नागपुरात ६२ व्यावसायिकांचे बँक खाते सील
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 15, 2018 10:52 PM2018-03-15T22:52:49+5:302018-03-15T22:53:05+5:30
आर्थिक वर्षाचा मार्च हा शेवटचा महिना आहे. ३१ मार्चपर्यंत मालमत्ता कर व एलबीटीची रक्कम वसुली व्हावी यासाठी महापालिकेचा कर व कर आकारणी विभाग तसेच स्थानिक संस्था कर (एलबीटी)विभागाने धडक मोहीम हाती घेतली आहे. ५९८ व्यावसायिकांनी गेल्या काही वर्षातील एलबीटीची ५७१ कोटींची रक्कम अद्याप जमा केलेली नाही. यातील ६२ व्यावसायिकांचे बँक खाते सील करण्यात आले आहे तर ५३६ व्यावसायिकांची मालमत्ता लिलावात काढली जाणार आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : आर्थिक वर्षाचा मार्च हा शेवटचा महिना आहे. ३१ मार्चपर्यंत मालमत्ता कर व एलबीटीची रक्कम वसुली व्हावी यासाठी महापालिकेचा कर व कर आकारणी विभाग तसेच स्थानिक संस्था कर (एलबीटी)विभागाने धडक मोहीम हाती घेतली आहे. ५९८ व्यावसायिकांनी गेल्या काही वर्षातील एलबीटीची ५७१ कोटींची रक्कम अद्याप जमा केलेली नाही. यातील ६२ व्यावसायिकांचे बँक खाते सील करण्यात आले आहे तर ५३६ व्यावसायिकांची मालमत्ता लिलावात काढली जाणार आहे.
एलबीटी लागू असताना व्यावसायिकांनी नोंदणी केली होती. मात्र अनेकांनी एलबीटी भरलेली नाही. तसेच काही व्यावसायिकांनी उत्पन्न कमी दर्शवून एलबीटी कमी जमा केली आहे. अशी २०१३ पासूनची थकबाकी व त्यावरील व्याज व दंड गृहीत धरून ही रक्कम ५७१ कोटीपर्यत जाते. अशा व्यावसायिकांचा शोध घेऊन आयकर विभागाकडून त्यांच्या व्यवसायाची माहिती घेण्यात आली. एलबीटी विभागाकडे सादर केलेली माहिती व आयकर विभागाला सादर केलेला डाटा यात मोठी तफावत आहे . वारंवार नोटीस बजावल्यानंतरही एलबीटी जमा न करणाऱ्या ६२ व्यावसायिकांची बँक खाती सील करण्याबाबत एलबीटी विभागाने संबंधित बँकांना कळविल्याची माहिती एलबीटी विभागाचे सहायक आयुक्त मिलिंद मेश्राम यांनी दिली.
५३६ व्यावसायिकांची आरआरपी काढण्यात आली आहे. या संदर्भात डिमांड पाठविण्यात आली होती. त्यानंतरही व्यावसायिकांनी एलबीटी जमा केलेला नाही. अशा व्यावसायिकांच्या मालमत्ता लिलावात काढण्याचे निर्देश झोनच्या सहायक आयुक्तांना दिले आहे.
५५६ लोकांच्या मालमत्ताचाही लिलाव
मार्च संपायला १५ दिवसांचाच कालावधी शिल्लक आहे. परंतु महापालिकेच्या मालमत्ता कराची अपेक्षित वसुली झालेली नाही. झोन अधिकारी व कर निरीक्षकांनी २५ हजारांहून अधिक थकबाकी असलेल्या ७९०६ मालमत्ताधारकांवर लक्ष्य केंद्रित केले आहे. त्यांच्याकडील १४९ कोटींची थकबाकी वसूल करण्याचे निर्देश आयुक्त अश्विन मुदगल यांनी दिले आहे. त्यानुसार यातील ५५६ मालमत्ताधारकांना हुकूमनामा बजावण्यात आला आहे. यानंतरही १५ दिवसात थकबाकी न भरल्यास या सर्वांच्या मालमत्ता लिलावात काढल्या जाणार आहे.
छोट्या वसुलीवरही भर
तसेच पाच हजारापर्यंत थकबाकी असलेल्यांची संख्या दीड लाखाच्या आसपास आहे. अशा मालमत्ताधारकांकडे एकूण ७० ते ८० कोटींची थकबाकी आहे. अशा केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कार्यालयाकडे मोठ्या प्रमाणात थकबाकी आहे. यात मिहान, मेयो आणि मेडिकल रुग्णालय, क्रीडा संकुल आणि मुलांचे वसतिगृह यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणात मालमत्ता कर थकीत आहे. सर्वच प्रकारच्या थकबाकीची वसुली करण्यावर भर दिला जात आहे.