नागपुरातील महावितरण कार्यालयावरील जप्ती अखेर टळली

महावितरणच्या गणेशपेठ येथील कार्यालयात जप्तीची कारवाई करण्यात आली. ही कारवाई सुरू असतानाच महावितरणचे स्थानिक अधिकारी मुंबई येथील मुख्यालयाशी संपर्कात होते. अखेर दोन्ही पक्षांमध्ये तडजोड झाली.

ठळक मुद्देकार्यालयात दिवसभर सुरू होता गोंधळ प्रकरण निवळण्यासाठी अधिकारी गेले तक्रारकत्याकडे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सब स्टेशनसाठी बनविण्यात आलेल्या रस्त्याच्या कामाचे बिल महावितरणने कंत्राटदाराला देण्यास असमर्थता दाखविल्याने, न्यायालयाच्या निर्देशानुसार महावितरणच्या गणेशपेठ येथील कार्यालयात जप्तीची कारवाई करण्यात आली. न्यायालयाचे बेलिफ व पोलिसांच्या संरक्षणात महावितरणच्या कार्यालयातून कॉम्प्युटर, खुर्ची आदी साहित्य कार्यालयाच्या बाहेर काढण्यात आले. ही कारवाई सुरू असतानाच महावितरणचे स्थानिक अधिकारी सातत्याने मुंबई येथील मुख्यालयाशी संपर्कात होते. अखेर दोन्ही पक्षांमध्ये तडजोड झाली. महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी तक्रारकर्त्याच्या घरी जाऊन शपथपत्र देत चेक सुद्धा दिला.
कामठी सब स्टेशनसाठी १९८६ मध्ये रस्ता बनविण्यात आला होता. तेव्हा महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाने रस्त्याच्या कामात त्रुटी काढल्या होत्या. त्यामुळे कंत्राटदार सुरेंद्र शिवहरे यांच्या श्रीराम ट्रेडींग कंपनीला देण्यात येणारे २.६७ लाख रुपयांचे देयक थांबविण्यात आले होते. त्यावर कित्येक वर्ष न्यायालयात प्रकरण सुरू होते. व्याजाची रक्कम वाढून १३ लाख ५५ हजार २७७ रुपये झाली. ही रक्कम वसूल करण्यासाठी जिल्हा न्यायालयाने महावितरणच्या स्थापत्य विभागात जप्ती करण्याचे आदेश दिले. हा आदेश घेऊन सुरेंद्र शिवहरे यांचा मुलगा अ‍ॅड. गौरव शिवहरे, मुलगी अ‍ॅड. श्वेता शिवहरे हे गणेशपेठ येथील महावितरणच्या स्थापत्य विभागाच्या कार्यालयात पोहचले. त्यांच्यासोबत गणेशपेठ पोलीस व न्यायालयाचे बेलिफ सुद्धा होते. त्यांनी कार्यकारी अभियंता प्रवीण पंचमुख यांना न्यायालायच्या आदेशाची प्रत दाखविली. कार्यकारी अभियंता यांनी याची माहिती महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिली. कंपनीच्या लिगल विभागाचे अधिकारी वकीलांसोबत कार्यालयात पोहचले. देयकं मिळत नसल्याचे बघून न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई सुरू झाली. कार्यालयातील खुर्ची, कॉम्प्युटर बाहेर काढण्यात आले. कारवाई होत असताना कार्यकारी अभियंता यांनी स्थापत्य विभागाचे मुख्य अभियंता, मुंबई यांना माहिती दिली. त्यानंतर तडजोडीची प्रक्रिया सुरू झाली. व्यवस्थापकीय संचालक परिचालन व वित्त यांच्यात चर्चा झाली. त्यानंतर कारवाई टाळण्याचे अपील करण्यात आले. परंतु अ‍ॅड. शिवहरे हे कारवाईसाठी अडून बसले. दुपारी दोन्ही पक्षामध्ये ९ लाख रुपयांची तडजोड झाली. तक्रारकर्ता सुरेंद्र शिवहरे वयोवृद्ध असल्याने महावितरणचे अधिकारी त्यांच्या घरी गेले. तिथे त्यांना शपथपत्र लिहून देत चेक सुद्धा दिला. त्यानंतर प्रकरण शांत झाले.

१९ तारखेचा चेक दिला
महावितरणने शिवहरे यांना १९ नोव्हेंबरचा चेक दिला आहे. दोन्ही पक्षाने शपथपत्रावर लिहून दिले की, यानंतर प्रकरण न्यायालयात घेऊन जाणार नाही. शपथपत्र व चेक मिळेपर्यंत अ‍ॅड. गौरव शिवहरे हे महावितरणच्या कार्यालयातच बसून होते. यावेळी त्यांना महावितरणच्या अधिकाºयांनी सांगितले की, कामठी येथे बनलेले सब स्टेशन १३२ केव्हीचे आहे. ते महापारेषणच्या अंतर्गत येते. तुमचा व्यवहार महापारेषणशी आहे. पण आता महावितरण शिवहरे यांना दिलेले पैसे महापारेषणकडून मिळविण्याचा प्रयत्न करेल.

काय होते प्रकरण
ही कारवाई १३ लाख ५५ हजार २७७ रुपयांच्या वसुलीसाठी झाली होती. गौरव शिवहरे यांच्यामते कामठी सब स्टेशनला जाण्यासाठी रस्ता बनविण्याचा ठेका त्यांचे वडील सुरेंद्र शिवहरे यांच्या श्रीराम ट्रेडींग कंपनीला मिळाला होता. परंतु तत्कालीन महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाने त्यांच्या कामात काही त्रुटी काढून कामाचे देयकं थांबवून ठेवले होते. यासंदर्भात त्यांना जिल्हा सत्र न्यायालयात अपिल केली. १९९८ मध्ये ठेक्याची रक्कम २.६७ लाख रुपये देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. परंतु शिवहरे यांना पैसे मिळाले नाही. त्यामुळे शिवहरे यांनी दिवाणी न्यायालयात अपिल केले. दिवाणी न्यायालयानेही व्याजासह मूळ राशी वसूल करण्याचे आदेश दिले. तरी सुद्धा देयकं दिली नाही. अखेर रक्कम वाढून १३,५५,२७७ रुपये झाली. न्यायालयाने ही रक्कम वसूल करण्यासाठी कार्यालयाच्या जप्तीचे आदेश दिले.