वायदेबंदी हटविण्यास ‘सेबी’ अनुकूल तर ‘पीएसी’चा खाेडा

कापसासह नऊ शेतमालांचा समावेश; दरवाढीबाबत अनिश्चितता कायम

नागपूर : महागाई नियंत्रणाचा हवाला देत केंद्र सरकारच्या सूचनेवरून ‘सेबी’ने (सेक्युरिटीज् अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) नऊ शेतमालांच्या वायद्यांवर बंदी घातली आहे. यातील कापसावरील तात्पुरती बंदी हटविण्यास ‘सेबी’ने सकारात्मक भूमिका घेतली असली तरी ‘सेबी’ अंतर्गत कार्यरत असलेल्या ‘पीएसी’ने (प्राॅडक्ट ॲडव्हायझरी कमिटी - काॅटन काॅम्प्लेक्स) नकार दिल्याची माहिती ‘एमसीएक्स’ कंपनीच्या सूत्रांनी दिली. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये दरवाढीबाबत असलेली अनिश्चितता कायम आहे.

‘सेबी’ने २१ डिसेंबर २०२१ राेजी साेयाबीन, साेयातेल व साेया ढेप, माेहरी, माेहरी तेल व माेहरी ढेप, गहू, बिगर बासमती तांदूळ, हरभरा, मूग व कच्चे पामतेल या शेतमालांच्या फ्यूचर मार्केटमधील वायद्यांवर वर्षभराची बंदी घातली हाेती. त्याला एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आल्याने ही बंदी डिसेंबर २०२३ पर्यंत कायम राहणार आहे.

‘सेबी’ने जानेवारी २०२३ पासून कापसाचे वायदेही बंद केले आहेत. ही बंदी उठविण्यासाठी शेतकरी संघटना आणि स्वतंत्र भारत पार्टीने २३ जानेवारी राेजी मुंबईस्थित ‘सेबी’च्या कार्यालयासमाेर धरणे आंदाेलन केले हाेते. या आंदाेलनाची दखल घेत शिष्टमंडळाशी चर्चा करताना ‘सेबी’च्या अधिकाऱ्यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली हाेती. त्याअनुषंगाने ‘सेबी’ आणि ‘पीएसी’च्या अधिकाऱ्यांची याच विषयावर बैठक झाली. या बैठकीत ‘पीएसी’च्या अधिकाऱ्यांनी कापसासह इतर शेतमालांवरील वायदेबंदी उठविण्यास स्पष्ट नकार दिला, अशी माहिती ‘एमसीएक्स’ कंपनीच्या सूत्रांनी दिली.

‘पीसीए’च्या आजच्या बैठकीवर लक्ष

१ फेब्रुवारीपासून कापसाचे वायदे सुरू करण्याबाबत ‘सेबी’ने ‘एमसीएक्स’ला मान्यता दिली आहे. मात्र, ‘पीएसी’ने नकारात्मक भूमिका घेतल्याने वायदे सुरू हाेण्यासंदर्भात संभ्रम कायम आहे. याबाबत निर्णय घेण्यासाठी ‘पीएसी’च्या अधिकाऱ्यांची शनिवारी (दि. २८) बैठक हाेणार असून, त्यात हाेणाऱ्या निर्णयावर कापसाच्या वायदेबंदीचे भवितव्य अवलंबून आहे.

‘पीएसी’त उत्पादकांना प्रतिनिधित्व नाही

प्राॅडक्ट ॲडव्हायझरी कमिटी (काॅटन काॅम्प्लेक्स)मध्ये देशातील एकूण २४ संघटनांना प्रतिनिधित्व देण्यात आले आहे. यात काॅटन असाेसिएशन ऑफ इंडिया, कापूस पणन महासंघासह एक्स्पाेर्टर, स्पीनिंग मिल्स, टेक्सटाईल व गारमेंट इंडस्ट्रीज तसेच ग्राहकांच्या संघटना व काॅटन एफपीओ यांना स्थान दिले आहे. कापूस उत्पादक अथवा शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या काेणत्याही संघटनेला यात स्थान दिले नाही.

प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे

वायदेबंदीचा निर्णय केंद्र सरकारच्या सूचनेवरून घेण्यात आल्याची माहिती ‘सेबी’च्या सूत्रांनी दिली. ही बंदी उठविण्याची शिफारस करणारा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे सादर केला जाणार आहे. पुढील निर्णय सरकारच्या आदेशानुसार घेण्यात येणार असल्याचे ‘सेबी’च्या सूत्रांनी स्पष्ट केले.