नागपुरातील नाट्यस्पर्धेचे वेळापत्रक खोळंबले : शासनाला शासनाचा अडथळा , एकदाचा सोडवून टाका रे  !

५९ व्या हौशी मराठी राज्य नाट्य स्पर्धेची प्राथमिक फेरी राज्यातील विविध केंद्रांवर १५ नोव्हेंबरपासून सुरू होत आहे. या स्पर्धेचे वेळापत्रक जवळपास सर्वच केंद्रावरून जाहीर झाले आहेत. मात्र, नागपूर केंद्राचे वेळापत्रक सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अडेलतट्टू धोरणामुळे रखडल्याचे, पुढे येत आहे.

ठळक मुद्देबांधकाम विभागाला आत्ताच का आठवले ‘डिपॉझिट’?

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : एका शासकीय विभागाकडून दुसऱ्या शासकीय विभागाच्या उपक्रमात अडथळा निर्माण करण्याचे प्रकार नवे नाहीत. असाच प्रकार सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि सांस्कृतिक संचालनालयामध्ये निर्माण झाला आहे. मात्र, या प्रकारामुळे त्या उपक्रमात सहभागी असलेले अन्य घटक प्रभावित होत आहेत. त्यामुळे, या दोन्ही विभागाकडून दरवर्षी निर्माण होत असलेली ही समस्या कायम निकाली काढण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
महाराष्ट्र राज्याच्या सांस्कृतिक कार्य संचालनालयातर्फे घेतल्या जात असलेल्या ५९ व्या हौशी मराठी राज्य नाट्य स्पर्धेची प्राथमिक फेरी राज्यातील विविध केंद्रांवर १५ नोव्हेंबरपासून सुरू होत आहे. या स्पर्धेचे वेळापत्रक जवळपास सर्वच केंद्रावरून जाहीर झाले आहेत. मात्र, नागपूर केंद्राचे वेळापत्रक सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अडेलतट्टू धोरणामुळे रखडल्याचे, पुढे येत आहे. स्पर्धेच्या नागपूर केंद्रावरील प्राथमिक फेरीत २६ नाट्यसंघ सहभागी होत आहेत. नागपूर केंद्रावर एवढ्या संख्येने स्पर्धक येण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. त्याअनुषंगाने, स्पर्धेची घोषणा झाल्यापासून ते प्रवेशिका येण्याची मुदत संपताच, सांस्कृतिक संचालनालयाच्या नागपूर विभागीय कार्यालयातर्फे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सिव्हील लाईन्स येथील डॉ. वसंतराव देशपांडे सभागृहाच्या १५ नोव्हेंबरपासून ते पुढचे २६ दिवसाचे स्लॉट बुक करण्यात आले. मात्र, डिपॉझिट आणि संपूर्ण स्लॉटचे भाडे भरल्याशिवाय स्पर्धेसाठी सभागृह उपलब्ध करता येणार नाही, असा फतवाच बांधकाम विभागातर्फे काढण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, २०१६ आणि २०१८ मध्ये ही स्पर्धा याच सभागृहात पार पडली होती. तेव्हाही असाच अडथळा बांधकाम विभागातर्फे निर्माण करण्यात आला होता. मात्र, दोन्ही विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांच्या समन्वयाने ही समस्या निकाली निघून स्पर्धा पार पडली होती. यंदा तोच समन्वय का साधला जात नाही, असा प्रश्न उपस्थित व्हायला लागला आहे. दरवर्षी निर्माण होणाऱ्या या समस्येवर एकदाचा उपाय शोधण्यात आला तर दरवर्षी तेच ते तंटे निर्माण होणार नाहीत. मात्र, तसा प्रयत्न दोन्ही विभागाकडून केला जात नाही, हेच सत्य आहे.
दोन्ही विभागाच्या या तंट्यामुळे मात्र, वर्षभरापासून या स्पर्धेची वाट बघणाऱ्या आणि तयारी करणाऱ्या नाट्यसंघांना फटका बसतो आहे. बरेच संघ या स्पर्धेच्या वेळापत्रकानुसार पुढले दौरे निश्चित करत असतात. मात्र, स्पर्धेचे वेळापत्रक जाहीर होत नसल्याने, त्यांचे नियोजनही रखडले आहे.

शासकीय विभागांचे काम विश्वासावरच!
नाव न सांगण्याच्या अटीवर एका कर्मचाऱ्याने, हा दर वेळेसचाच प्रश्न असल्याचे सांगितले. शासनावर कुणाचा विश्वास असणे, हा वादाचा विषय असला. तरी, शासकीय उपक्रमांचे कारभार मात्र पूर्णत: विश्वासावरच चालतात. त्यामुळे, आधी डिपॉझिट आणि भाडे भरण्याची सूचना एका शासकीय विभागाने दुसऱ्या शासकीय विभागाला देणे, म्हणजे एकप्रकारे शासनाचा शासनावरच विश्वास नसल्यासारखे असल्याचे स्पष्ट होते.