अनुसूचित जमातीचा आरक्षणाचा टक्का वाढला
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 24, 2021 04:10 AM2021-09-24T04:10:20+5:302021-09-24T04:10:20+5:30
राज्यातील आठपैकी तीन जिल्हे विदर्भातील लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : राज्य सरकारने अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या अधिक असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये जिल्हास्तरीय ...
राज्यातील आठपैकी तीन जिल्हे विदर्भातील
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्य सरकारने अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या अधिक असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये जिल्हास्तरीय गट-क व गट ड संवर्गातील पदांसाठी सुधारित आरक्षण जारी केले असून यात आरक्षणाचा टक्का वाढला आहे. आदिवासीबहुल जिल्ह्यांनाच याचा लाभ मिळणार असून यात राज्यातील ८ पैकी ३ जिल्हे विदर्भातील आहेत, हे विशेष.
सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेली आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा तसेच आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गासाठी विहित करण्यात आलेल्या १० टक्के आरक्षणाची मर्यादा पाळण्यासाठी अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या अधिक असलेल्या राज्यातील ८ जिल्ह्यांमध्ये जिल्हास्तरीय गट क व गट ड संवर्गातील पदांसाठी सुधारित आरक्षण जारी करण्यात आले आहे. यात आरक्षणाच्या अधिनियमानुसार अनुसूचित जातींसाठी ७ टक्के इतके आरक्षण आहे. सुधारित आरक्षणानुसार हे आरक्षण ९ ते २४ टक्क्यांपर्यंत करण्यात आले आहे. अर्थात हे वाढीव आरक्षण केवळ आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमधील अनुसूचित जमातीलाच लागू होईल.
यासंदर्भातील शासन निर्णय गुरुवारी राज्य सरकारने जारी केले. यात राज्यातील नाशिक, धुळे, रायगड, नंदुरबार व पालघरसह विदर्भातील गडचिरोली, चंद्रपूर व यवतमाळ या जिल्ह्यांचाही समावेश आहे.
- बॉक्स
- असे राहील आदिवासीबहुल जिल्ह्यातील
अनुसूचित जमातीचे सुधारित आरक्षण
जिल्हा सुधारित आरक्षण
गडचिरोली - २४ टक्के
पालघर - २२ टक्के
नाशिक - २२ टक्के
धुळे - २२ टक्के
नंदुरबार - २२ टक्के
चंद्रपूर - १५ टक्के
यवतमाळ -१४ टक्के
रायगड - ९ टक्के