सोलर रुफ टाॅप योजनेमध्ये घोटाळा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 21, 2021 04:07 AM2021-07-21T04:07:55+5:302021-07-21T04:07:55+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : कृणाल इटनकर, गिरीश जेसवानी, अल्का पराडकर यासह अनेकांना हरित ऊर्जा विकासासाठी आपल्या घराच्या छतावर ...
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कृणाल इटनकर, गिरीश जेसवानी, अल्का पराडकर यासह अनेकांना हरित ऊर्जा विकासासाठी आपल्या घराच्या छतावर सोलर रुफ टॉप लावायचे आहे. मात्र या सर्वांच्या पदरी निराशा पडत आहे, कारण त्यांचे अर्ज विनाकारण नामंजूर होत आहेत. ‘लोकमत’ने यासंदर्भात माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला असता आश्चर्यकारक कारणे पुढे आली. एकंदर ही योजनाच आता घोटाळ्यात अडली आहे.
हरित ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून सोलर रुफ टॉप लावणाऱ्यांना अनुदान दिले जाते. २०१९-२० मध्ये अनुदान बंद झाल्यावर बराच गदारोळ उडाला होता. त्यानंतर २०२०-२१ करिता २५ मेगावॅट क्षमतेचा सोलर रुफ टॉप विकसित करण्यासाठी अनुदान देण्याचे जाहीर झाले होते. नेमके याच वेळी गुजरातमध्ये ६०० मेगावॅट क्षमतेसाठी अनुदान देण्याचा निर्णय झाला होता. या सोबतच योजनेच्या नोडल एजन्सीची जबाबदारी महाऊर्जाकडून महावितरणकडे सोपविण्यात आली आहे. नेमका गोंधळ येथूनच सुरू झाला. कंपनीने योजनेसाठी एजन्सी नियुक्त करण्यासाठी निविदा काढली. मात्र यातील नियम-अटींमुळे अनेकांनी यातून माघार घेतली. बाजारात उपलब्ध नसलेली उपकरणे यात लावण्यास सांगितले होते, असे त्यांचे म्हणणे आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात सेवा केंद्र उघडणे, स्पेअर पार्ट ठेवणे आणि पाच वर्षे नि:शुल्क मेंटेनन्स करणे या अटींचा समावेश आहे. प्रत्यक्षात असे करणे शक्य नव्हते. या वातावरणातच महावितरणने ब्लॅकलिस्टचा अधिकार वापरून सुमारे २० एजन्सीकडे काम सोपविले. आता एजन्सी काम करीत असल्या तरी सोलर रुफ टॉप लावणे टाळता यावे, यासाठी अर्ज नामंजूर करीत आहेत. कुणी दबाव टाकलाच तर दुपटीने मूल्य सांगितले जात आहे. महावितरणच्या वेबसाईटवर वेगळे दर आणि एजन्सीकडून ग्राहकांना सांगितले जाणारे वेगळे दर, असा हा प्रकार आहे. सोलर व्यावसायिक असोसिएशन मास्माचे सचिव साकेत सुरी यांनी नव्याने निविदा काढून नियम बदलविण्याची मागणी केली आहे. या योजनेत घोटाळा असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
...
ऑडिओमध्ये बरेच काही...!
लोकमतकडे चर्चेच्या संबंधाने अनेक ऑडिओ उपलब्ध आहेत. यात एजन्सीचे कर्मचारी अनेकपटीने पैशाची मागणी करीत आहेत, वरून सबसिडीची रक्कमही हडपली जात आहे. सर्व रक्कम ॲडव्हान्समध्ये द्यावी लागेल, असे ग्राहकांना स्पष्ट सांगितले जात आहे. काम दोन महिन्याने सुरू होईल, मात्र सर्वेसह अनेक कामे नागरिकांनाच करण्यास सांगितले जात आहे.
...
ग्राहकांना मिळणारी उत्तरे
- सरकारी दरात लावून देणार नाही.
- छत आणि घराचा फोटो पाठवा.
- गुगल लोकेशन पाठवावे लागेल.
- स्थानिक इलेक्ट्रिशियनसोबत बोला.
- लाईनमनसोबत बोला, त्याला पैसे द्यावे लागतील.
...