सेलडोह ते चंद्रपूर व गवसी ते गोंदिया पर्यंत होईल समृद्धी महामार्गाचा विस्तार

Nagpur : तीन एक्स्प्रेसवे-नागपूर ते चंद्रपूर, नागपूर ते गोंदिया व भंडारा ते गडचिरोली पर्यंत होतील तयार

नागपूर : बाळासाहेब ठाकरे नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाचा चंद्रपूर व गोंदिया पर्यंत विस्तार करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. तीन एक्स्प्रेसवे-नागपूर ते चंद्रपूर, नागपूर ते गोंदिया व भंडारा ते गडचिरोली पर्यंत तयार होतील. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळानुसार (एमएसआरडीसी) वर्धा जिल्ह्यातील सेलडोह येथून चंद्रपूरसाठी मार्ग तयार होईल.

गोंदियासाठी नागपूरच्या गवसी येथून मार्ग तयार केला जाईल. विस्तारानंतर चंद्रपूर, गोंदिया व गडचिरोली जिल्ह्यातील नागरिक थेट मुंबईत पोहचू शकतील. ११ पॅकेजमध्ये तीन महामार्गांचे काम केले जाईल. हे नवे महामार्ग कुठून तयार होतील याची उत्सुकता आहे.
एमएसआरडीसीनुसार वर्धा जिल्ह्यातील सेलू तहसीलच्या सेलडोह येथे समृद्धी महामार्गाच्या इंटरचेंज पासून चंद्रपूरसाठी तयार होणाऱ्या नव्या महामार्गाला जोडला जाईल.

नागपूरहून या महामार्गावर येण्यासाठी शिवमडका येथून एन्ट्री करावी लागेल. सेलडोह येथे नव्या मार्गावर जावे लागेल. नागपूर ते चंद्रपूर १९५ किलोमीटर, नागपूर ते गोंदिया १६२ किमी व भंडारा ते गडचिरोली दरम्यान १४२ किलोमीटर चा महामार्ग तयार होईल.

चंद्रपूर मार्ग : १७२ रुपये खर्च करून तयार होणारा हा महामार्ग १९५ किलोमीटर लाबीचा असेल. नागपूर-मुंबई च्या सेलडोह इंटरचेंजवरून हा महामार्ग समुद्रपूरच्या लोनहर, वरोराच्या बोरगांव देशमुख, भद्रावतीच्या चारगांव, कोरपनाच्या नांदगांव व बल्लारपूरच्या जोगापूर मार्गे गोंडपिपरी पर्यंत पोहचेल. घुग्घुस इंटरचेंज येथून चंद्रपूर पोहोच मार्ग ११.९६ किलोमीटर चा असेल. एकूण ६ पॅकेजमध्ये या महामार्गाचे बांधकाम होईल.

गोंदिया मार्ग : गोंदियापर्यंत समृद्धि महामार्गाला चार पॅकेजमध्ये तयार केला जाईल. नागपूरच्या गवसी येथून हा मार्ग २९ किलोमीटर दूर कुहीच्या चनोडा पर्यंत जाईल. तेथून भंडारा जिल्ह्यातील थाना, मनोरा, तिरोडाच्या सोनेगांव, पालडोंगरी, काचेवनी मार्गे सवारी, गोंदिया बायपास, लोहारी मार्गे गोंदियाच्या कारंजा पर्यंत पोहोचेल.

निवडणुकीनंतर कामाला सुरुवात 
- एमएसआरडीसीच्या सुत्रानुसार समृद्धि महामार्गाच्या विस्तारासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू झाली आहे. तांत्रिक निविदेत एकूण १९ कंपन्या पात्र ठरल्या आहेत. लवकरच वित्तीय निविदा उघडून एजंसी निश्चित केल्या जातील. लोकसभा निवडणुकीनंतर या प्रक्रियेला गती मिळण्याची शक्यता आहे.