असंघटित कामगारांसाठी सुरक्षा मंडळ आवश्यक

असंघटित कामगारांच्या सुरक्षेसाठी कोणतेही कायदे नाहीत. एखादा अपघात झाल्यास या कामगाराला नुकसानभरपाई मिळण्याच्या दृष्टीने

न्या. भूषण गवई : राष्ट्रीय विधी सेवा योजनेच्या अंमलबजावणी कार्यक्रमाचे उद्घाटन
नागपूर : असंघटित कामगारांच्या सुरक्षेसाठी कोणतेही कायदे नाहीत. एखादा अपघात झाल्यास या कामगाराला नुकसानभरपाई मिळण्याच्या दृष्टीने राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावर सुरक्षा मंडळाची अत्यंत आवश्यकता आहे, अशी तळमळ मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती, उच्च न्यायालयाच्या विधिसेवा उपसमितीचे अध्यक्ष आणि पालक न्यायाधीश भूषण गवई यांनी व्यक्त केली.
महाराष्ट्र राज्य विधिसेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिसेवा उपसमिती आणि नागपूर जिल्हा विधिसेवा प्राधिकरणाच्या संयुक्त विद्यमाने राष्ट्रीय विधिसेवा प्राधिकरणाने असंघटित कामगार क्षेत्राकरिता विधिसेवा योजना तयार केली. या योजनेच्या अंमलबजावणी मोहिमेच्या शुभारंभाचे उद्घाटन करताना न्या. गवई बोलत होते. या कार्यक्रमाचे आयोजन उच्च न्यायालयाच्या सभागृहात करण्यात आले होते.
गवई पुढे म्हणाले की, संघटित कामगारांसाठी कायदे आहेत. त्यामुळे त्यांना सामूहिक वाटाघाटीचा अधिकार आहे. ते आपले हक्क प्राप्त करण्यासाठी व्यवस्थापनासोबत लढा देऊ शकतात. तथापि या असंघटित कामगारांसाठी एकही कायदा नाही. त्यांच्याकडे सामूहिक वाटाघाटी करण्याचा अधिकारच नसल्याने ते आपली गाऱ्हाणी आणि मागण्या मांडण्यात असमर्थ आहेत. त्यामुळे मुकाट्याने त्यांचे शोषण होत आहे. राज्य घटनेत मार्गदर्शक तत्त्वे दिलेली आहेत. कार्यकारी मंडळाकडून ही मार्गदर्शक तत्त्वे प्रभावी होण्यासाठी कायदेमंडळाने कायदे तयार केले आहेत. ही तत्त्वे प्रभावीपणे अमलात आणणे राज्याचे कर्तव्य आहे. राज्य घटनेच्या कलम ३९ ते ४३ मध्ये सर्व नागरिकांना (स्त्री आणि पुरुष)कामाचा समान अधिकार आहे. खऱ्या अर्थाने मार्गदर्शक तत्त्वे अमलात आणणे हे सरकारचे आद्य कर्तव्य आहे. स्वातंत्र्याच्या ५१ वर्षानंतर २००८ मध्ये सामाजिक सुरक्षा सेवा कायदा अमलात आला. समाजातील शेवटच्या माणसाला अन्न, वस्त्र, निवारासोबतच वैद्यकीय सेवा आणि सुरक्षा मिळण्यासाठी आपण एकत्रपणे कार्य केले पाहिजे, असेही न्या. गवई म्हणाले. (प्रतिनिधी)

विकासकामात असंघटित कामगारांचा वाढावा सहभाग : बावनकुळे
असंघटित कामगारांच्या जीवनात प्रकाश यावा, त्यांच्या जगण्याचा स्तर उंचावा, यासाठी शासनाकडून प्रयत्न केले जात आहेत. मेट्रो रेल्वे, उड्डाणपूल, मिहान प्रकल्प आदी ३० हजार कोटींहून अधिक खर्चांची सरकारकडून विकासकामे केली जात आहेत. या विकासकामांमध्ये असंघटित कामगारांच्या अधिकाधिक सहभागावर अधिक भर दिला जाणार आहे, असे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.
प्रमुख पाहुणे म्हणून ते बोलत होते. न्यायमूर्ती ए. एस. चांदूरकर, महाराष्ट्र विधी व सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव सुनील.के. कोतवाल, प्रधान जिल्हा न्यायाधीश पुष्पा गणेडीवाला, उच्च न्यायालयाचे प्रबंधक एम. एस. शर्मा, न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळे, न्यायमूर्ती एस. बी. शुक्रे, जिल्हा व सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव कुणाल जाधव या प्रसंगी उपस्थित होते. प्रारंभी न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करून या कार्यक्रमाचे उद्घाटन करण्यात आले. या वेळी असंघटित कामगारांना ओळखपत्रांचे आणि त्यांच्या पाल्यांना शालेय पुस्तकांचे वाटप करण्यात आले.
‘न्याय सर्वांसाठी’चे प्रकाशन
याप्रसंगी ‘न्याय सर्वांसाठी’ या पुस्तिकेचे प्रकाशन पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी प्रधान जिल्हा न्यायाधीश पुष्पा गणेडीवाला, न्यायमूर्ती ए. एस. चांदूरकर यांनीही मार्गदर्शन केले. या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक उच्च न्यायालयाचे प्रबंधक सदस्य सचिव एम.एस. शर्मा तर संचालन डॉ. सीमा पांडे यांनी केले. आभार जिल्हा विधी व सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव कुणाल जाधव यांनी मानले. या कार्यक्रमात वकील संघटनेचे प्रतिनिधी, कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.