धार्मिक स्थळांच्या पुनसर्वेक्षणासाठी न्यायालयाला परवानगी मागा

महापालिका अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळे शहरातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांची चुकीची यादी तयार झाली आहे. भोसलेकालीन, पुरातन धार्मिक स्थळांनाही हटविण्याची नोटीस जारी करण्यात आली आहे. हा नागरिकांच्या आस्थेचा विषय असून यामुळे जनभावना भडकल्या आहेत. त्यामुळे महापालिकेने धार्मिक स्थळांच्या यादीत चूक झाल्याची कबुली देत न्यायालयाकडे पुनसर्वेक्षणाची परवानगी मागावी, अशी विनंती भाजपा नगरसेवकांच्या शिष्टमंडळाने आयुक्त वीरेंद्र सिंह यांना निवेदन देऊन केली. सोबतच तोवर कारवाई रोखण्याचीही मागणी केली.

ठळक मुद्देभाजपा नगरसेवकांची आयुक्तांकडे मागणी : चुकीची यादी तयार करणाऱ्यांवर कारवाई व्हावी

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : महापालिका अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळे शहरातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांची चुकीची यादी तयार झाली आहे. भोसलेकालीन, पुरातन धार्मिक स्थळांनाही हटविण्याची नोटीस जारी करण्यात आली आहे. हा नागरिकांच्या आस्थेचा विषय असून यामुळे जनभावना भडकल्या आहेत. त्यामुळे महापालिकेने धार्मिक स्थळांच्या यादीत चूक झाल्याची कबुली देत न्यायालयाकडे पुनसर्वेक्षणाची परवानगी मागावी, अशी विनंती भाजपा नगरसेवकांच्या शिष्टमंडळाने आयुक्त वीरेंद्र सिंह यांना निवेदन देऊन केली. सोबतच तोवर कारवाई रोखण्याचीही मागणी केली.
आयुक्त सिंह यांनी निवेदन स्वीकारले मात्र कुठलेही ठोस आश्वासन दिले नाही. सरकारी नियम व न्यायालयाच्या आदेशानुसार पावले उचलली जातील, असेही स्पष्ट केले. त्यामुळे भाजपा शिष्टमंडळाच्या भेटीनंतरही कारवाई थांबण्याची शक्यता कमीच आहे.
सत्तापक्ष नेते संदीप जोशी, माजी महापौर प्रवीण दटके यांच्या नेतृत्त्वात सुमारे ८० नगरसेवकांनी आयुक्तांची भेट घेतली. जोशी म्हणाले, उच्च न्यायालयाच्या कारवाईला आमचा विरोध नाही. रस्त्याच्या मध्ये असलेली व वाहतुकीस अडथळा निर्माण करणारी स्थळे हटविण्यात यावी. मात्र सार्वजनिक उपयोग व खुल्या भूखंडांवर उभारण्यात आलेली धार्मिक स्थळे हटविणे चुकीचे आहे. या स्थळांप्रति लोकांची आस्था आहे. महापालिकेतील अधिकाºयांनी चुकीचा सर्वे केल्यामुळे ही वेळ आली आहे. लोक रस्त्यावर उतरून कारवाईला विरोध करीत आहेत. चुकीची यादी तयार करणाºया अधिकाºयांवर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. जोशी म्हणाले, सार्वजनिक उपयोगाच्या व खुल्या भूखंडांवर असलेली धार्मिक स्थळे नियमित करण्याचा प्रस्ताव ४ आॅगस्ट रोजी महापालिकेच्या विशेष सभेत सादर केला जाईल. तकिया वस्तीचे उदाहरण देत त्यांनी सांगितले की संपूर्ण वस्ती नियमित करण्यात आली आहे, मग तेथील धार्मिक स्थळ अवैध कसे असू शकते.
स्थायी समितीचे अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा म्हणाले, मंजूर नकाशा असतानाही मंदिराला नोटीस बजावण्यात आली आहे. फेरसर्वेक्षण करण्याची मागणी त्यांनी केली. दयाशंकर तिवारी म्हणाले, जमनादास पोद्दार यांच्या स्वत:च्या जमिनीवर बांधण्यात आलेल्या समाधीला महापालिका प्रशासनाने अवैध ठरवित तिलाही नोटीस दिली आहे. हा कुठल्या न्याय आहे, असा सवाल त्यांनी केला. परिवहन सभापती बंटी कुकडे यांनी कारवाईत भेदभाव होत असल्याचा आरोप केला. विशिष्ट समाजाची धार्मिक स्थळे तोडण्यात महापालिकेचे अधिकारी कचरत असल्यादा दावा त्यांनी केला. धार्मिक स्थळे पाडलेल्या ठिकाणी आता गुन्हेगारी घटना वाढल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रवीण दटके म्हणाले, यादी तयार करण्यात चूक झाली असे महापालिकेने आपल्या वकीलामार्फत न्यायालयाला सांगावे व पुनर्सर्वेक्षण करण्यासाठी वेळ देण्याची विनंती करावी. यावेळी उपमहापौर दीपराज पार्डीकर, बाल्या बोरकर, संदीप जाधव, भूषण शिंगणे, वर्षा ठाकरे, दिव्या धुरडे, धर्मपाल मेश्राम, प्रकाश भोयर यांच्यासह नगरसेवक उपस्थित होते.
लोकदबावापोटी राजकीय पक्ष सरसावले
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शहरातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांचे अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई सुरू आहे. प्रारंभी रस्त्याच्या मध्ये असणारी, वाहतुकीला अडथळा निर्माण करणारी, विकास कामांमध्ये अडसर ठरणाºया धार्मिक स्थळांवर कारवाई केली असता विरोध झाला नाही. मात्र, अंतर्गत वस्त्यांमधील सार्वजनिक उपयोगाच्या जागेवरील, खुल्या भूखंडांवरील, व्यक्तिगत मंदिरावर कारवाई सुरू होताच जनतेत रोष वाढू लागला. नागरिक राजकीय पुढाºयांवर उघड नाराजी व्यक्त करू लागले. शेवटी जनभावनेच्या दबावापोटी भाजपासह काँग्रेस, बसपा व विविध पक्षांचे नेते, संघटना या कारवाई विरोधात समोर आले आहेत.
नागरिकांचा आरोप आहे की, अनधिकृत धार्मिक स्थळांची यादी चुकीच्या पद्धतीने तयार करण्यात आली. भोसलेकालीन, पुरातन मंदिरांना देखील पाडण्याची नोटीस लावण्यात आली आहे. हे चुकीचे आहे. ही कारवाई तात्काळ थांबवावी, अशी मागणी करीत भाजपा, काँग्रेस, बसपा नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने महापालिका आयुक्त वीरेंद्र सिंह यांची भेट घेत बाजू मांडली. सोबतच चुकीची यादी तयार करणाºया अधिकाºयांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी केली. सुधारित यादी सादर करण्यासाठी न्यायालयाकडे मुदत मागण्याची विनंतीही केली. भाजपाच्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व सत्तापक्ष नेते संदीप जोशी व माजी महापौर प्रवीण दटके यांनी केले. त्यांच्या नेतृत्वात ८० नगरसेवक आयुक्तांना भेटले, निवेदन दिले. सर्व धार्मिक स्थळांचा पुन्हा आढावा घेऊन सार्वजनिक उपयोग, खुल्या भूखंडांवर बनलेली धार्मिक स्थळे नियमित करण्याची मागणी केली.
शासकीय नियम व न्यायालयाच्या आदेशानुसारच कारवाई : आयुक्त
आयुक्त वीरेंद्र सिंह निवेदन स्वीकारताना म्हणाले, मी स्पष्ट बोलणारा अधिकारी आहे. सरकारी नियमात राहूनच न्यायालयाच्या आदेशानुसार योग्य ती कारवाई केली जाईल. कारवाईत कुठलाही भेदभाव केला जात नसून यादीनुसारच कारवाई केली जात आहे. यात जास्त काहीच होऊ शकत नाही. राज्यस्तरीय समितीकडे धार्मिक स्थळांची यादी पाठविण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
काँग्रेस, बसपाचे निवेदन स्वीकारले, चर्चा नाही
काँग्रेस व बसपाच्या नगरसेवकांच्या शिष्टमंडळानेही आयुक्तांची भेट घेत कारवाईवर आक्षेप नोंदविला. विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे यांनी आयुक्तांना निवेदन दिले. आयुक्तांनी ते स्वीकारले व याहून अधिक काही आपण बोलू शकत नाही, असे स्पष्ट केले. बसपाचे निवेदन स्वीकारतानाही आयुक्तांनी अशीच भूमिका घेतली.
आता ४ आॅगस्ट रोजी सभा
 धार्मिक स्थळांचे अतिक्रमण काढण्याच्या मुद्यावर सत्तापक्ष नेते संदीप जोशी यांनी ३ आॅगस्ट रोजी विशेष सभा बोलविण्याची घोषणा केली होती. मात्र, काही कारणास्तव आता ती सभा एक दिवस पुढे ढकलून ४ आॅगस्ट रोजी होणार असल्याचे संदीप जोशी यांनी स्पष्ट केले.
मतांच्या राजकारणामुळे धार्मिक स्थळे हटविण्यास नगरसेवकांचा विरोध
हायकोर्टाच्या आदेशाचा आदर करीत वाहतुकीला अडथळा निर्माण करणारी धार्मिक स्थळे हटविण्यास कुणीही विरोध करू नये. धार्मिक स्थळे हटविल्यानंतर मनपाने पुढाकार घेऊन संबंधित धार्मिक स्थळांसाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी. ही स्थळे हटविल्यास जनआक्रोश निर्माण होतो. समाजाची शांतता भंग होते, हे सर्व मान्य आहे, पण सर्व धर्माच्या लोकांनी एकत्रित येऊन रस्त्यावरील धार्मिक स्थळे हटविण्यास एकत्रित यावे. संविधानाने सर्वांना अधिकार दिला आहे. पण त्याचा दुरुपयोग होऊ नये. वाहतुकीला अडथळा होणारी धार्मिक स्थळे हटविण्यास नगरसेवकांनीही विरोध करू नये. त्यांनी रस्त्यावर उतरू नये. मतांच्या राजकारणामुळे धार्मिक स्थळे हटविण्यास नगरसेवकांचा विरोध असल्याची प्रतिक्रिया सर्व क्षेत्रातील मान्यवरांनी लोकमतशी बोलताना दिली.
अतिक्रमणासाठी एकच नियम असावा
वस्ती असो वा धार्मिक स्थळे, सर्वांच्या अतिक्रमणासाठी एकच नियम असावा. मनपाने काही धार्मिक स्थळे तोडली नाही, यावर लोकांमध्ये अनेक मते आहेत. हा भावनिक विषय आहे. त्याला सतर्कतेने विरोध करावा. जनआक्रोश थांबविण्यासाठी मनपाने जागा उपलब्ध करून द्यावी. सध्या खासगी, सार्वजनिक जागा हडपण्यासाठी कुठेही धार्मिक स्थळे उभी राहतात. त्याला मनपाने पूर्वीच विरोध केला असता तर ही परिस्थिती ओढावली नसती. नगरसेवकांनीही हायकोर्टाचा आदर करावा. त्यांनी चुकीच्या मार्गाने जाऊ नये. वैध जागा आहे, तिथेच धार्मिक स्थळे उभी राहावीत. हायकोर्टाचा निर्णय आहे. पथ्य पाळा, असे मत मान्यवरांनी व्यक्त केले.
अतिक्रमण हटविले पाहिजे
रस्त्याच्या मध्यभागी वा कडेला असलेल्या धार्मिक स्थळांमुळे वाहतुकीला त्रास होत असेल तर ती हटविली पाहिजे. हायकोर्टाच्या आदेशाचे पालन व्हावे. अनेक धार्मिक स्थळांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पैसा गोळा होतो. कर देत नाहीत. मनपाने धर्माचा विचार न करता अतिक्रमण कारवाई राबविली पाहिजे.
देवेंद्र तिवारी, राष्ट्रीय महासचिव,
अ.भा. ग्राहक कल्याण परिषद

जुने असो वा नवीन हटवावे
वाहतुकीला त्रास होणारी धार्मिक स्थळे कोणत्याही धर्माची असोत, जुनी वा नवीन असोत, ती हटविली पाहिजेत. इतर दृष्टिकोनातून लोकांच्या भावना ठीक आहेत, पण अनेकदा खासगी वा सार्वजनिक जागा बळकावण्यासाठी अतिक्रमण केले जाते. हटवावे वा हटवू नये, यावर अनेक मते असतील तर गरिबांची घरेही हटवू नयेत. पण अतिक्रमण ते अतिक्रमणच, ते हटविण्यासाठी कुणीही विरोध करू नये.
बाबासाहेब कंगाले

अतिक्रमणाला अभय नकोच
अतिक्रमण हे धार्मिक असो वा सामाजिक ते हटविलेच पाहिजे. जजसुद्धा धार्मिक असतात. पण ते निर्णय देतात. संविधानाचा आदर ठेवून त्यांच्या आदेशाचे पालन झालेच पाहिजे. सध्या शहरात अतिक्रमण मोठ्या प्रमाणात झाले आहे. त्यावर मनपाने पूर्वीच कारवाई करायला हवी होती. नगरसेवकांनी कोर्टाच्या आदेशाची अवहेलना करून विरोध करू नये.

कोर्टाचा अनादर होऊ नये
हायकोर्टाच्या आदेशानुसार मनपा कारवाई करीत आहे. कोर्टाचा अनादर होऊ नये. शासनानेही लोकांच्या धार्मिक भावना जपल्या पाहिजे. समाजाची शांतता भंग होईल, असे काम होऊ नये. नगरसेवकांनीही अतिक्रमण हटविताना विरोध करू नये. जनआक्रोश थांबविण्यासाठी सर्व धर्माच्या धार्मिक स्थळांना मनपाने जागा उपलब्ध करून द्यावी. जनआक्रोश शांत करण्यासाठी हा उत्तम मार्ग आहे. हायकोर्टाच्या आदेशात अडथळा आणण्याचे काम कुणीही करू नये. 
भाऊ दायदार, माजी संचालक,
राष्ट्रीय सेवा योजना.

कारवाईला विरोध नको
अतिक्रमण हटविण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले असून त्यांच्या आदेशाचा आदर करून कारवाईला कुणीही विरोध करू नये. हायकोर्टाच्या आदेशाचे स्वागत करावे. नगरसेवकांचा विरोध हे त्यांचे विचार आहेत. प्रवाह वेगवेगळे आहेत. जुन्या धार्मिक स्थळांसोबत आता नवीनही धार्मिक स्थळे वाढली आहे. लोकांनीही त्याचा विचार करण्याची गरज आहे. वाहतुकीला अडथळा होईल, अशी धार्मिक स्थळे लोकांनीही उभारू नयेत. श्रद्धा म्हणून विरोध करणे चुकीचे आहे. त्यात राजकारण असू नये. 
श्रीधर ठाकरे, अध्यक्ष,
महाआॅरेंज.