नागपूर जिल्हा परिषदेच्या ९८ लाखांच्या साहित्य खरेदीत ८५ लाखांचा घोटाळा

संबंधितावर यासंदर्भात कारवाई करण्याचे अधिकार नसल्याने सक्षम अधिकाऱ्यांनी याबाबत निर्णय घ्यावा, असे मत समितीने अहवालात व्यक्त केले आहे. 

नागपूर  : जिल्हा परिषदेतील अंगणवाड्यांना ९८ लाख रुपयांच्या साहित्य  पुरवठा व ८ लाखांच्या देखभाल दुरुस्तीत अनियमिता झाली आहे. प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरी न घेता साहित्य वाटप करण्यात आले आहे. यातील ९८ लाखांपैकी ८५ हजार ४०हजार ७०० रुपये वसुलीस पात्र आहे. या घोटाळ्याला खाते प्रमुख, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी व कंत्राटदार जबाबदार असल्याचा ठपका चौकशी समितीच्या सुधारित अहवालात ठेवण्यात आला आहे. संबंधितावर यासंदर्भात कारवाई करण्याचे अधिकार नसल्याने सक्षम अधिकाऱ्यांनी याबाबत निर्णय घ्यावा, असे मत समितीने अहवालात व्यक्त केले आहे. 

साहित्य घोटाळ्याच्या  चौकशीसाठी जि.प.च्या मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी (कॅफो) कुमुदिनी श्रीखंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती गठित करण्यात आली. या समितीने प्राथमिक चौकशी अहवाल सीईओ यांना सादर केला. मात्र या अहवालात त्रुटी होत्या. कंत्राटदारांच्या नावाचा उल्लेख  करण्यात आला नव्हता. प्रकरणात दोषी कोण? याचाही स्पष्ट उल्लेख नव्हता. त्यामुळे चौकशी समितीने सुधारित अहवाल सादर करावा, अशी मागणी साहित्य घोटाळा उघडकीस आणणाऱ्या उपाध्यक्ष कुंदा राऊत यांनी केली होती. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष मुक्ताा कोकड्डे यांनी सुधारित अहवाल सादर करून दोषींवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले होते. समितीने सोमवारी मुख्यकार्यकारी अधिकारी सौम्या शर्मा यांना सुधारित अहवाल सादर केल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली. 

चौकशी समितीचा निष्कर्ष

-देवकासोनत खर्च मंजुरी आदेश जोडलेला माही
-वस्तु सुस्थितीत प्राप्त झाल्याबाबतचे प्रमाणपत्र देयकाच्या मागे नोंदविला नाही.
-प्रत्यक्ष प्राप्त वस्तुचा दर्जा तपासणी अहवाल धारीकेस संलग्न माही.
- दरपत्रक मागविताना वस्तुचे स्पष्ट उल्लेख नाही.
-वस्तुनिहाय दर दिलेले नाही.
-खरेदी प्रक्रिया पार पाडतांना विशिष्ट कंत्राटदारांचा फ़ायदा होईल यादृष्टीने प्रक्रिया केली गेली.
- बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांनी राबविलेली दरपत्रक प्रक्रिया दोषपूर्ण आहे.
- सर्वच प्रकल्पांवरील प्राप्त दरपत्रके २० ते २६ फेब्रुवारी, २०२४ ची असुन पुरवठा आदेश २६ फ्रेब्रुवारी ते ७ मार्च, २०२४ दरम्यानचा आहे.
- पुरवठा आदेशानुसार पुरवठा हा प्रत्यक्षात .३० मार्च २०२४ व त्यानंतर झाल्याचे निदर्शनास आले आहे.
-पुरवठादाराला ३१ मार्चपूर्वी देयके अदा करण्यात आली आहे. 
- सर्वच  दरपत्रक, सारखेच एल-१ सारखाच पुरवठा कालावधी कसा काय? ह्या बाबी वरिष्ठ स्तरावरुन अलिखीत नियंत्रण असल्याची शंका उत्पन्न होते.
-खाते प्रमुख व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांची चारित्र्य, सचोटी, कर्तव्यपरायणता संशयास्पद आहे. सदरील खरेदीत ते दोषी असल्याचे प्रथमदर्शनी सिद्ध होते.
-  ७४,४६,८२४ रुपये  ते ८५,४०,७०० रुपये  वसुलीस पात्र
- आर्थिक औचित्त्याचे पालन झाले नाही.
- खाते प्रमुख व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांची खरेदी प्रक्रियेतील भुमिला पुर्णपणे दोषपूर्ण, अपारदर्शक व शासन निधीचा अपव्यय करणारी दिसुन येते.

राज्यस्तरावर घोटाळा

नागपूर प्रमाणेच राज्यातील अन्य जिल्हा परिषदांच्या महिला व बाल कल्याण विभागाला अंगणवाडी  श्रेणीवर्धनासाठी निधी प्राप्त झाला आहे. माहिती नुसार जवळपास हा २९ कोटींचा निधी आहे. विभागाच्या आयुक्तांनी दोन दिवसात निधी वितरणाचे आदेश दिले होते. त्यामुळे अन्य जिल्ह्यातही असाचा घोटाळा झाला असल्याची शक्यता असल्याने या प्रकरणाची राज्य स्तरावर चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष मुक्ता कोकड्डे, उपाध्यक्ष कुंदा राऊत व महिला व बाल कल्याण सभापती अवंतिका लेकुरवाळे यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केली.