10 सप्टेंबरपर्यंत महायुतीच्या जागावाटपाचा फॉर्म्युला ठरणार; चंद्रशेखर बावनकुळे यांची माहिती

शनिवारी नागपुरात लाडकी बहीण योजनेसाठी आलेल्या महायुतीच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या शासकीय निवासस्थानी रात्री साडेआठ ते एक या कालावधीत जागावाटपावर विस्तृत चर्चा करण्यात केली.

नागपूर : विधानसभा निवडणुकीसाठी महायुतीत जागावाटपाच्या बोलणीला सुरुवात झाली असून दहा सप्टेंबरपर्यंत सर्व जागांचा फॉर्म्युला निश्चित होणार आहे. शनिवारी रात्री मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, दोन्ही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांच्या उपस्थितीत महायुतीच्या नेत्यांची बैठक झाली होती. त्याबाबत भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही माहिती दिली.

शनिवारी नागपुरात लाडकी बहीण योजनेसाठी आलेल्या महायुतीच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या शासकीय निवासस्थानी रात्री साडेआठ ते एक या कालावधीत जागावाटपावर विस्तृत चर्चा करण्यात केली. दहा दिवसात संपूर्ण चर्चा अंतिम होईल. काही मुद्द्यांवर एकमत झाले आहे, तर काही मुद्दे बाकी आहे. दहा सप्टेंबरपर्यंत महायुतीचे जागा वाटपात एकमत होईल. बैठकीत कुठली आकडेवारी ठरली नाही, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

- जो जागा जिंकू शकेल त्यालाच उमेदवारी
शनिवारच्या बैठकीबाबत जागांच्या वाटपात विजयी होऊ शकणाऱ्या उमेदवारालाच प्राधान्य देण्यात येण्याबाबत एकमत झाल्याचे लोकमतने वृत्त दिले होते. जो जी जागा जिंकू शकेल त्या हिशेबानेच आम्ही महत्व देत आहे. उमेदवारांची क्षमता पाहून कोणत्या पक्षाला तिकीट जाईल हे निश्चित होणार आहे. सक्षम उमेदवारांनाच प्राधान्य देण्यात येईल. केवळ विजय हेच उद्दीष्ट्य आहे. जागांचा आग्रह कोणत्याही पक्षाने धरलेला नाही. वेळ पडली तर एक पाऊल मागे घेण्याचीदेखील तयारी असेल. विशेष म्हणजे एनडीएमधील इतर पक्षांचादेखील विचार करण्यात येईल. दहा सप्टेंबरनंतर महायुतीचे नेतेच जागावाटप जाहीर करतील, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.

- वायफळ वक्तव्य करणाऱ्यांविरोधात कारवाई

शनिवारच्या बैठकीत वाचाळवीरांबाबतदेखील सखोल चर्चा झाली. यानंतर कोणीही महायुतीच्या घटक पक्षांबाबत काहीही विरोधाभास निर्माण करणारा बोलघेवडेपणा करू नये. कोणीही महायुतीबाबत वादग्रस्त वक्तव्य करू नयेत. कुणी याचा भंग केला तर त्याच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असे भाजप पदाधिकाऱ्यांना सांगण्यात आले आहे.

- विदर्भाच्या विकासकामांबाबतदेखील चर्चा
महायुतीच्या बैठकीत सुमारे तासभर नागपूर अधिवेशनात विदर्भात मांडण्यात आलेले विकासकामांचे मुद्दे व सद्यस्थिती यांचा आढावा घेण्यात आला. रखडलेल्या प्रकल्पांना गती देण्यात येणार आहे.