राज्यात एनपीके खताचा तुटवडा

राज्यात एनपीके (नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅशिअम) खताचा तुटवडा असल्याचे राज्याच्या कृषी आयुक्तांनी मान्य केले आहे. यासंदर्भात त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे.

हायकोर्ट : कृषी आयुक्तांचे प्रतिज्ञापत्र सादर
नागपूर : राज्यात एनपीके (नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅशिअम) खताचा तुटवडा असल्याचे राज्याच्या कृषी आयुक्तांनी मान्य केले आहे. यासंदर्भात त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. ही बाब लक्षात घेता न्यायालयाने केंद्र शासनाला १० दिवसांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश देऊन पुढील सुनावणी १५ दिवसांनी निश्चित केली आहे.
१ कोटी ८० लाख टनाची मागणी असताना राज्यात २ कोटी २ लाख टन एनपीके खताचे वितरण करण्यात आले आहे व आणखी १ कोटी ७७ लाख टन खताचा पुरवठा करण्यात येणार आहे, अशी माहिती केंद्र शासनाने दिली होती. परंतु, यासंदर्भात ठोस पुरावा त्यांना सादर करता आला नाही. न्यायालयाने गेल्या तारखेला कृषी आयुक्तांना प्रतिवादी करून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. केंद्र शासनाने ३ कंपन्यांना नैसर्गिक वायूचा पुरवठा बंद केल्यामुळे राज्यात एनपीके खताचा तुटवडा निर्माण झाल्याचा दावा करणारी जनहित याचिका अमरावती येथील नेरपिंगळाई विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेचे व्यवस्थापक सुनील मेहरे यांनी दाखल केली आहे. कृषी आयुक्तांनी याचिकाकर्त्याच्या दाव्याचे समर्थन केले आहे.
केंद्र शासनाने गेल्या मे महिन्यात पुणे येथील दीपक फर्टिलायझर्स अँड पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन, मुंबई येथील राष्ट्रीय केमिकल अँड फर्टिलायझर्स व वडोदरा येथील गुजरात स्टेट फर्टिलायझर्स अँड केमिकल्स कंपनीला नैसर्गिक वायूचा पुरवठा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे तिन्ही कंपन्या पुरेशा प्रमाणात एनकेपी खताचे उत्पादन व पुरवठा करण्यात अपयशी ठरत आहेत. याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. शासन एनपीके खत उत्पादकांना डावलून युरिया उत्पादकांना नैसर्गिक वायू देत असल्याचा याचिकाकर्त्याचा आरोप आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. आनंद परचुरे यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)