नागपूर जिल्ह्यात दर महिन्याला २१०० टन रेशन धान्याची बचत

सार्वजनिक धान्य वितरण प्रणालीचे संगणकीकरण झाल्यापासून रेशन दुकानांमधील धान्याची मोठ्या प्रमाणावर बचत होत आहे. पूर्वी शासनाकडून जितके धान्य मिळायचे ते सर्व वितरित झाले असे दाखविले जात होते. परंतु आता ते शक्य नाही. लाभार्थ्यांनी नेमके किती धान्य उचलले याचा सर्व डेटा असतो. त्यामुळे धान्याची बचत होत आहे. सरासरी विचार केला तर एकट्या नागपूर जिल्ह्यातच दर महिन्याला जवळपास २१०० टन रेशनच्या धान्याची बचत होत आहे. जिल्हा पुरवठा अधिकारी भास्कर तायडे, प्रशांत काळे आणि लीलाधर वर्डीकर यांनी बुधवारी संयुक्त पत्रपरिषदेत याबाबत सविस्तर माहिती दिली.

ठळक मुद्देभास्कर तायडे : संगणक वितरण प्रणालीचा लाभ

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सार्वजनिक धान्य वितरण प्रणालीचे संगणकीकरण झाल्यापासून रेशन दुकानांमधील धान्याची मोठ्या प्रमाणावर बचत होत आहे. पूर्वी शासनाकडून जितके धान्य मिळायचे ते सर्व वितरित झाले असे दाखविले जात होते. परंतु आता ते शक्य नाही. लाभार्थ्यांनी नेमके किती धान्य उचलले याचा सर्व डेटा असतो. त्यामुळे धान्याची बचत होत आहे. सरासरी विचार केला तर एकट्या नागपूर जिल्ह्यातच दर महिन्याला जवळपास २१०० टन रेशनच्या धान्याची बचत होत आहे.
जिल्हा पुरवठा अधिकारी भास्कर तायडे, प्रशांत काळे आणि लीलाधर वर्डीकर यांनी बुधवारी संयुक्त पत्रपरिषदेत याबाबत सविस्तर माहिती दिली. राज्य शासनातर्फे सार्वजनिक वितरण प्रणालीचे संगणकीकरण केले जात आहे. याअंतर्गत अनेक गोष्टी केल्या जात आहेत. जसे रेशन कार्ड आधारसोबत लिंक करणे, लाभार्थ्यांचे डिजिटायझेशन, प्रत्येक रेशन दुकानामध्ये पॉज (पॉर्इंट आॅफ सेल) मशीन उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. आंध्र प्रदेश आणि हरियाणा राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात नागपूर शहर पुरवठा विभागामध्ये एईपीडीए (आधार एनेबल पब्लिक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टीम) ही धान्य वितरणाची नवीन पद्धत पथदर्शी प्रकल्प म्हणून नागपूरमध्ये १ आॅक्टोबर २०१७ पासून राबविण्यात येत आहे. या पद्धतीमुळे १०० टक्के धान्याचे वितरण हे आधार व्हेरिफाईड करून दिल्या जात आहे. ई-पॉस या मशीनद्वारे गेल्या १३ महिन्यात शहरात ७४,३८३.२५ मेट्रिक टन धान्याचे वितरण करण्यात आले असून, २५,३९१.७५ मेट्रिक टन धान्याची बचत झाली. या पद्धतीमुळे शहरात दर महिन्याला सरासरी १७०० टन धान्याची बचत होत आहे, तर ग्रामीण भागामध्ये १५०० टन धान्याची महिन्याला बचत होत आहे.

नागपुरात ६७ हजार ‘सायलंट कार्ड’धारक
नागपर शहरात ३० हजार व जिल्ह्यात ३७ हजार असे एकूण ६७ हजार कार्डधारक असे आहेत, जे धान्य लाभार्थी आहेत, परंतु त्यांनी अजूनपर्यंत धान्याची उचल केलेली नाही, त्यांना सायलंट कार्डधारक असे संबोधले जाते, असेही यावेळी सांगण्यात आले.

सलग सहा महिने धान्य न उचलणाऱ्यास नोटीस
सलग सहा महिने धान्याची उचल न करणाऱ्या कार्डधारकास नोटीस बजावण्यात येईल. त्यांना धान्याची उचल का केली नाही? अशी विचारणा केली जाईल. ज्यांना गरज आहे ते कार्यालयाशी संपर्क साधतील. जे येणार नाही त्यांना धान्याची गरज नाही असा त्याचा अर्थ काढून त्यांना धान्य लाभार्थीमधून वगळले जाईल. त्यांचे रेशन कार्ड मात्र कायम राहील, अशी माहिती भास्कर तायडे यांनी दिली.

रॉकेल लाभार्थी १.१० लाखावरून ६९ हजारावर
नागपूर जिल्ह्यात १ लाख १० हजार रॉकेल लाभार्थी होते. अशा लाभार्थ्यांना त्यांच्याकडे गॅस कनेक्शन नाही, याचे हमीपत्र लिहून द्यायचे होेते. ते मागितले असता १.१० लाख लाभार्थ्यांची संख्या ६९ हजारावर आली, अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली.