आरटीओमध्ये सेवा हमी कायदा!

‘सरकारी काम आणि सहा महिने थांब’ या धोरणाला आळा बसण्यासाठी आरटीओमध्येही आता ‘सेवा हमी कायदा’ सुरू होणार आहे.

आॅक्टोबरपासून लागू होण्याची शक्यता
नागपूर : ‘सरकारी काम आणि सहा महिने थांब’ या धोरणाला आळा बसण्यासाठी आरटीओमध्येही आता ‘सेवा हमी कायदा’ सुरू होणार आहे. जनतेला मिळणाऱ्या सेवा या विहीत कालावधीमध्ये मिळाव्यात या उद्देशाने हा कायदा आॅक्टोबर महिन्यापासून लागू होण्याची शक्यता आहे.
सरकारी सेवा, सुविधा मिळविताना जनतेला रखडपट्टीचा अनुभव येतो. त्यातून राज्यातील जनतेची सुटका व्हावी, या हेतूने राज्य सरकारने सेवा हमीचा अध्यादेश काढला आहे. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांच्या (आरटीओ) कारभारात सुधारणा आणि पुरेशी पारदर्शकता येण्याच्या दृष्टीनेही हा कायदा महत्त्वाचा ठरणार आहे. या कायद्यान्वये १६० सेवा उपलब्ध करून देण्यात आल्या असून विहित वेळेत सेवा उपलब्ध करून न देणाऱ्या अधिकाऱ्याला ५०० रुपये ते ५ हजार रुपयांच्या दंडाची तरतूद करण्यात आहे. विशेष म्हणजे, दोन आठवड्यांपूर्वी परिवहन आयुक्त सोनीया सेठी यांनी आरटीओ, शहर कार्यालयाला भेट दिली. त्यावेळी त्यांनी आरटीओतही हा कायदा लागू होणार असल्याचे संकेत दिले होते. सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार या संदर्भातील महत्त्वाचे नोट्स आरटीओ कार्यालयांना उपलब्ध झाल्या आहेत. शिवाय सर्व कार्यालयीन अधिकाऱ्यांना यात येणाऱ्या अडचणीची माहितीही मागविण्यात आली आहे. यामुळे आॅक्टोबर महिन्यापासून आरटीओमध्ये कायद्याची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे. आरटीओ कार्यालयात विविध कामानिमित्त रोज हजाराच्यावर उमेदवार येतात. कमी मनुष्यबळामुळे व वाढत्या दलालांच्या हस्तक्षेपामुळे अनेकांची कामे वेळेवर होत नसल्याच्या अनेकांच्या तक्रारी आहेत. या विधेयकामुळे प्रशासकीय कामांमध्ये गतिमानता, पारदर्शकता येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.(प्रतिनिधी)