मनपा अर्थसंकल्पाला २५ टक्के कात्री : रस्त्यांच्या कामांना फटका

महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या सन २०१९-२० या वर्षाच्या अर्थसंकल्पाला २५ टक्के कपात लावली आहे. यामुळे शहरातील सिमेंट काँक्रीट रोड, डांबरी रस्ते, केळीबाग व भंडारा रोड, ऑरेंज सिटी स्ट्रीट, बुधवार बाजारातील प्रस्तावित व्यापारी संकुल अशा प्रमुख कामांना फटका बसण्याची शक्यता आहे.

ठळक मुद्देडांबरी व सिमेंट रस्ते,ऑरेंज सिटी स्ट्रीट, केळीबाग रोड, व्यापारी संकुलांवर परिणाम

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या सन २०१९-२० या वर्षाच्या अर्थसंकल्पाला २५ टक्के कपात लावली आहे. ३१९७.६० कोटींच्या अर्थसंकल्पाला ८०० कोटींचा कट लागणार आहे. यामुळे शहरातील सिमेंट काँक्रीट रोड, डांबरी रस्ते, केळीबाग व भंडारा रोड, ऑरेंज सिटी स्ट्रीट, बुधवार बाजारातील प्रस्तावित व्यापारी संकुल अशा प्रमुख कामांना फटका बसण्याची शक्यता आहे.
वित्त वर्षात महापालिकेच्या तिजोरीत ३१ मार्च २०२० पर्यंत जमा होणारा महसूल विचारात घेता २३९७.६० कोटींचा निधी तिजोरीत येण्याचा अंदाज आहे. याचा विचार करता आयुक्तांनी अर्थसंकल्पातील तरतुदीच्या ७५ टक्के निधी खर्च करण्याचे निर्देश विभाग प्रमुखांना दिले आहेत. याातून आवश्यक खर्च, दिव्यांगांच्या योजना व दुर्बल घटकांसाठी आरक्षित असलेल्या निधीला वगळण्यात आले आहे.
अर्थसंकल्पात डांबरीकरण व काँक्रिटीकरण यासाठी १०४.०८ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यातील ७६ कोटींच्या खर्चाला मंजुरी मिळेल. सिमेंट काँक्रीट रस्त्यांसाठी १०० कोटींची तरतूद आहे. यातील ७५ कोटीपर्यंत खर्चाला मंजुरी मिळेल. ११० कोटी खर्चाच्या केळीबाग व भंडारा रोडच्या कामात महापालिकेला वाटा उचलावयाचा आहे. यालाही कात्रीचा फटका बसणार आहे. बाजार विकासासाठी २५ कोटी तर नगरभवन येथील बांधकामासाठी १० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या विकास कामाच्या खर्चात ८.५ कोटींची कात्री लगणार आहे.
ऑरेंज सिटी स्ट्रीट प्रकल्पासाठी ६० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या खर्चाला १५ कोटींची कात्री लागेल. विद्युत विभागासाठी १६५ कोटींची तरतूद आहे. या खर्चालाही कात्री लागण्याची शक्यता आहे. तसेच शासनाकडुन अनुदान मिळालेल्या काही प्रकल्पाला महापालिकेला आपला वाटा उचलावयाचा आहे. अशा खर्चावर याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

प्रगतीवरील कामांवर परिणाम
अन्य विभागाला आयुक्तांनी पाठविलेल्या पत्रात तरतुदीच्या ७५ टक्के निधी खर्च करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मावळत्या वर्षाच्या अखेरच्या दिवशी आयुक्तांनी पत्र जारी केलेल्या पत्रात अर्थसंकल्पातील तरतुदीत २५ टक्के कपात करण्याचे निर्देश विभाग प्रमुखांना दिले. .त्यामुळे ज्या शिर्षकातील ७५ टक्के रक्कम खर्च झाली आहे त्यात पुढे खर्च करता येणार नाही. यामुळे प्रगतीवर असलेल्या विकास कामांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.