सरदार सरोवर केवळ बड्या उद्योगपतींसाठी

नर्मदा नदीवरील सरदार सरोवराचा प्रकल्प हा केवळ उद्योगपतींसाठी आहे. कोका-कोला कंपनीला ३० लाख लिटर, नव्याने येऊ घातलेल्या कार कंपनीसाठी ६० लाख लिटर आणि अदानी-अंबानीसारख्या ......

ठळक मुद्देमेधा पाटकर : महाराष्ट्र-मध्य प्रदेशला एक थेंबही पाणी मिळणार नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नर्मदा नदीवरील सरदार सरोवराचा प्रकल्प हा केवळ उद्योगपतींसाठी आहे. कोका-कोला कंपनीला ३० लाख लिटर, नव्याने येऊ घातलेल्या कार कंपनीसाठी ६० लाख लिटर आणि अदानी-
अंबानीसारख्या उद्योगपतींच्या कंपन्यांसाठी पाणी उपलब्ध व्हावे, केवळ यासाठी या धरणाचे लोकार्पण पंतप्रधानांनी केले आहे. त्यातून महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशला एक थेंबही पाणी मिळणार नाही, अशी टीका ज्येष्ठ समाजसेवी आणि नर्मदा बचाओ आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांनी येथे पत्रकारांशी बोलताना केली.
म्यूर मेमोरियल रुग्णालय येथील सभागृहात विविध संघटनांच्या बैठकीसाठी त्या आल्या असता पत्रकारांशी बोलत होत्या. यावेळी गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीचे विलास भोंगाडे उपस्थित होते.
मेधा पाटकर म्हणाल्या, १३९ मीटरची भिंत बांधून झाली म्हणजे प्रकल्प पूर्ण झाला असे म्हणताच येत नाही. सरदार सरोवर प्रकल्पातील ४० हजार प्रकल्पग्रस्त कुटुंबीयांचे पुनर्वसन अजून झालेले नाही. गेल्या ३१ जुलैपर्यंत त्यांचे पुनर्वसन करण्यात यावे, असे न्यायालयाचे आदेश होते. पुनर्वसन न करताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रकल्पाचे लोकार्पण केले. त्यामुळे येथील प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन होत नाही आणि त्यांना पर्यायी जमीन उपलब्ध होत नाही तोपर्यंत आमचा लढा सुरूच राहील, असेही त्यांनी जाहीर केले. केवळ उद्योगपतींना हे पाणी मिळावे आणि येणाºया गुजरातच्या निवडणुका लक्षात घेऊन त्यांनी लोकार्पण केले. त्या कार्यक्रमाला पंतप्रधानांनी देशभरातील मुख्यमंत्र्यांना निमंत्रित केले होते. परंतु गुजरातचे मुख्यमंत्री सोडले तर एकाही राज्याचे मुख्यमंत्री सहभागी झाले नाही. कार्यक्रमासाठी ८० मोठे रथ आणले जाणार होते. आम्ही हजारो प्रकल्पग्रस्त धरणे देत होतो. कार्यक्रमाला न जाण्याचे आवाहन केले हाते. त्यामुळेच कुणी सहभागी झाले नाही. हा कार्यक्रम पूर्णपणे अपयशी ठरला, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
नदीजोड प्रकल्पही ‘कॉर्पोरेट’च्याच हिताचे
सरदार सरोवर आता आऊटडेटेड झाले आहे. अमेरिकासुद्धा त्यांच्याकडील मोठमोठी धरणे आता तोडत आहे. अशा वेळी नदीजोड प्रकल्पसुद्धा याला पर्याय होऊ शकत नाही. हा प्रकल्प कॉर्पोरेट लोकांनीच आणलेला आहे. नदीजोड प्रकल्पामुळेसुद्धा सामान्य नागरिक व शेतकºयांच्या हिताचे होणार नसून केवळ उद्योगपतींच्याच हिताचे आहे. देशातील सर्व नद्याही आपल्या ताब्यात राहाव्यात, असा उद्योगपतींचा घाट असल्याचेही मेधा पाटकर म्हणाल्या.
नितीन गडकरींनी संवादाची दारे उघडी ठेवावीत
सध्या नितीन गडकरी यांच्याकडे जलसंपदा मंत्रालय आले आहे. तेव्हा त्यांनी या प्रकल्पासंबंधात संवादाची दारे उघडी ठेवावीत, चर्चेसाठी पुढाकार घ्यावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
पंतप्रधानांना आव्हान
नर्मदा सरोवर लोकार्पण कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘झंडा उंचा करणाºयांनी हा प्रकल्प आजवर होऊ दिला नाही. त्यांचे कच्चे-चिठ्ठे आपल्याकडे आहे,’ असे जाहीर केले होते. त्याबाबत ‘आमचे कच्चे-चिठ्ठे त्यांनी जरूर आणावे, आम्हीही त्यांचे पक्के-चिठ्ठे आणतो’, आणि यावर खुली चर्चा होऊ द्या, असे स्पष्ट करीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मेधा पाटकर यांनी थेट आव्हानसुद्धा दिले.
गुजरातचा विकास पाहायला याच
गुजरात विकासाचे मॉडेल म्हणून सांगितले जाते. गुजरातमध्ये पर्यावरण व सामाजिक न्यायाची अवहेलना कशी केली जाते. तेच त्यांचे विकासाचे मॉडेल आहे, ते पाहायला नक्की या, तसेच नर्मदा बचाओ आंदोलनच्या वतीने सुरू असलेली कामे पाहायला या, असे आवाहनही त्यांनी विविध संघटनांच्या बैठकीत कार्यकर्त्यांना केले. गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीच्या पुढाकाराने आयोजित या बैठकीत सुजाता भोंगाडे, समीक्षा गणवीर, एकनाथ गजभिये, रमेश पाटणे, विलास शेंडे, जम्मू आनंद, श्याम पांढरीपांडे, अनंत अमदाबादकर आदी उपस्थित होते.