स्वस्तात मिळणार आता सरकारी वाळू

Nagpur News वाळू तस्करी व वाळू माफियावर नियंत्रण आणण्यासाठी वाळू लिलाव प्रक्रिया बंद करण्यात येणार असून सरकारतर्फे पुढील काळात जनतेला शासकीय दराने वाळू उपलब्ध करून देण्याची घोषणा महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानसभेत केली आहे.

नागपूर : वाळू तस्करी व वाळू माफियावर नियंत्रण आणण्यासाठी शासन नवे वाळू धोरण त आहे. या अंतर्गत वाळू लिलाव प्रक्रिया बंद करण्यात येणार असून सरकारतर्फे पुढील काळात जनतेला शासकीय दराने वाळू उपलब्ध करून देण्याची घोषणा महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानसभेत केली आहे. वाळू जनतेला स्वस्त मिळाली तर वाळू माफियांची गुंडगिरी संपुष्टात येणार असल्याचा दावाही सरकारतर्फे करण्यात येत आहे.

- सरकारी केंद्रातून विकली जाणार वाळू

सरकारतर्फे नवीन डेपो योजना सुरू केली जाणार आहे. त्यामुळे गरजूंना अल्प दरात थेट वाळू उपलब्ध होणार आहे.

- वाळूचे भाव निम्म्या पेक्षाही खाली येणार

सरकारी डेपोत ६५० रुपये ब्रासने वाळू मिळणार असल्याने कितीतरी पटीने वाळूचे दर खाली येणार आहेत.

- प्रत्येक तालुक्यात राहणार वाळू डेपो

सरकारच्या वाळू डेपोतून कमी दरात वाळू विक्री करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात आवश्यकतेनुसार वाळू डेपो उभारण्यात येणार आहे. याबाबत अद्याप पाउल उचलली नाही.

- सध्या वाळूला ६ ते ८ हजार रुपये ब्रास भाव

सध्या वाळूसाठी प्रति बास आठ हजार रुपये मोजावे लागत आहेत. त्यामुळे सरकारच्या नव्या धोरणानुसार ६५० रुपये दराने वाळू उपलब्ध झाल्यास बांधकामे अधिक स्वस्त होतील,नागरिकांना दिलासा मिळेल.

 

बांधकाम खर्च कमी होणार

जिल्ह्यात वाळूचे दर कडाडले आहेत. त्यामुळे बांधकाम अडचणीचे आहे. मात्र वाळू भाव कमी झाल्याने बांधकाम खर्च कमी होणार आहे.

जिल्ह्यात कधी सुरू होणार ?

शासनाने अल्प दरात वाळू उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली. मात्र अद्यापही याबाबत अध्यादेश काढण्यात आला नाही. त्यामुळे जिल्ह्यात ही योजना केव्हा सुरू होईल हे सांगता येत नाही.

 

शासन नवीन वाळू धोरण आणत आहे. त्यानुसार वाळूचे दर कमी होतील, अशी अपेक्षा आहे. परंतु यासंदर्भात अजून तरी शासन निर्णय आलेला नाही. तो आल्यावरच नेमकी कशी प्रक्रिया राबवायची आहे, समजेल.

-ओंकार सिंह भोंड, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी

वाळू घाटांचा लिलाव केला तरी अनेक तस्कर वाळूची चोरटी वाहतूक करतात. त्यातून शासनाला फटका बसत असतो. त्यामुळे आता शासनाने स्वत: वाळू विक्री करण्याचा निर्णय उत्तम आहे.

- अनय कांबळे, नागरिक