भंगार बस २ कोटीत, तर थकबाकी २० कोटींची
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 1, 2021 11:23 AM2021-02-01T11:23:47+5:302021-02-01T11:24:51+5:30
Nagpur News भंगार बसमधील ११०लबसचा १.८४ कोटीत लिलाव करण्यात आला. परंतु उर्वरित १२० बसचा लिलाव अजूनही बाकी आहे.
भंगार बस २ कोटीत, तर थकबाकी २० कोटींची
Next राजीव सिंह
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नऊ रुपयाची लाकडे, नव्वद रुपये खर्च अशी म्हण आहे. ही म्हण महापालिकेच्या परिवहन विभागाच्या भंगार झालेल्या २३० बसला लागू ठरते. कसे तरी भंगार बसमधील ११०लबसचा १.८४ कोटीत लिलाव करण्यात आला. परंतु उर्वरित १२० बसचा लिलाव अजूनही बाकी आहे. या बसचा लिलाव तितका सहज नाही. या बस लिलावात काढल्या तरी डेपो मालकांनी निर्धारित केलेल्या पार्किंग भाड्याचे २ कोटी व आरटीओ टॅक्स १८ कोटी देणी निघत आहे. याचा विचार करता या बसचा लिलाव होईल त्या तुलनेत मनपाला दहापट अधिक रक्कम द्यावी लागेल.
हिंगणा डेपोत सध्या उभ्या असलेल्या ११० बसचा लिलाव करण्यात आला. पुणे येथील दोन कंपन्यांनी बस खरेदी केलेल्या आहेत. तर टेका नाका येथील राज खोकर व रावल यांच्या खासगी जागेवर उभ्या असलेल्या १२० बसवरून वंश नियम व मनपा यांच्यातील वाद अजूनही आर्बिटेशन आहे. या बसचा लिलाव झाला तरी जास्तीत जास्त २ कोटी वसूल होण्याची शक्यता आहे.
उल्लेखनीय म्हणजे वंश नियम यांच्याशी केलेला करार संपुष्टात आल्यानंतर मनपाने २३० बसवर दावा ठोकला. हा वाद वंश नियम यांनी आर्बिटेशनमध्ये नेला. १६ डिसेंबर २०१६ मध्ये परिवहन समितीने भंगार बसचा लिलाव करण्यासाठी उपसमिती गठित केली. समितीने रिपोर्ट सोपविल्यानंतर त्यावर कोणताही निर्णय झाला नाही.
भंगार बसची विल्हेवाट लावण्यासाठी ९ डिसेंबर २०२० रोजी लिलाव करण्याचे निर्देश दिले. आरटीओची मंजुरी असल्याशिवाय लिलाव शक्य नसल्याने वंश नियम यांना बोलावून आवश्यक दस्ताऐवज आरटीओला देण्यात आले. आरटीओ कार्यालयाचे टॅक्सचे १८ कोटी शिल्लक आहेत. आरटीओ यांच्याकडून मनपाला पत्र जारी करून थकबाकी जमा करण्यास सांगितले. आयुक्तांनी याचे अवलोकन करीत आहेत.
आयुक्तांच्या कक्षात ८ जानेवारीला परिवहनवर बैठक झाली. यात वंश नियम यांच्या भंगार बसचा ई-लिलाव करण्याचे आदेश दिले. पहिल्या टप्प्यात ११० बसचा लिलाव करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले. ऑक्शनर म्हणून मे. शंकर रामचंद्रन यांनी भूमिका पार पाडली. बसची ऑफसेट किंमत महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळातर्फे नियुक्त दोन अधिकारी अधीक्षक यू. आर. वैद्य व विभागीय भंडार अधिकारी डी.व्ही. टेंभुर्णे यांनी निश्चित केली. लिलावाची माहिती वंश नियम यांच्या प्रतिनिधींना देण्यात आली. प्रकरण न्यायालयात असल्याने न्यायाधीशांच्या निर्देशानंतरच बसची आर.सी. आणि टी.सी. रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. गेल्या डिसेंबरमध्ये ती रद्द झाली.