नागपूर जिल्ह्यातील गुरुजी निघाले रिकाम्या पोत्यांच्या शोधात

शिक्षण विभागाने एक आदेश जारी करून २०१२ ते २०१८ या सहा वर्षांत शाळांमध्ये पाठविण्यात आलेल्या धान्याची रिकामी पोती शासनदरबारी जमा करण्याचे निर्देश दिले. ही रिकामी पोती आता आणायची कुठून, असा यक्षप्रश्न गुरुजींसमोर उभा ठाकला आहे.

ठळक मुद्देशिक्षण विभागाचा अफलातून आदेशसहा वर्षातील रिकामी पोती आणायची कुठून?

शरद मिरे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : तळागाळातील सामान्यांच्या मुलांना शिक्षण मिळावे, यासाठी ग्रामीण भागात जिल्हा परिषद प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांची निर्मिती करण्यात आली. मुलांमध्ये शिक्षणाची आवड निर्माण व्हावी आणि त्यांना सकस आहार मिळावा, या उदात्त हेतूने शासनाने शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत मुलांना मध्यान्ह भोजन द्यायला सुरुवात केली. त्यासाठी शासनाकडून शाळांना धान्यपुरवठा करण्यात आला. इंग्रजी माध्यमाच्या ‘फॅड’मुळे एकीकडे जिल्हा परिषद शाळांची पटसंख्या रोडावत चालल्याने ती टिकवून ठेवण्यासाठी ‘गुरुजीं’ना भटकंती करावी लागत आहे. दुसरीकडे, शिक्षण विभागाने एक आदेश जारी करून २०१२ ते २०१८ या सहा वर्षांत शाळांमध्ये पाठविण्यात आलेल्या धान्याची रिकामी पोती शासनदरबारी जमा करण्याचे निर्देश दिले. ही रिकामी पोती आता आणायची कुठून, असा यक्षप्रश्न गुरुजींसमोर उभा ठाकला आहे. केवळ प्रशासकीय कारवाई टाळण्यासाठी गुरुजी आता बारदाना शोधत असल्याचे चित्र ग्रामीण भागात बघावयास मिळत आहे.
शालेय पोषण आहार योजना ही सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत जिल्हा परिषद आणि अनुदानित खासगी शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला मध्यान्ह भोजन अनिवार्य करण्यात आले. त्यासाठी शासनाकडून शाळांना तांदूळ व कडधान्याचा पुरवठा केला जातो. धान्यपुरवठा करण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे सोपविण्यात आली.
हा बारदाना जपून ठेवावा किंवा तो नियोजित काळात शासनदरबारी जमा करावा, अशा सूचना प्रशासनाने शाळा व्यवस्थापनाला दिल्या नव्हत्या. आधी वर्गखोल्यांमध्ये धान्य साठवून ठेवण्याची सोय नाही. त्यात बारदाना जपून ठेवण्याची कटकट, त्यामुळे शिक्षकांनी बारदान्याची वेळीच विल्हेवाट लावली. काही पोत्यांच्या वापर धान्य भरणे व झाकण्यासाठी करण्यात आला तर काही उंदीर व घुशींनी कुरतडली. त्यातच शासनाच्या शिक्षण विभागाने शिक्षकांना सन २०१२ ते २०१८ या काळात त्यांना प्राप्त झालेल्या धान्याच्या पोत्यांची माहिती मागितली. शिवाय, त्यांनी त्या बारदान्याची वेळीच विक्री केली असेल तर त्यातून प्राप्त झालेल्या रकमेचा हिशेब मागितला. उर्वरित रक्कम चालानद्वारे शासकीय तिजोरीत जमा करण्याचे फर्मानही सोडले. यात शासनाने पावसामुळे वाया गेलेली आणि उंदरांनी कुरतडलेली रिकामी पोती विचारात घेतली नाही. शासनाच्या या आदेशामुळे शिक्षकांनी बारदान्याचा हिशेब लावायचा कसा, तो आणायचा कुठून, विद्यार्थ्यांना शिकवायचे की नुसतीच अशैक्षणिक कामे करण्यात वर्ष घालवायचे असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाले आहेत.

शिक्षकांच्या खिशाला कात्री
भिवापूर तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या १०९ आणि खासगी संस्थांच्या २४ अशा एकूण १३३ शाळा आहे. जिल्ह्यात ही संख्या एक हजारावर आहे. यातील कोणत्याही शाळेत सहा वर्षाचा बारदाना साठवून ठेवलेला नाही. शिक्षक या बारदान्याची व्यवस्था करू शकत नाही, ही बाब प्रशासनालाही माहिती आहे. केवळ उपटसुंभ निर्णय घेऊन शिक्षकांना अशैक्षणिक कामाला जुंपणे आणि बारदान्याची रक्कम शिक्षकांकडून वसूल करण्याशिवाय कोणताही हेतू या निर्णयामागे नाही. या बारदान्याचे शासन करणार तरी काय, अशा प्रतिक्रिया काही पालकांनी व्यक्त केल्या.

शिक्षकांची ‘बोलती बंद’
या आदेशाविरुद्ध बोलणे म्हणजे कारवाईला सामोरे जाणे होय, त्यामुळे शिक्षकांची ‘बोलती बंद’ झाली आहे. त्यातही काही शिक्षक संघटनांनी शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे कैफियत मांडली. तांदळाची पोती निकृष्ट दर्जाची असल्याने ती साठवून ठेवणे शक्य नसल्याचेही त्यांना समजावून सांगण्यात आले. त्यांची प्रति पोती किंमत १ ते दीड रुपयांपेक्षा अधिक नसल्याचेही त्यांना सांगण्यात आले. काही शिक्षकांनी पोत्यांची रक्कम भरण्याची तयारी चालविली आहे. मात्र, बँक ३०० रुपयांपेक्षा कमी रक्कम चालानद्वारे स्वीकारत नाही.