली करण्यात येते. परंतु त्यामोबदल्यात नागरिकांना सुविधा मिळत नाहीत. शहराच्या अनेक रस्त्यांवर खड्डे पडले असून अनेक ठिकाणी गिट्टी उखडलेली आहे. दोन्ही कारणांमुळे वाहनचालक रस्त्यावर पडू शकतो. पडल्यानंतर हेल्मेटमुळे वाहनचालकाला दुखापत होत नाही. त्याचा जीव वाचतो. परंतु हेल्मेट तुटते. त्यानंतर गाडी आणि शरीराच्या उपचारासाठी खर्च करावा लागतो. त्यामुळे जबाबदार नागरिक हेल्मेटसक्ती लागू करण्यापूर्वी रस्त्यांची स्थिती सुधारण्याची मागणी करीत आहेत.

आयएसआय मार्क सक्तीचा नाही
‘रस्त्याच्या कडेला हेल्मेटची विक्री होत आहे. यात आयएसआय मार्क सक्तीचा नाही. पॅकेज ड्रिंकींग वॉटर, सिमेंट, सिलिंडरसह १०० उत्पादनांसाठी हा मार्क आवश्यक असून यात हेल्मेटचा समावेश नाही. जर कुणी आयएसआय मार्क लावून हेल्मेटची विक्री करीत असेल आणि त्याबाबत कुणी तक्रार केल्यास भारतीय मानक ब्युरो छापा मारून कारवाई करू शकते. पोलिसांच्या सहकार्याने गुन्हा दाखल करून आरोपीला न्यायालयात हजर केल्या जाऊ शकते. त्यासाठी १ वर्षाची शिक्षा किंवा ५० हजार रुपये दंड होऊ शकतो.’
-आर. पी. मिश्रा, मुख्य संचालक, भारतीय मानक ब्युरो

तक्रार मिळाली नाही
‘पॅकिंगच्या उत्पादनात वजन माप विभाग एमआरपी, निर्मात्याचे नाव, पत्ता, दूरध्वनी क्रमांक, उत्पादन तयार केल्याच्या तारखेची तपासणी करते. हेल्मेटच्या बाबतीत काहीच तक्रार मिळाली नाही. जर काही कमतरता आढळल्यास २ हजार ते १५ हजार रुपये दंड होऊ शकतो.’
-सुनील बलिए, सहायक नियंत्रक, वजन माप विभाग
सोशल आॅडिटचा अधिकार
‘रस्ते तयार करताना जागरूकतेचा अभाव आढळतो. प्रमाणानुसार तयार केलेल्या रस्त्यांची तपासणी होणे गरजेचे आहे. त्यानंतर संबंधित कंत्राटदाराला रक्कम देण्याची गरज आहे. मुदतीच्या काळापर्यंत रस्ते टिकतात की नाही, हा तपासाचा विषय आहे. बाहेरील संघटनेकडून तपासाची प्रक्रिया होऊ शकत नाही. सोशल आॅडिट हा नागरिकांचा अधिकार आहे. आपल्या भागात होणाऱ्या कामांसाठी नागरिक तपासात सहभागी होऊन गुणवत्तापूर्ण काम करण्याचा आग्रह करू शकतात.’
-मो. शाहिद शरीफ, ग्राहक क्षेत्रातील तज्ज्ञ