परिवहन समितीला शाळांचा ठेंगा

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी स्कूल बस नियमावली तयार करण्यात आली आहे.

१० हजार शाळांमधून फक्त १३८ शाळेत परिवहन समिती : कशी होणार विद्यार्थ्यांची सुरक्षित वाहतूक?
सुमेध वाघमारे  नागपूर
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी स्कूल बस नियमावली तयार करण्यात आली आहे. शालेय विद्यार्थ्यांचा प्रवास अधिक सुरक्षित व्हावा या उद्देशातून सर्वच शाळांमध्ये शालेय परिवहन समित्या स्थापन करण्याचे शासनाचा आदेश आहे. परंतु नागपूर जिल्ह्याचा विचार केल्यास १० हजार शाळांमधून केवळ १३८ शाळांमध्ये परिवहन समिती स्थापन झाली आहे. एकीकडे प्रादेशिक परिवहन कार्यालय व वाहतूक पोलीस विभाग मोठा गाजावाजा करून रस्ता सुरक्षा पंधरवडा साजरा करीत असताना दुसरीकडे या महत्त्वाच्या बाबीकडे दुर्लक्ष झाले आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त विद्यार्थी बसविण्यात येतात. आयुर्मान संपलेल्या वाहनामार्फतही वाहतूक सुरू असते. यामुळे अशा वाहनांचे अपघात होऊन विद्यार्थ्यांचे जीव धोक्यात येतो. यापूर्वी अनेक घटनांमधून ही बाब पुढे आली आहे. अशा घटनांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने शाळा बस धोरण तयार केले. यामध्ये शालेय विद्यार्थी वाहतूक नियमावली तयार करण्यात आली. तसेच जिल्हा तसेच शाळास्तरांवर शालेय परिवहन समिती स्थापन करण्याचे आदेश त्यावेळी देण्यात आले होते. परंतु गेल्या पाच वर्षांत याची कोणीच गंभीरतेने दखल घेतली नाही.

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी
परिवहन समितीला शाळांचा ठेंगा
नागपूर : जिल्ह्यात शासकीय व खासगी मिळून सुमारे १० हजारांवर शाळा असताना केवळ १३८ शाळांमध्येच परिवहन समिती असल्याची नोंद प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे (आरटीओ) आहे.
समितीची जबाबदारी
परिवहन शुल्क निश्चित करणे, बसथांबे निश्चित करणे, वाहनांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करणे, वाहनातील अग्निशामक यंत्रणा, प्रथमोपचार पेटी आदीची पडताळणी करणे, वाहनांचे वेळापत्रक व मार्ग निश्चित करणे, ट्रॅफिक वॉर्डनच्या मदतीने वाहतूक नियंत्रण करणे व विद्यार्थ्यांची सुरक्षितपणे चढ-उतार करणे, शाळेने बस वाहतूकदारांशी करार केला आहे किंवा नाही हे पाहणे व प्रत्येक शालेय बसमध्ये मदतनीस असल्याची खात्री करणे.

शासकीय शाळाही उदासीन
नागपूर जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळा ३९२०, माध्यमिक शाळा १०३६ तर महानगरपालिकेच्या शाळा १११ असे एकूण ५०६७ शाळा आहेत. यातील २५३० प्राथमिक, ४३८ माध्यमिक आणि मनपाच्या १०१ शाळा असे मिळून ३०६९ शाळांमध्येच शालेय परिवहन समिती स्थापन झाल्याची नोंद आरटीओकडे आहे. मात्र, यातील बहुसंख्य शाळांनी समिती स्थापन झाल्याचे मिनिटस् आरटीओकडे पाठविलेच नाही. केवळ १३८ खासगी आणि शासकीय शाळांचे मिनिटस् आरटीओला प्राप्त झाले आहे.

असे आहेत नियम
विद्यार्थ्यांची सुरक्षित वाहतूक व्हावी, ते कोणत्या वाहनातून शाळा-महाविद्यालयात जातात-येतात याची नोंद शासन पातळीवर राहावी, या उद्देशाने २०११ मध्ये राज्य सरकारच्या परिवहन विभागाने प्रत्येक शाळा अथवा महाविद्यालयात शालेय परिवहन समिती तयार करणे अनिवार्य केले. यात ज्या शाळांमधील विद्यार्थी स्कूलबस किंवा रिक्षाने येत नाहीत त्या शाळांनाही समिती तयार करण्याचे आदेश आहेत.