महाराष्ट्रात वीज निर्मितीत चार वर्षात एक हजार कोटींची बचत

महाराष्ट्रात मागील चार वर्षांच्या कालावधीत वीज उत्पादनाच्या खर्चात एक हजार कोटींची बचत झाली आहे. याचा फायदा वीज ग्राहकांना झाला असून या कालावधीत केवळ वार्षिक पाच टक्के दरवाढ झाली असून ती नगण्य असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळ सूत्रधारी कंपनीचे संचालक विश्वास पाठक यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

ठळक मुद्देविश्वास पाठक यांची माहिती : ग्राहकांना झाला फायदा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महाराष्ट्रात मागील चार वर्षांच्या कालावधीत वीज उत्पादनाच्या खर्चात एक हजार कोटींची बचत झाली आहे. याचा फायदा वीज ग्राहकांना झाला असून या कालावधीत केवळ वार्षिक पाच टक्के दरवाढ झाली असून ती नगण्य असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळ सूत्रधारी कंपनीचे संचालक विश्वास पाठक यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
पाठक यांनी शनिवारी मागील चार वर्षात ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वात विभागाने केलेल्या कामाचा आलेख पत्रकारांपुढे ठेवला. ते म्हणाले, वीज उत्पादनात सर्वाधिक खर्च कोळसा आणि आॅईलवर होतो. जवळच्या खाणीतून कोळशाचा पुरवठा आणि कोळसा वीज केंद्राऐवजी महाजनकोला देणारी ‘टोलिंग पॉलिसी’च्या परिवहन खर्चावर अंकुश लागल्यामुळे उत्पादन खर्चात बचत झाली. यासोबतच कोळसा खरेदीचे थर्ड पार्टी आॅडिट करण्यात आल्यामुळे अनियमितता संपली. ते म्हणाले, ऊर्जा क्षेत्रातील सर्वच समस्या संपलेल्या नाहीत. अनेक आव्हाने पुढे आहेत. शासन या आव्हानांचा सामना करीत आहे. वर्षभरात याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येईल. महापारेषणने ६७०० सर्किट किलोमीटर पारेषण लाईन तयार करण्यात यश मिळविले आहे. उच्च दाबाचे टॉवर लावण्यासाठी शेतकऱ्यांना देण्यात येणारा मोबदला दुप्पट केला आहे. टॉवरच्या खालील शेताला बाजारभावाच्या १५ टक्के मोबदला दिला. यासोबतच महावितरणच्या वितरण यंत्रणेला सशक्त करण्यात येत आहे. पाच हजार कोटी रुपये खर्चून हाय होल्टेज डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीम (एचव्हीडीएस) सुरु करण्यात आली आहे. यानुसार प्रत्येक कृषी पंपाच्या जोडणीला वेगळे ट्रान्सफार्मर देण्यात येईल. सौभाग्य योजनेनुसार गडचिरोली आणि नंदूरबारला सोडून संपूर्ण महाराष्ट्रात गावागावात वीज पोहोचविण्यात आली आहे. उर्वरीत ठिकाणी डिसेंबरपर्यंत वीज देण्याचे लक्ष्य आहे. पत्रकार परिषदेला महावितरणचे प्रादेशिक संचालक भालचंद्र खंडाईत, मुख्य अभियंता दिलीप घुगल, ऊर्जा मंत्र्यांचे जनसंपर्क सल्लागार विवेक जोशी उपस्थित होते.
दिल्लीत शेतकरी नसल्यामुळे वीज स्वस्त
महाराष्ट्रात विजेचे दर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ठरविते. दर ठरविताना पारदर्शकता बाळगण्यात येत आहे. दिल्लीत कमी दरात वीज मिळत असल्याबद्दल विचारणा केली असता ते म्हणाले, महाराष्ट्र आणि दिल्लीत खूप तफावत आहे. महाराष्ट्रात २.५ कोटी कृषी कनेक्शन आहेत. नापिकी झाल्यामुळे अनेकदा शेतकरी बिल भरू शकत नाहीत. यामुळे महावितरणवरील भार वाढतो. दिल्लीत कृषी कनेक्शनची संख्या नगण्य आहे.