रेती चोरीमुळे सार्वजनिक सुव्यवस्था भंग होत नाही; स्थानबद्धतेवरील निर्णयात हायकोर्टाचे निरीक्षण

परखड निरीक्षण या निर्णयात नोंदविण्यात आले.

राकेश घानोडे, नागपूर : कोणालाही मनमानीपणे स्थानबद्ध करून स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार हिरावून घेण्याच्या प्रकाराला चाप बसविणारा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणात दिला. कोणी एक ब्रास रेती चोरी केल्यामुळे सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था भंग होत नाही. त्यामुळे संबंधित व्यक्तीला स्थानबद्ध केले जाऊ शकत नाही, असे परखड निरीक्षण या निर्णयात नोंदविण्यात आले.

न्यायमूर्तिद्वय विनय जोशी व वृषाली जोशी यांनी हा निर्णय दिला. वलनी येथील हनिफ उर्फ हाफीज अंसारी (२७) याच्याविरुद्ध एक ब्रास रेती चोरी व सरकारी कामात अडथळा निर्माण करण्याचा गुन्हा दाखल आहे. जिल्हा न्याय दंडाधिकाऱ्यांनी या आधारावर २९ मे २०२३ रोजी आदेश जारी करून अंसारीला स्थानबद्ध केले होते व सरकारने १७ जुलै २०२३ रोजी तो आदेश कायम ठेवला होता. त्यामुळे अंसारीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सरकारी कामात अडथळा निर्माण करण्याचा गुन्हा अंसारीच्या घरात घडला होता व त्यात त्याला अटकपूर्व जामीनही मिळाला आहे. न्यायालयाने हा गुन्हा देखील स्थानबद्धतेकरिता पुरेसा नसल्याचे सांगितले. याशिवाय, न्यायालयाला अंसारीने परिसरात दहशत निर्माण केल्याचे इतर पुरावेही आढळून आले नाहीत. परिणामी, त्याच्या स्थानबद्धतेचा आदेश अवैध ठरवून रद्द करण्यात आला. अंसारीतर्फे ॲड. राजेंद्र डागा यांनी बाजू मांडली.