नागपूर जिल्ह्यातील तीन मद्यनिर्मित कारखान्यांकडून सॅनिटायझरचे उत्पादन

विषाणूपासून सुरक्षेसाठी सॅनिटायझरचा उपयोग महत्त्वाचा आहे. ही गरज लक्षात घेता नागपूर जिल्ह्यातील तीन मद्यनिर्मित कंपन्यांना सॅनिटायझर तयार करण्यासाठी निर्देश देण्यात आले आहेत.

ठळक मुद्देराज्य उत्पादन शुल्क विभागाची परवानगी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कोरोनाच्या नियंत्रणासाठी प्रशासनाकडून युद्धस्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. विषाणूपासून सुरक्षेसाठी सॅनिटायझरचा उपयोग महत्त्वाचा आहे. ही गरज लक्षात घेता जिल्ह्यातील तीन मद्यनिर्मित कंपन्यांना सॅनिटायझर तयार करण्यासाठी निर्देश देण्यात आले आहेत. या कंपन्यांनी पुढाकार घेत सॅनिटायझरची निर्मिती सुरू केली असून शहरातील विविध हॉस्पीटल्समध्ये नि:शुल्करित्या पुरवठाही करण्यात येत आहे.देशात कोरोनाने पाय पसरविण्यास सुरूवात केल्यापासून सर्वत्र सॅनिटायझर व मास्कचा तुटवडा जाणवला. या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने मद्यनिर्मिती कारखान्यांना सॅनिटायझर निर्मितीचे आवाहन केले होते. त्याला प्रतिसाद देत शहरातील नागपूर डिस्टीलरी प्रा. लि., बॉटलिंग प्लॅन्ट, रॉयल ड्रींक व मानव अ‍ॅग्रो इंडस्ट्रील बेला या तीन कंपन्यांनी सॅनिटायझरचे उत्पादन सुरू केले आहे. दिवसाला सुमारे एक हजार लिटरहून अधिकचे उत्पादन प्रत्येक कंपनीतून केले जात असून ते धमार्दाय रुग्णालय, खासगी रुग्णालय, सरकारी रुग्णालय, डॉक्टर्स आणि वितरकांना वाटप केले जात आहे. नागपुरातच सॅनिटायझर उपलब्ध होत असल्याने शहरात तुटवडाही कमी झाला असल्याचे दिसून येत आहे. येथे तयार होणाऱ्या सॅनिटायजरची मोठी मदत प्रशासनाला झाली आहे. नागपूर डिस्टीलरी प्रायव्हेट लिमिटेडच्या संचालकांनी सांगितले की, शासनाने आवाहन केल्यावर आम्ही अन्न व औषध प्रशासनाकडून परवानगी घेतली. टाळेबंदीच्या काळात कारखाना सुरू करण्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी सहमती दर्शवली व कामगारांना येता यावे म्हणून पोलिसांनी मदत केली. जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे, उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक प्रमोद सोनोने आणि निरीक्षक रावसाहेब कोरे यांच्या सहकायार्मुळेच ही बाब शक्य झाली आहे. आज जिल्ह्यातील तीन कंपन्या या सॅनिटायझरची निर्मिती करीत आहे. यातील नागपूर डिस्टीलरी प्रा. लि. हे ४० हजार लिटर सॅनिटायझर तयार करणार आहे. यातील २५ हजार लिटर हे शासनाला देणार आहे. यातील ५ हजार लिटर सॅनिटायझर शहरातील विविध सरकारी दवाखान्यांमध्ये वितरीत केल्या जाणार आहे. तर उर्वरित मार्केटमध्ये शासकीय दरानुसार विक्री करणार आहे.