स्कूलबसमध्ये विद्यार्थ्यांची जबाबदारी शाळेची नाही! नागपुरातील सेंटर पॉर्इंट समूहाचा पवित्रा

विद्यार्थ्याला स्कूल बसमध्ये काही दुखापत झाल्यास त्यासाठी शाळा जबाबदार राहणार नाही. त्याकरिता कंत्राटदार जबाबदार राहील. याकरिता पालक अथवा विद्यार्थ्यांना शाळेविरुद्ध कोणतीही कारवाई करता येणार नाही, अशी लेखी हमी पालकांकडून घेतली आहे.

ठळक मुद्दे१० महिन्यांसाठी १२ महिन्याचे भाडेस्कूल बससाठी पालकांकडून मागितली हमी लेखी हमी पालकांकडून घेतली

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सेंटर पॉर्इंट समूहाने त्यांच्या शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी झटकली आहे. शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना एक करार पत्र देण्यात आले आहे. त्यात विद्यार्थ्याला स्कूल बसमध्ये काही दुखापत झाल्यास त्यासाठी शाळा जबाबदार राहणार नाही. त्याकरिता कंत्राटदार जबाबदार राहील. याकरिता पालक अथवा विद्यार्थ्यांना शाळेविरुद्ध कोणतीही कारवाई करता येणार नाही, अशी लेखी हमी पालकांकडून घेतली आहे.
शाळा केवळ बसची सुविधा उपलब्ध करून देत आहे, असे सांगून शाळेने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत हात वर केले आहे. शाळेने दिलेल्या प्रारूपातील अटी व नियम पाहून पालक हैराण आहेत. विशेष म्हणजे शाळेकडून १० महिन्यांसाठी १२ महिन्यांचे बसभाडे घेण्यात येत आहे. स्कूल बस सुविधा उपलब्ध करून विद्यार्थ्यांना सुविधा देण्याची शाळेची भूमिका आहे. त्यात कोणतेही वित्तीय अथवा कायदेशीर दायित्व नसल्याचे एका अटीत म्हटले आहे. या कराराच्या अटी वाचल्यानंतर अनेक शंका उपस्थित झाल्या आहेत. अखेर शाळा आपली जबाबदारी का झटकत आहे, असा गंभीर सवाल आहे. बसचे कंत्राट कुणाला द्यायचे, याचा निर्णय शाळा प्रशासन घेते. सुविधांच्या नावावर पालकांकडून भक्कम शुल्क वसूल करते आणि शुल्क वेळेत नाही दिले तर दंडही वसूल करते. शाळा सुविधा देत असेल तर विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी शाळेने घ्यावी. पालकांनी प्रश्नांची उत्तरे मिळविण्यासाठी शाळेच्या वेबसाईटवर संपर्क साधला, पण त्यांना कोणतीही प्रतिक्रिया मिळाली नाही.

कायद्यापासून स्वत:ला वाचविण्याचा प्रयत्न
काही वर्षांपूर्वी स्कूल बसच्या चाकाखाली येऊन वीरथ झाडे नामक एका शाळेय विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाला होता. या अपघातावर मुंबई उच्च हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने स्वत:हून दखल घेत जनहित याचिका दाखल केली होती. याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने स्कूल बस आणि त्यात प्रवास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसंदर्भात अनेक दिशानिर्देश दिले होते. मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न करणाऱ्या शाळांना कठोर आदेश दिले होते. राज्य सरकारने हायकोर्टाच्या आदेशानंतर नियमांमध्ये बदल केले होते. शाळा स्वत:चा बचाव करीत असल्याचे विधितज्ज्ञांचे मत आहे. याच प्रयत्नांतर्गत पालकांकडून करारावर स्वाक्षऱ्या घेण्यात येत आहेत.

कंत्राट नियमांचे उल्लंघन
यासंदर्भात विधितज्ज्ञांशी चर्चा करताना त्यांनी अमरावती बायपास (दाभा) येथील सेंटर पॉर्इंट स्कूलमधील पालकांना देण्यात आलेल्या कराराच्या प्रारूपमधील नियमांना कंत्राट कायद्याचे उल्लंघन सांगितले. कोणताही करार दोन्ही पक्षांचे हित पाहून केला जातो. करार एकतर्फी असल्याचे अटी वाचून प्रथमदर्शनी वाटते आणि सर्व अटी पालकांवर दबाव टाकणाऱ्यां आहेत. हा करार कंत्राट कायद्याविरुद्ध आहे.