नक्षलवाद्यांवर सुरक्षा यंत्रणांचा वार; ३८ जिल्ह्यांतच उरले अस्तित्व, सध्या छत्तीसगडच बालेकिल्ला

हिंसाचाराच्या घटनांवर नियंत्रण येत असून, शून्य हिंसाचारासाठी आणखी कठोर पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे.

योगेश पांडे

नागपूर : छत्तीसगडमधील बस्तर भागातील बिजापूर व कांकेर जिल्ह्यात गुरुवारी सुरक्षादलांच्या ऑपरेशनमध्ये ३० नक्षलवाद्यांचा खात्मा करण्यात आला. पुढील वर्षीपर्यंत देश नक्षलमुक्त होईल, असा दावा गृहमंत्री अमित शाह यांनी केला आहे. सुरक्षायंत्रणांकडून त्या दृष्टीनेच सातत्याने नक्षल्यांवर वार करण्यात येत आहेत. मागील दहा वर्षांत सुरक्षादलांनी विविध माध्यमांतून नक्षलवादी संघटनांची कोंडी केली आहे. त्यामुळेच त्यांचा प्रभाव असलेल्या क्षेत्रात घट होत आहे. १० वर्षांतच नक्षलवाद्यांचे अस्तित्व १२६ वरून केवळ ३८ जिल्ह्यांपुरते मर्यादित राहिले आहे. या संघटनांवरदेखील जोरदार प्रहार करण्याची तयारी सुरू असल्याची माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी ‘लोकमत’ला दिली आहे.

नक्षलवाद्यांचा बीमोड करण्यासाठी २०१५ साली राष्ट्रीय धोरण व कृती आराखडा निर्धारित करण्यात आला होता. सातत्याने नक्षलवाद्यांकडून हिंसाचार सुरू होता. सुरक्षायंत्रणांनी सर्वांत अगोदर नक्षलवाद्यांच्या फंडिंगच्या मार्गांवर प्रहार सुरू केला. २०१४ साली देशातील १२६ जिल्ह्यांमध्ये नक्षलवाद्यांचा मोठा प्रभाव होता. २०१८ मध्ये ही संख्या ९० वर आली तर २०२१ मध्ये ७० जिल्ह्यांत नक्षल्यांची सक्रियता होती. २०२४ मध्ये हाच आकडा ३८ वर आणण्यात सुरक्षायंत्रणांना यश आले.

नक्षल हिंसाचार
वर्ष : घटना : मृत्यू (सिव्हिलयन्स आणि सुरक्षाजवान)
२०१० : १९३६ : १००५
२०१४ : १०९१ : ३१०
२०२४ : ३७४ : १५०

नक्षल्यांच्या हिंसाचारावर नियंत्रण
देशात महाराष्ट्र, छत्तीसगड, ओडिशा, तेलंगणा, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, केरळ, मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये नक्षलवादी कारवाया लहानमोठ्या प्रमाणात सुरू आहेत. २०१० साली देशात नक्षल हिंसाचाराच्या १ हजार ९३६ घटनांमध्ये १००५ नागरिक व जवानांचा मृत्यू झाला होता. २०१४ मध्ये १ हजार ९१ हिंसाचाराच्या घटनांत ३१० जणांचा मृत्यू झाला होता. २०२१ मध्ये ३६१ घटनांत १४७ जणांचा बळी गेला होता. २०२३ मध्ये ४८६ घटनांत १३९ जणांचा जीव गेला तर २०२४ मध्ये ३७४ घटनांत दीडशे सामान्य नागरिक व सुरक्षायंत्रणांच्या जवानांचा जीव गेला. हिंसाचाराच्या घटनांवर नियंत्रण येत असून, शून्य हिंसाचारासाठी आणखी कठोर पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे.

‘इन्फ्रास्ट्रक्चर’ उभारणीवरदेखील भर
दरम्यान, नक्षलग्रस्त भागात पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यावरदेखील भर देण्यात येत आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये जागरूकता येत असून, अनेक जण नक्षलवाद्यांच्या कारवायांचा विरोध करू लागले आहेत. मागील काही वर्षांत नक्षल्यांची आत्मसमर्पण योजना, कम्युनिटी पोलिसिंग, जिल्हा सुरक्षा समिती इत्यादी उपक्रमांसाठी ३ हजार २६० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. ३८ जिल्ह्यांत ७ हजार ७६८ टॉवर्स उभारून कम्युनिकेशन नेटवर्क मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला.

नक्षलप्रभावित जिल्हे
वर्ष : जिल्हे
२०१४ : १२६
२०१८ : ९०
२०२१ : ७०
२०२४ : ३८

महाराष्ट्रातील नक्षल्यांचा हिंसाचार
वर्ष : घटना : सामान्य व जवानांचा मृत्यू
२०२० : १३ : ८
२०२१ : १५ : ६
२०२२ : १६ : ८
२०२३ : १९ : ७
२०२४ : १० : ४

छत्तीसगडमधील नक्षल्यांचा हिंसाचार
वर्ष : घटना : सामान्य व जवानांचा मृत्यू
२०२० : २४१ : १११
२०२१ : १८८ : ११०
२०२२ : २४६ : ६१
२०२३ : ३०५ : ९५
२०२४ : २२२ : १०५