राज्यातील ४ विभागातील निविदा प्रक्रियेत घोटाळा

‘एनसीआरबी’च्या अहवालानुसार राज्यात भ्रष्टाचाराचे प्रमाण वाढल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राज्य शासनाच्या ४ विभागांमधील निविदा प्रक्रियेत गैरव्यवहार झाला असून विशिष्ट कंपन्यांना फायदा पोहोचविण्यात आला असल्याचा आरोप विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला.

ठळक मुद्देधनंजय मुंडे यांचा आरोप : राज्यात कायद्याचे नव्हे ‘काय द्यायचे’ सरकार

आॅनलाईन लोकमत
नागपूर : ‘एनसीआरबी’च्या अहवालानुसार राज्यात भ्रष्टाचाराचे प्रमाण वाढल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राज्य शासनाच्या ४ विभागांमधील निविदा प्रक्रियेत गैरव्यवहार झाला असून विशिष्ट कंपन्यांना फायदा पोहोचविण्यात आला असल्याचा आरोप विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला. अंतिम आठवडा प्रस्तावादरम्यान त्यांनी राज्यातील गुन्हेगारीचा मुद्दा मांडत ढासळत्या कायदा व सुव्यवस्थेवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले.
कॉंग्रेसचे गटनेते शरद रणपिसे यांनी अंतिम आठवडा प्रस्ताव मांडताना कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उपस्थित केला. या प्रस्तावावर बोलताना धनंजय मुंडे यांनी मुख्यमंत्र्यांवरच निशाणा साधला. माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, पशुसंवर्धन विभाग, ग्रामविकास विभागाच्या निविदा प्रक्रियांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप मुंडे यांनी केला. माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने विशिष्ट कंपनीला शिष्यवृत्ती आणि कर्जमाफीसंदर्भातील कामाचे कंत्राट मिळावे, यासाठी ८ वेळा शुद्धीपत्रक काढले. अ दर्जाच्या कंपन्या असताना ‘क’ दर्जाच्या कंपनीला काम मिळाले. तसेच पशुसंवर्धन विभागातील जनावरांसाठीच्या ‘लाळ खुरकत’ रोगावरील लस खरेदीत आणि ग्रामविकास विभागाच्या ‘सॅनिटरी नॅपकिन’च्या खरेदीच्या निविदा प्रक्रियेतदेखील घोळ झाला आहे.तसेच नॅचरल गॅसच्या ‘एसजीएसटी’मध्येदेखील ४०० कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. या निविदा प्रक्रिया रद्द कराव्यात व दोषी असतील मंत्र्यांचा राजिनामा घ्यावा , अशी मागणी त्यांनी केली.

प्रसंगी सरकारशी दोन हात करु
राज्यात सातत्याने गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढीस लागले असून उपराजधानी तर ‘क्राईम कॅपिटल’ झाली आहे. सत्तारुढ पक्षाशी संबंधित लोकांकडून कायदा हातात घेण्याच्या घटना घडत आहेत. राज्यात कायद्याचे नव्हे तर ‘काय द्यायचे’ सरकारच आहे, या शब्दांत मुंडे यांनी सरकारवर टीकास्त्र सोडले. राज्यात सातत्याने अपराधांची संख्या वाढते आहे. ‘एनसीआरबी’, पोलीस अहवाल यात गुन्ह्यांची संख्या वाढल्याचे दिसून येत आहे. अनेक गुन्ह्यांच्या सर्वाधिक घटना घडलेल्या पहिल्या तीन राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचे स्थान असणं ही दुर्दैवी बाब आहे. राज्याची उपराजधानी असलेले नागपूर शहर आता गुन्ह्यांची राजधानी होत आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या घराजवळ झालेले गुन्हे शहराची कायदा-सुव्यवस्था किती ढासळली आहे याचे उदाहरण आहे. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी रस्त्यावर उतरून सरकारशी दोन हात करावे लागले तरी आम्ही तयार आहोत, असे मुंडे म्हणाले. या प्रस्तावावर प्रवीण दरेकर, हेमंत टकले, हुस्नबानो खलिफे, डॉ.नीलम गोऱ्हे  यांनीदेखील मत मांडले.

‘सोशल मीडिया’पेक्षा ‘क्राईम’कडे लक्ष द्या
‘सोशल मीडिया’वरही सरकारचा ‘वॉच’ आहे. मंत्री किंवा सरकारच्या विरोधात आरोप केले तर थेट तुरुंगाची हवा खावी लागत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ‘सोशल मिडीया’पेक्षा राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्याकडे जास्त लक्ष द्यावे.
पावडर खाऊन बनवलेली ‘बॉडी’ आणि मोदी लाटेत निवडून आलेले आमदार जास्त दिवस टिकत नाही, असा चिमटा मुंडे यांनी काढला.