निधी दिल्याशिवाय शाळा सुरू करणार नाही; महामंडळाची भूमिका

शाळांच्या ‘सॅनिटायझेशन’चा खर्च संस्थांच्या आवाक्याबाहेरचा आहे. त्यामुळे जोपर्यंत शासनाकडून निधी देण्यात येत नाही तोपर्यंत शाळा सुरू करणार नाही, असे महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने स्पष्ट केले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : एकीकडे शाळा सुरू करण्यावरून अद्यापही चित्र स्पष्ट झाले नसताना, राज्य पातळीवरील शिक्षण संस्था संघटनेने सरकारला इशाराच दिला आहे. शासनाकडे वेतनाव्यतिरिक्तचे इतर अनुदानदेखील प्रलंबित आहेत. शाळांच्या ‘सॅनिटायझेशन’चा खर्च संस्थांच्या आवाक्याबाहेरचा आहे. त्यामुळे जोपर्यंत शासनाकडून निधी देण्यात येत नाही तोपर्यंत शाळा सुरू करणार नाही, असे महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने स्पष्ट केले आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्रदेखील पाठविण्यात आले आहे. महामंडळाने शालेय शिक्षणमंत्र्यांऐवजी थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठविल्याने शाळा व्यवस्थापनांची नाराजी किती गंभीर आहे, हे दिसून येत आहे.
शाळांच्या ‘सॅनिटायझेशन’साठी विविध योजनांच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे संकेत मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. पंधराव्या वित्त आयोगाकडून निधीची व्यवस्था करण्यात येईल व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून त्याचे शाळांना वितरण होईल, असे आम्हाला सांगण्यात आले होते. परंतु अशाप्रकारचा कुठलाही निधी उपलब्ध नसल्याचे स्थानिक पातळीवरून आमच्या पदाधिकाऱ्यांना सांगण्यात आल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे कार्यकारी समिती सदस्य रवींद्र फडणवीस यांनी दिली.

नेमके काय करायचे आहे याबाबत राज्याच्या शिक्षण विभागात संभ्रम आहे व समन्वयाचादेखील अभाव आहे. ज्यांच्याकडे तंत्रज्ञान उपलब्ध नाही, अशा विद्यार्थ्यांच्या ‘ऑनलाईन’ वर्गांचे काय करायचे, याबाबत भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. याबाबत आम्ही शासनाला काही शिफारशी केल्या, मात्र त्याबाबत काहीच उत्तर आले नाही. ‘सॅनिटायझेशन’साठी कोण निधी देईल याबाबतदेखील काहीच समन्वय नाही. एकूणच शालेय शिक्षणाबाबत सरकार गंभीर नसल्याचेच दिसून येत असल्याचा आरोप रवींद्र फडणवीस यांनी केला.
१ जुलैपासून काही उच्च वर्ग सुरू होतील असे समजले जात होते. परंतु, त्यासाठी अटी अशा होत्या की, कुणालाही हे शक्य झाले नसते. त्यालाही स्थानिक सक्षम प्राधिकाºयाची परवानगी हवी होती.

फडणवीस म्हणाले, शुल्कातून निधी उभारत येत नसल्यामुळे अनुदानित शाळा अडचणीत सापडल्या आहेत. अनुदानित शाळा असल्यामुळे आम्ही शुल्क आकारू शकत नाही. वेतनेत्तर अनुदान एवढे कमी आहे की, त्यातून वीजेचे बिल भरू शकत नाही. शाळा देखभाल व इतर खर्चाकरिता आम्हाला तारेवरची कसरत करावी लागते. १५ व्या वित्त आयोग कोषातून निधी उपलब्ध होईल असे बोलले जात असताना स्थानिक अधिकाऱ्यांना त्यातून डावलण्यात आले आहे. वेतनेत्तर अनुदान एकूण वेतन अनुदानाच्या ४ ते ५ टक्के असते. परंतु, सध्या शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू झाला असताना, वेतनेत्तर अनुदान मात्र पाचव्या वेतन आयोगानुसार दिले जात आहे. त्यामुळे शाळेची इमारत दिवसातून दोनवेळा सॅनिटाईज करण्याचा खर्च भागवणे अशक्य आहे. अशा परिस्थितीत शाळा सुरू केल्या जाऊ शकत नाहीत असे फडणवीस यांनी सांगितले.

१ जुलैपासून काही उच्च वर्ग सुरू होतील असे समजले जात होते. परंतु, त्यासाठी अटी अशा होत्या की, कुणालाही हे शक्य झाले नसते. त्यालाही स्थानिक सक्षम प्राधिकाºयाची परवानगी हवी होती.
फडणवीस म्हणाले, शुल्कातून निधी उभारत येत नसल्यामुळे अनुदानित शाळा अडचणीत सापडल्या आहेत. अनुदानित शाळा असल्यामुळे आम्ही शुल्क आकारू शकत नाही. वेतनेतर अनुदान एवढे कमी आहे की त्यातून विजेचे बिल भरू शकत नाही. शाळा देखभाल व इतर खर्चाकरिता आम्हाला तारेवरची कसरत करावी लागते. १५ व्या वित्त आयोग कोषातून निधी उपलब्ध होईल असे बोलले जात असताना स्थानिक अधिकाºयांना त्यातून डावलण्यात आले आहे.

वेतनेतर अनुदान एकूण वेतन अनुदानाच्या ४ ते ५ टक्के असते. परंतु, सध्या शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू झाला असताना, वेतनेतर अनुदान मात्र पाचव्या वेतन आयोगानुसार दिले जात आहे. त्यामुळे शाळेची इमारत दिवसातून दोनवेळा सॅनिटाईझ करण्याचा खर्च भागवणे अशक्य आहे. अशा परिस्थितीत शाळा सुरू केल्या जाऊ शकत नाहीत, असे फडणवीस यांनी सांगितले.