राज्यात ५० टक्के कापसाची पेरणी मान्यता नसलेल्या बियाणांची

शासनाची मान्यता नसतानाही जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात आर.आर. बीटी बियाणांची पेरणी झाली आहे. हे बियाणे कृषी केंद्रात उपलब्ध नसल्यामुळे शेतकऱ्यांनी स्वत:चे नेटवर्क बनवून बियाणांची खरेदी केली आहे. त्यामुळे कारवाई कशी करावी, यासंदर्भात कृषी विभाग हतबल आहे.

ठळक मुद्देकृषी विभागही हतबलशेतकऱ्यांना लाभ होत असेल तर मान्यता द्या

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शासनाची मान्यता नसतानाही जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात आर.आर. बीटी बियाणांची पेरणी झाली आहे. हे बियाणे कृषी केंद्रात उपलब्ध नसल्यामुळे शेतकऱ्यांनी स्वत:चे नेटवर्क बनवून बियाणांची खरेदी केली आहे. त्यामुळे कारवाई कशी करावी, यासंदर्भात कृषी विभाग हतबल आहे. परंतु हे बियाणे शेतकऱ्यांसाठी लाभदायक ठरत असल्याने, शासनाने या बियाणांना मान्यता द्यावी, अशी मागणी लोकप्रतिनिधींकडून होत आहे.
जनुकीय बदलांद्वारे विकसित केलेली बियाणे आणि रोपटे यांना देशात बंदी आहे. या बियाण्यांमध्ये तणनाशकांचा वापर झाला असून, यातील काही ठराविक घटक घातक असून, त्यामुळे कर्करोगसुद्धा होऊ शकतो, हे वैज्ञानिक संशोधनात सिद्ध झाले आहे. त्यामुळेच या बियाणांवर देशभरात बंदी आहे. तरीसुद्धा या बियाणांची अवैधरीत्या विक्री सुरू आहे. जिल्ह्यात झालेल्या कापूस पेरणीतील जवळपास ५० टक्के पेरणी ही या बियाणांद्वारे करण्यात आली आहे. ज्या व्यक्तीकडे हे बियाणे आढळेल, त्याला पाच वर्षांची शिक्षा आणि पाच हजार रुपयांचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो.
तरीसुद्धा जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात या बियाणांचा वापर झाला आहे. शासनाच्या कृषी केंद्रातून हे बियाणे विकले गेले नाही. शेतकऱ्यांचे स्वत:चे नेटवर्क असून, या नेटवर्कमधून हे बियाणे विकत घेतले गेले आहे. हे बियाणे शेतकऱ्यांनी गुजरात, आंध्रप्रदेश आणि तेलंगण राज्यातून विकत घेतले असल्याची माहिती आहे. बियाणे शेतकऱ्यांनी परस्पर मिळविल्याने कृ षी विभागाला सुद्धा अपेक्षित कारवाई करणे शक्य झाले नाही.

हे बियाणे गेल्या दोन तीन वर्षापासून काही शेतकरी पेरत आहे. त्यांना उत्पादनात फायदा झाला आहे. शिवाय कापसाचा उत्पादन खर्च कमी झाला आहे. शासनाची मान्यता नसली तरी, या बियाणांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे हित साध्य होत असल्यामुळे, शासनाने त्यात संशोधन करून, बियाणांना मान्यता द्यावी, जेणेकरून शेतकऱ्यांची फसवणूक होणार नाही.
- कमलाकर मेंघर, सदस्य, जि.प.